Thu, Sep 20, 2018 18:00



होमपेज › Pune › ‘जीएसटी’चा कॅन्टोन्मेंटला दणका 

‘जीएसटी’चा कॅन्टोन्मेंटला दणका 

Published On: Aug 04 2018 1:35AM | Last Updated: Aug 04 2018 12:21AM



पुणे : शिवाजी शिंदे 

पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डास केंद्र आणि राज्य सरकारकडून एक वर्षापासून जीएसटीची रक्कम अद्यापही मिळाली नाही. त्याचा परिणाम विकास कामांवर झाला आहेच, शिवाय 160 कोटी रूपयांचे प्रकल्प रखडले आहेत. हे प्रकल्प पूर्ण झाले नाहीत तर नागरिकांना विविध समस्यांना पुढील काळात तोंड देण्याची वेळ येणार आहे.

पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीत जीएसटी पूर्वी एलबीटी आकारण्यात येत होता. त्या एलबीटीच्या माध्यमातून वर्षाला सुमारे 100 कोटी रूपयांचे उत्पन्न मिळत होते. याशिवाय वाहन प्रवेश शुल्कमधून किमान 10 ते 12 कोटी आणि मिळकत करामधून पंचवीस कोटी इतर उत्पन्नामधून 20 ते 25 कोटी असे उत्पन्न मिळत आहे. मात्र उत्पन्नामधील सर्वात मोठा उत्पन्नाचा वाटा असलेला एलबीटी कर रद्द झाल्यामुळे प्रशासनाला जबरदस्त आर्थिक फटका बसला आहे. वास्तविक पाहता जकात रद्द केल्यानंतर राज्यात एलबीटी लागू झाला होता. मात्र हा एलबीटी कर बोर्डाच्या हद्दीत लागू होण्यास दोन वर्षाचा कालावधी लागला होता. एलबीटी लागू झाल्यानंतर बोर्डाच्या उत्पन्नात भरघोस वाढ होऊ लागली. हे उत्पन्न सुमारे 100 कोटींवर पोहचले होते. याबरोबरच केंद्र शासनाकडून मागील दोना वर्षात विविध प्रकल्प उभारण्यासाठी चांगलेच सहकार्य मिळाले होते. मात्र मागील वर्षीच्या जुलै महिन्यापासून केंद्राने देशातील सर्वच राज्यात जीएसटी नावाची करप्रणाली लागू केली. त्यामुळे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीत लागू असलेला एलबीटी आपोआपच बंद झाला. यामुळे बोर्ड प्रशासनाचे आतापर्यंत 100 कोटी रूपयांचे नुकसान झाले आहे. 

पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डास केंद्र आणि राज्य शासनाकडून मागील वर्षापासून जीएसटीच्या रकमेचा हिस्सा अजुनही मिळालेला नाही. याबबत मागील काही महिन्यांपासून प्रशासनाने केंद्र आणि राज्य सरकारकडे  वारंवार निवेदने तसेच पत्रे दिले आहेत. त्याचप्रमाणे शिष्टमंडळासह प्रत्यक्ष भेट घेऊन आर्थिक परिस्थितीबाबत माहिती देण्यात आली आहे. मात्र अजुनही हिस्सा मिळालेला नाही. हीबाब लक्षात घेऊन प्रशासन आता सवार्र्च्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहे. अनेक वर्षापासून केंद्र सरकारच्या संरक्षण विभागाकडे बोर्डाचे सुमारे 600 कोटी रूपयांचे सर्व्हिस चार्जेसचे येणे बाकी आहेत. त्याबाबतही अनेकवेळा संरक्षण विभागाकडे पाठपुरावा करण्यात आला आहे. 

दरम्यान बोर्डाचे भैरोबानाला सुशोभीकरण 87 कोटी, मल्टीलेवल कार पार्किंग 23 कोटी, जे.जे. गार्डन रूपटॉप पार्क 6 कोटी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्‍यांसाठी नवीन वसाहत बांधणे 10 कोटी, सरदार पटेल रूग्णालयाचे नूतनीकरण तसेच विविध नवीन विभाग सुरू करणे 24 कोटी, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बांधणे 7 कोटी, धोबी घाट फायनान्सियल कॉम्प्लेक्स 15 कोटी, फूट ओव्हर ब्रीज 10 कोटी असे प्रकल्प सुरू करण्यात येणार आहेत. मात्र जीएसटीचा हिस्सा न मिळाल्याने हे प्रकल्प रखडणार आहेत. त्यामुळे कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील विकास थांबणार आहे.