Wed, Sep 26, 2018 12:11



होमपेज › Pune › तूरविक्रीचा अंधार आला शेतकर्‍यांच्या नशिबी

तूरविक्रीचा अंधार आला शेतकर्‍यांच्या नशिबी

Published On: Mar 12 2018 12:53AM | Last Updated: Mar 11 2018 11:16PM



पुणे : नवनाथ शिंदे

जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांच्या तूरविक्रीला शासनाच्या नियमांचे चांगलेच ग्रहण लागले आहे; त्यामुळे तुरीचे वाढीव उत्पादन घेऊनही केवळ चांगला बाजारभाव मिळविण्यासाठी शेतकर्‍यांची परवड थांबत नाही. त्यांना नाफेड फेडरेशनच्या जाचक नियमांचे दिव्य पार करावे लागत आहे. त्यानंतरही विविध कारणांमुळे तूर खरेदीला नकार दिला जात आहे. जिल्ह्यातील सर्वात मोठे तूरविक्री केंद्र असलेल्या बारामतीमधून तब्बल 50 ते 70 टक्के तूर घेण्यास प्रशासनाने नकार दिला आहे. प्रशासनाने एक मार्चपर्यंत 59 शेतकर्‍यांची फक्त 521 क्विटंल तूर खरेदी केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

शेतकर्‍यांच्या तुरीला शासनाच्या नियमानुसार बाजारभाव देण्यासाठी नाफेड फेडरेशनची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र खरेदी मार्केटिंग फेडरेशन आणि सबएजंटांच्या माध्यमातून बारामतीत तुरीची खरेदी करण्यात येत आहे. दरम्यान, तुरीला प्रतिक्विंटल 5 हजार 450 बाजारभाव देण्यासाठी लाल आणि पांढरी तूर एकत्र नसणे, अपरिपक्व तुरीचे प्रमाण तीन टक्क्यांपेक्षा जास्त नसणे, तुटलेल्या दाळी, काडी, कचरा, भुंगा, छिद्र असलेल्या तुरीच्या खरेदीस नकार दिला जात आहे; तर दुसरीकडे शेतकर्‍यांना तूर विक्रीसाठी तलाठी कार्यालय, निरा कॅनोल संघ, मार्केट कमिटी, वाहन व्यवस्था करून माल बाजारपेठेत पोहोचवावा लागत आहे. त्यानंतर शासननियुक्त गुणवत्ता तपासनीसकडून तूर तपासून खरेदीस नकार दिला जात आहे; त्यामुळे उत्पादनानंतर तूर विक्रीसाठी शेतकर्‍यांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. तसेच मार्केट कमिटीत वाहनांद्वारे माल पोहोचविण्यासाठी एक ते पाच हजारांचे भाडे द्यावे लागत असल्याने शेतकर्‍यांना आर्थिंक फटका सहन करावा लागत आहे. 

शेतातून उत्पादन काढलेल्या जोरावर बहुतांश शेतकर्‍यांकडून मुलांचे शिक्षण, लग्नकार्य, आजारपणात पैशांची उसनवारी केलेली असते; त्यामुळे उसनवारीची परतफेड करण्यासाठी मालाची वेळेत विक्री होणे गरजेचे असते. मात्र, शासनाच्या विविध नियमांच्या जाचामुळे तूर उत्पादक शेतकर्‍यांना नाफेडद्वारे तुरीची खरेदी न झाल्यास नाईलाजाने व्यापार्‍यांना मालाची विक्री करावी लागत आहे; त्यामुळे प्रतिक्विटंल दीड ते दोन हजारांचा आर्थिक फटका त्यांना सहन करावा लागत आहे. दरम्यान शासनाने तूर खरेदीची एकच वर्गवारी ठेवल्यामुळे तुरीची गुणवत्ता त्या प्रमाणात नसल्यास थेट मालाची खरेदी केली जात नाही; त्यामुळे नाफेड फेडरेशनच्या माध्यमातून तूर खरेदीसाठी तीन वर्गवारी ठेवून त्या प्रमाणात बाजारभाव देण्याची मागणी शेतकर्‍यांनी केली आहे.