होमपेज › Pune › दूध पावडर उत्पादकांसाठी शासनाच्या पायघड्या

दूध पावडर उत्पादकांसाठी शासनाच्या पायघड्या

Published On: Jul 28 2018 1:39AM | Last Updated: Jul 28 2018 1:18AM



पुणे : किशोर बरकाले

कमी भावात दुधाची खरेदी करून एकीकडे शेतकर्‍यांचा खिसा कापला जात असताना, दुसरीकडे मात्र शासनाकडून अनुदान मिळविण्यासाठी खासगी दूध व्यावसायिकांची लॉबी यशस्वी होत असल्याचे दिसत असून, राज्यातील अतिरिक्त दुधापासून पावडर तयार करणार्‍या एकूण 12 प्रकल्पांना सुमारे 39 कोटी 54 लाख 70 हजार 347 रुपये अनुदान देण्याचा प्रस्ताव पुणे प्रादेशिक दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकार्‍यांनी शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे. 

ज्या प्रकल्पांसाठी अनुदानाचा हा घाट घातला जात आहे, त्यातील बहुतांशी खासगी दूध उत्पादकांचा समावेश असून, राष्ट्रवादी काँगे्रसशी ते संबंधित आहेत. या प्रकारामुळे सहकार क्षेत्रातून टीकेचा सूर उमटत आहे. राज्यात दुधाच्या घसरत्या भावामुळे अतिरिक्त ठरणार्‍या दुधातून पावडर तयार करणार्‍या प्रकल्पधारकांना प्रति लिटरला तीन रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने मे महिन्यात घेतला होता. त्यानुसार पश्‍चिम महाराष्ट्रातील काही दूध उत्पादकांनी अतिरिक्त दुधापासून पावडर तयार केलेली आहे. त्यामध्ये 10 खासगी आणि 2 सहकारी मिळून एकूण 12 प्रकल्पांचा समावेश असल्याची माहिती दुग्ध विभागातून मिळाली. 

राज्यात गायीच्या दुधाचा प्रति लिटरचा भाव शासनाने 27 रुपये निर्धारित केला. मात्र, दूध पावडरचे भाव घसरल्याचे कारण पुढे करीत शासन दरापेक्षा कमी भावात म्हणजे लिटरला 17 ते 18 रुपये भावाने दुधाची खरेदी करण्यात खासगी दूध उत्पादक आघाडीवर राहिलेले आहेत. याउलट शासनाचा दर देण्यात नेहमीच पुढे राहिलेल्या सहकारी दूध संघाला अशा स्वरूपाची वेगळी मदत देण्यात सरकारने तितकासा ‘रस’ दाखवित नसल्याने टीकाही होत आहे. 

विभागातील दोन सहकारी दूध संघांमध्ये इस्लामपूर येथील राजाराम बापू पाटील सहकारी दूध संघ (सांगली) व वारणा दूध संघ (कोल्हापूर) यांचा समावेश आहे. उर्वरित 10 प्रकल्प हे खासगी व्यावसायिकांचे असल्याचे सांगण्यात आले. 12 प्रकल्पांनी 13 कोटी 18 लाख 23 हजार 449 लिटर इतक्या दुधाचा उपयोग पावडर तयार करण्यासाठी केलेला आहे. त्यातून प्रति लिटरला तीन रुपयांप्रमाणे 39 कोटी 54 लाख 70 हजार 347 रुपयांइतके अनुदान मिळण्यासाठीचा प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे. या 12 प्रकल्पांनी सुमारे 11 हजार 245 टन दूध पावडर तयार झालेली आहे. त्यांना अनुदान देण्याच्या प्रस्तावास मंत्रालय स्तरावर लवकरच मंजुरी मिळण्याची अपेक्षा आहे.