Thu, Sep 20, 2018 03:55



होमपेज › Pune › छात्रभारतीकडून शासन निर्णयाची होळी

छात्रभारतीकडून शासन निर्णयाची होळी

Published On: Dec 05 2017 1:44AM | Last Updated: Dec 05 2017 1:20AM

बुकमार्क करा





पुणे : प्रतिनिधी 

राज्यातील 1 हजार 314  शाळा बंद करण्याला आमचा तीव्र विरोध आहे. हा निर्णय शिक्षण हक्क कायद्याचे (आरटीई) उल्लंघन करणारा आहे. त्यामुळे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी हा तालिबानी फतवा त्वरित मागे घ्यावा अन्यथा राज्यभर आंदोलन करण्यात येईल, अशा इशारा  छात्रभारती संघटनेच्या वतीने सोमवारी (दि. 4) देण्यात आला. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर या शासन निर्णयाची होळी करण्यात आली आहे. शासनाने हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा, यासाठी अपर जिल्हाधिकारी रमेश काळे यांना पत्र देण्यात आले आहे. या वेळी छात्रभारतीचे पुण्याचे अध्यक्ष दत्ता ढगे, कार्याध्यक्ष संदीप आखाडे, तुकाराम डोईफोडे, समृद्धी जाधव, आरती केसकर, रसिक मणियार, योगिता साळुंखे, स्नेहल गिरी आदी उपस्थित होते.

छात्रभारतीच्या कार्यकर्त्यांनी सोमवारी दुपारी दीडच्या सुमारास जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या विरोधात घोषणा दिल्या. तसेच शासनाने राज्यातील कमी पटसंख्या असलेल्या तब्बल 1 हजार 314 शाळा बंद करण्याचा जो निर्णय घेतला आहे. त्या शासन निर्णयाची होळी केली. त्यानंतर त्यांनी अपर जिल्हाधिकार्‍यांना पत्र दिले. या पत्रात शाळांची गुणवत्ता घसरण्यासाठी सरकार जबाबदार आहे. त्यामुळे गुणवत्ता सुधारणे ही सरकारची नैतिक जबाबदारी आहे. गुणवत्ता का कमी आहे, हे सरकारने शोधून काढले पाहिजे.

शाळेची गुणवत्ता कमी म्हणून शाळा बंद करणे हा उपाय होऊ शकत नाही. सरकारी शाळांना बदनाम करून खासगीकरणाला प्रोत्साहन देण्याचे काम सरकार करत आहे. सरकारी शाळांमध्ये शिकत असणारे विद्यार्थी गरीब आणि उपेक्षित वर्गातील आहेत. शाळा बंद झाल्याने या वर्गातील विद्यार्थ्यांचेच सर्वाधिक नुकसान होणार असून, ते शिक्षणाच्या बाहेर पडणार आहेत. तसेच  शाळा बंद करण्याचे अधिकार हे शाळा व्यवस्थापन समितीला आहे. त्यांच्या ठरावाशिवाय शाळा बंद करणे हे आरटीई कायद्याचे उल्लंघन करणारे आहे. त्यामुळे ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा विचार करून शाळा बंद करण्याचा निर्णय रद्द करावा अन्यथा राज्यभर आंदोलन करण्याचा इशारा संघटनेमार्फत दिला आहे. यासंदर्भात अप्पर जिल्हाधिकारी रमेश काळे यांनी संघटनेच्या भावना शासनापर्यंत पोहचविण्याचे आश्‍वासन छात्रभारतीच्या कार्यकर्त्यांना दिले आहे.