Wed, Nov 14, 2018 04:15



होमपेज › Pune › पुणे वनविभागात लवकरच ‘जीआयएस’ सेंटर

पुणे वनविभागात लवकरच ‘जीआयएस’ सेंटर

Published On: May 25 2018 1:20AM | Last Updated: May 25 2018 1:12AM



पुणे : प्रतिनिधी 

वनाच्छादनामुळे होणारा बदल, अवैध वृक्षतोड, वनीकरण, वणव्यांचे नियंत्रण, वन्यजीवांचे ठिकाण निश्चित करणे, मानव-वन्यजीव संघर्ष यासारखी खडा न् खडा माहिती गोळा करण्यासाठी वन विभागातर्फे पुण्यात लवकरच जिऑग्राफिक इन्फॉर्मेशन सेंटर (जीआयएस) उभारण्यात येणार आहे. यासाठीची प्राथमिक प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली असून ‘जीआयएस’द्वारे पश्‍चिम महाराष्ट्रातील जंगलांमधील वनसंपत्ती, वन्यजीवांवर नजर ठेवण्यात येणार आहे.

वनसंपत्ती, वन्यजीवांवर नजर ठेवण्यासाठी जीआयएस तंत्रज्ञानाची मदत घेण्यात येणार असल्याची माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक प्रवीण श्रीवास्तव यांच्या वतीने देण्यात आली होती. त्यानुसार पूर्व विभागासाठी नागपूर येथे तर पश्‍चिम विभागासाठी पुणे येथे ‘जीआयएस’चे केंद्र उभारण्यात येणार आहे. त्यापैकी पुणे विभागातील जीआयएस सेंटरचे काम सुरू झाले असून येत्या जून महिन्यापर्यंत हे काम पूर्ण होणार असल्याची माहिती वनविभागाचे विशेष कार्य अधिकारी अरविंद आपटे यांनी दिली.

भारतातील प्रत्येक राज्याने स्वतंत्र जीआयएस कक्ष स्थापन करावा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. या आदेशानंतर वन विभागाने ही प्रक्रिया सुरू केली आहे. यापूर्वी फॉरेस्ट सर्व्हे ऑफ इंडियाकडून विविध माहिती मागविण्याची पद्धत होती. आता, वन विभाग स्वत:च्या स्तरावर जंगलांची संपूर्ण माहिती गोळा करू शकणार आहे. जंगलातील प्रत्येक कम्पार्टमेंटची माहिती या सेंटरमुळे उपलब्ध होणार आहे. मागील वर्षी राज्यात किती वनाच्छादन होते आणि यावर्षी ते किती आहे, याचा अंदाज यामुळे येईल. नेमके कोणत्या भागात जंगल कमी किंवा जास्त झाले आहे, हे सुद्धा या यंत्रणेमुळे कळणार असून, त्या आधारे परिस्थिती सुधारण्यासाठी स्थानिक कर्मचार्‍यांना आदेश देण्यात येतील. वणवा, मानव-वन्यप्राणी संघर्ष अशा बाबतीत तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी या माहितीचा फायदा होणार असल्याचे माहिती आपटे यांनी दिली.

जीआयएस पद्धतीने मिळालेली माहिती वेब पोर्टलवर उपलब्ध राहणार असून, ती सर्व वनाधिकार्‍यांना पाहता येईल. या पद्धतीचे प्रशिक्षण देण्यासाठी 7 आणि 8 नोव्हेंबर रोजी नागपूर येथे प्रशिक्षण वर्गाचे आयोजनही करण्यात आले होते. यात औरंगाबाद, नाशिक, पुणे, नागपूर आणि चंद्रपूर वनवृत्तातील वनाधिकारी, कर्मचारी सहभागी झाले होते. देशातील प्रत्येक राज्यात वनांचा विकास किती झाला, यावर केंद्र सरकारच्या वन मंत्रालयाचे लक्ष असते. नव्या ‘जीआयएस’च्या मदतीने मिळालेली माहिती केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे.