Mon, Sep 24, 2018 03:42



होमपेज › Pune › टीईटीसंदर्भात शासनाचेच परीपत्रक बेकायदेशीर

टीईटीसंदर्भात शासनाचेच परीपत्रक बेकायदेशीर

Published On: Feb 01 2018 1:27AM | Last Updated: Feb 01 2018 1:03AM



पुणे : गणेश खळदकर 

राज्यात शिक्षकांना नोकरीत घेण्यासाठी केंद्र शासनाच्या, बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिमियम 2009 नुसार शिक्षक पात्रता परिक्षा अर्थात टिईटी उत्तीर्ण असणे बंधनकारक केलेले आहे. या निर्णयात बदल करण्याचा अधिकार हा फक्त केंद्र सरकारकडेच ठेवण्यात आला आहे. तसेच यासंदर्भात काही बदल करावयाचे असल्यास राज्य शासनाने तसा प्रस्ताव पाठवणे गरजेचे आहे. परंतु राज्य शासनाने याबाबत केंद्र सरकारला कोणताही प्रस्ताव न पाठवता नोकरीत असणार्‍या व टिईटी उत्तीर्ण नसणार्‍या उमेदवारांना उत्तीर्ण होण्यासाठी संधी देण्याचे बेकायदेशीर पत्रक काढले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या नियमांची राज्य सरकरकडून पायमल्ली होत असल्याचे उघड झाले असल्याची माहिती सेवानिवृत्त सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी व्ही. एम. भोसले यांनी दिली आहे.

सन 2012 मध्ये बंद झालेल्या शिक्षक भरतीनंतरही अनेक शाळांनी वैयक्तीक मान्यतांच्या व ना हरकत प्रमाणपत्रांच्या आधारे शिक्षक भरती केली आहे. यामध्ये तब्बल 4 हजार 11 मान्यता या नियमाबाह्य आढळल्या आहेत.परंतु यावर अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नसतानाच आणि केंद्र सरकारच्या 2009 च्या निर्णयाप्रमाणे टिईटी उत्तीर्ण शिक्षकांची भरती करणे बंधनकारक असताना टिईटी उत्तीर्ण नसणार्‍या शिक्षकांची शिक्षण विभागाचे अधिकारी तसेच संस्थाचालकांकडून मोठ्या प्रमाणात भरती करण्यात आल्याचे वास्तव आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागानेच केंद्र सरकारच्या नियमांना तिलांजली दिल्याचे उघड झाले आहे.

केंद्र शासनाच्या बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिमियम 2009 ची अंमलबजावणी महाराष्ट्रासह सर्व राज्यात 1 एप्रील 2010 पासून सुरू करण्यात आली आहे. यातील कलम 23 (1) नुसार केंद्र शासनाचे प्राधिकरण एनसीटीई यांनी शिक्षकीय पदाच्या नियुक्तीसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण असणे अनिवार्य केले आहे. त्याअन्वये महाराष्ट्र शासनाने 13 फेब्रुवारी 2013 च्या शासन निर्णयाअन्वये केंद्रशासनाने निर्देशीत केल्यानुसार किमान शैक्षणिक, व्यवसायिक व शिक्षक पात्रता परीक्षा दि.13 फेब्रुवारी 2013 पासून नियुक्तशिक्षकांना अनिवार्य केली आहे. 2009 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे एखाद्या राज्यात टीईटी पात्र शिक्षक उपलब्ध नसल्यास केंद्र शासनाच्या 8 नोव्हेंबर 2010 च्या आदेशान्वये कोणतेही राज्य विहित नमुन्यात प्रस्ताव सादर करतील व त्या प्राप्त प्रस्तावांची केंद्र सरकार सत्यता पडताळून छाननी केल्यावर अधिसुचना प्रसिध्द करून संबंधित राज्यातील शिक्षकांना टीईटी अर्हता प्राप्त करण्यासाठी मुदतवाढ देवू शकतात. परंतु हे मुदतवाढ देण्याचे अधिकार केवळ केंद्र सरकारला असून, राज्य सरकारला हे अधिकारच नसल्याचे वास्तव आहे.

यासंदर्भात सेवानिवृत्त सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी व्ही. एम. भोसले म्हणाले, टिईटीसंदर्भात मुदतवाढीसाठी शासनाने कोणताही प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवलेला नाही. तसेच केंद्र सरकारनेसुध्दा या प्रस्तावाला अधिसुचना देवून मान्यता दिली नाही. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव न पाठवणारे  महाराष्ट्र एकमेव राज्य आहे. तरी देखील शासनाकडून नोकरीत असणार्‍या आणि टीईटी उत्तीर्ण नसणार्‍या उमेदवारांन संधी दिली जात आहे.

याबाबत देखील संदिग्धता असून, तीन संधी नियुक्तीपासून द्यायच्या कि परीपत्रक निघाल्यापासून याबद्दल मतभेद आहेत.त्यामुळे टिईटीसंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे.तसेच टिईटीसंदर्भातील विविध बेकायदेशीर परीपत्रकांसदर्भात स्पष्टीकरण देणे गरजेचे आहे.