Wed, Nov 21, 2018 16:09



होमपेज › Pune › कामगार चळवळ मोडीत काढण्याचा सरकारचा प्रयत्न

कामगार चळवळ मोडीत काढण्याचा सरकारचा प्रयत्न

Published On: May 30 2018 2:21AM | Last Updated: May 29 2018 11:04PM



पिंपरी : प्रतिनिधी

चार वर्षांपूर्वी सर्वसामन्य जनतेला ‘अच्छे दिन’चे स्वप्न दाखवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार आले; मात्र सरकारची घोषणा बदलल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे. महागाई, बेरोजगारी वाढली असून भ्रष्टाचार्‍यांचा विकास झाल्याचे दिसून येते. केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित कामगार कायद्यातील बदलामुळे कामगार देशोधडीला लागतील. कामगार आणि कामगार चळवळ मोडीत काढण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. कामगारांनी एकत्र लढा देऊन प्रस्तावित कायद्यास तीव्र विरोध केला पाहिजे, तसेच कामगार एकजुटीने लोकसभा निवडणुकीत भाजपप्रणित सरकार उलथवून टाकले पाहिजे, असे आवाहन आयटक संघटनेचे महाराष्ट्र राज्य सरचिटणीस कॉ. श्याम काळे यांनी केले.

‘केंद्र व राज्य सरकार कामगार हिताकडे दुर्लक्ष करुन कामगार कायद्यात अनेक अन्यायकारक बदल करीत आहे.’ याबाबत जनजागृतीसाठी कामगार संघटना संयुक्‍त कृती समिती, पुणे जिल्हा यांच्या वतीने चिंचवड येथे परिसंवादाचे आयोजन केले आहे. त्यावेळी कॉ. काळे बोलत होते. या वेळी कृती समितीचे जिल्हाध्यक्ष कैलास कदम, कॉ. अजित अभ्यंकर (सीटू, अध्यक्ष पुणे जिल्हा), अ‍ॅड. म. वि. अकोलकर (उपाध्यक्ष, इंटक), कॉ. माधव रोहम, अनिल रोहम (आयटक), मनोहर गडेकर, अनिल औटी (एमएसईबी), वसंत पवार (सीटू), चंद्रकात कदम (कात्रज दूध कामगार संघटना), शशिकांत धुमाळ (अ‍ॅम्युएशन फॅक्टरी कामगार संघटना) आदी उपस्थित होते. 

कॉ. काळे म्हणाले की, चार वर्षापूर्वी भाजप सत्तेवर आला आणि त्यांनी भांडवलदारांशी हातमिळवणी केली. भांडवलदारांचे हित विचारात घेऊन सध्याच्या कामगार कायद्यात  बदल करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या समोर आहे. कायद्यात बदल झाल्यास कामगारांचे अधिकार काढून पुन्हा वेठबिगारी आणण्याचा उद्योग सरकार करत आहे. मोदी सरकारचा डाव हाणून पाडण्यासाठी देशातील सर्व कामगार संघटनांनी एकत्रित लढा देण्याची गरज असल्याचे काळे यांनी नमूद केले.

अ‍ॅड. अकोलकर म्हणाले की, स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या पर्वात देशातील शेतकरी, कारखानदार, कामगार यांच्यासाठी हिताचे निर्णय घेण्यात आले. कामगार आणि उद्योगांसाठी हा काळ उर्जितावस्थेचा होता. त्यामुळे देशाने हळूहळू प्रगती करण्यास सुरूवात केली. ट्रेड युनियन व सरकार यांनी कामगार हिताची काळजी घेतली. मात्र, 1985 नंतरच्या दुस-या पर्वात आर्थिक उदारिकरणास प्रारंभ झाला. त्यामुळे सरकारकडून भांडवदारांच्या हिताचे निर्णय घेण्यास सुरूवात झाली. मोदी सरकारने चार वर्षात कामगारांचे हीत मोडून काढण्याचा पायंडा पाडला असल्याचे अकोलकर म्हणाले. 

या वेळी सरकारच्या प्रस्तावित कामगार कायद्यामुळे कामगारांना कोणत्या अडचणी-समस्यांना सामोरे जावे लागणार आहे, याबाबत माहिती देणार्‍या पुस्तिकेचे प्रकाशन उपस्थितांच्या हस्ते करण्यात आले; तसेच महाराष्ट्र सीटूचे अध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड यांच्या विरोधात नाशिक पोलिसांनी आकसाने दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्याचा निषेध करून डॉ. कराड यांना पाठिंबा देणारा ठराव सर्वसंमतीने पारित करण्यात आला. ज्येष्ठ कामगार नेते कॉ. माधवराव रोहम यांचा सपत्नीक गौरव करण्यात आला. सुत्रसंचालन मनोहर गडेकर यांनी तर आभार अनिल रोहम यांनी मानले.