Thu, Sep 20, 2018 21:55



होमपेज › Pune › शासकीय कार्यालयांमध्ये शुकशुकाट

शासकीय कार्यालयांमध्ये शुकशुकाट

Published On: Aug 08 2018 1:50AM | Last Updated: Aug 08 2018 1:50AM



पुणे : प्रतिनिधी 

वेतन आयोगाची तत्काळ अंमलबजावणी करावी, या मागणीसह अन्य मागण्यांसाठी 17 लाख राज्य सरकारी कर्मचारी मंगळवारपासून तीन दिवसांच्या संपावर गेले आहेत. या संपात शासकीय वर्ग 3 आणि वर्ग 4 च्या कर्मचार्‍यांबरोबर जिल्हा परिषद, नगरपालिकांचे कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारीही सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे शैक्षणिक, कृषी, अर्थ विभागासह सर्वच कार्यालयांत शुकशुकाट होता. जिल्हा परिषदेचे एकूण आठ हजार दोन कर्मचारी यात सहभागी झाले होते. यामुळे कामकाज खोळंबले असल्यामुळे कामांसाठी आलेल्या नागरिकांना काम न होताच परतावे लागले आहे.

बहिरट पाटील चौकातील विभागीय तंत्रशिक्षण संचालनालय; तसेच पुणे स्टेशन परिसरातील सेंट्रल बिल्डिंग या ठिकाणी असलेले राज्य शिक्षण विभागाचे आयुक्त कार्यालय, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षण संचालनालयांच्या कार्यालयांमधील कर्मचारी संपावर गेले आहेत.  त्यामुळे केवळ रिकाम्या खुर्च्या पाहायला मिळाल्या. 

दरम्यान, राजपत्रित अधिकारी संघटनेने या संपातून माघार घेतली असल्यामुळे संघटनेशी संबंधित साधारण दीड लाख कर्मचारी जे वर्ग 1 आणि वर्ग 2 या पदावर काम करतात. हे अधिकारी मात्र कार्यालयांमध्ये उपस्थित होते. परंतु, हाताखाली काम करणारा कर्मचारी वर्गच कार्यालयात उपस्थित नसल्यामुळे अधिकारी केवळ नावालाच उपस्थित होते.   कृषी विभागही ‘सुनासुना’ शिवाजीनगर येथील कृषी विभागातही मंगळवारी संपाचा परिणाम दिसून आला. येथील तृतीय व चतुर्थ श्रेणी वर्गातील कर्मचार्‍यांनी संपामध्ये सहभागी झाले होते. या संपामुळे विभागातील कामकाज ठप्प झाले होते.

जिल्हा परिषदेचे आठ हजार कर्मचारी 

जिल्हा परिषदांच्या शाळांमधील शिक्षक, शिक्षण विस्तार अधिकारी संपात सहभागी होते, तर जिल्हा परिषदेतील अर्थ व कृषी विभागातील काही कर्मचार्‍यांनी यात सहभाग नोंदवला. जिल्हा परिषदेमध्ये काहीसा शुकशुकाट होता, तर इतर कर्मचारी नेहमीप्रमाणे कामावर हजर झाले होते. कर्मचार्‍यांच्या संपाची सर्वांना माहिती झाल्याने जिल्हा परिषदमध्ये दररोज ग्रामीण भागातून येणारे नागरिक आले नाहीत. परिणामी रोज असणारी गर्दी जिल्हा परिषदेत नव्हती. यामध्ये वर्ग 3 चे 7 हजार 999 तर वर्ग 4 चे 25 कर्मचारी संपामध्ये सहभागी झाले होते. यामध्ये सर्वाधिक संख्येने उपशिक्षक 6 हजार 616, ग्रामसेवक - 796, ग्रामविकास अधिकारी - 201 व विस्तार अधिकारी सहभागी झाले. 

शिक्षकेतर संघटनांचाही संपात सहभाग

सरकारी, निमसरकारी, कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लवकरात लवकर जाहीर करावा, या व इतर मागण्यांसाठी राज्य शासकीय कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना समन्वय समितीने पुकारलेल्या संपात महाराष्ट्र राज्य शिक्षकेतर संघटनेने सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती राज्य शिक्षकेतर संघटनेचे सरकार्यवाह शिवाजी खांडेकर व जिल्हा कोषाध्यक्ष तथा पुणे शहर अध्यक्ष प्रसन्न कोतुळकर यांनी दिली आहे.