Wed, Sep 19, 2018 08:48



होमपेज › Pune › अनधिकृत बांधकामांवरील लगामाचा आदेश फुसका

अनधिकृत बांधकामांवरील लगामाचा आदेश फुसका

Published On: May 09 2018 1:50AM | Last Updated: May 09 2018 12:32AM



पुणे : पांडुरंग सांडभोर /नरेंद्र साठे

अनधिकृत बांधकामांची यादीच नाही, ‘आम्ही दस्तनोंदणी करू की, अनधिकृत बांधकामांच्या याद्या तपासू अशा पेचात महापालिका आणि नोंदणी विभागाचे अधिकारी असल्याने अनधिकृत बांधकामावरील लगाम घालण्याचा नवीन फतवा फुसका निघणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी राज्य शासनाने आता पावले उचलली आहेत.  स्थानिक स्वराज्य संस्था, नियोजन प्राधिकरण क्षेत्रातील अनधिकृत इमारती, बांधकामांची यादी संबंधित दुय्यम निबंधकाकडे सादर करून, त्यांना त्या इमारतीतील सदनिकांबाबत खरेदी व्यवहार नोंदवू नयेत, अशा सूचना संबंधित नियोजन प्राधिकरणांनी द्यावेत, असे आदेश राज्य शासनाने नुकतेच काढले आहेत. शासनाच्या या निर्णयामुळे अनधिकृत बांधकामांच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांना आळा बसून अशी बांधकामे रोखली जातील अशी आशा आहे. मात्र, शासनाने काढलेल्या या निर्णयाची अंमलबजावणी कितपत शक्य आहे असा प्रश्‍न महापालिका आणि नोंदणी विभागाशी चर्चा केल्यानंतर उपस्थित झाला आहे. 

 जाळ्यात आम्हीच आडकू !

अनधिकृत बांधकामे झाल्यास संबंधित अधिकार्‍यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा आदेश राज्य शासनाने यापूर्वी दिलेला आहे. आता नवीन कायद्यावर बोट ठेवून अनधिकृत बांधकामांची नोंद घेऊन यादी तयार केल्यास आपणच गोत्यात येऊ, अशी भीती पालिकेच्या अधिकार्‍यांना वाटत आहे. त्यामुळे त्यांची गोची झाली आहे. 

प्रत्येक वेळी यादी तपासणी कशी करणार

महापालिकेकडून अनधिकृत बांधकामांची यादी दस्त नोंदणी कार्यालयांना देण्यात येणार आहे. शहरात तब्बल 27 दस्त नोंदणी कार्यालये आहेत. त्यामुळे महापालिकेकडून आलेल्या हजारो अनधिकृत बांधकामांच्या यादीची प्रत्येक वेळी तपासणी कशी करणार असा प्रश्‍न नोंदणी कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचार्‍यांकडून उपस्थित करण्यात आला. ही अत्यंत किचकट प्रक्रिया ठरणार आहे. त्यामुळे नोंदणीचे काम ठप्प होण्याची भीतीही काही अधिकार्‍यांनी व्यक्त केली.

पाणी, वीज का देता मग?

अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी शासनाने थेट अधिकार्‍यांवर कारवाईपासून खरेदी-विक्रीला लगाम घालण्यापर्यंतचे आदेश काढले आहेत. मात्र, अनधिकृत बांधकामे उभी राहिल्यानंतर त्यांना पाणी, वीज दिलीच कशी जाते आणि त्यावर शासनाकडून ठोस कार्यवाही का होत नाही, असाही प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे. 

निर्णयाच्या अंमलबजावणीतील अडथळे 

अनधिकृत बांधकामांची यादीच नाही
प्रत्येक दस्त नोंदणीला यादी कशी तपासणार
बोगस बांधकाम परवानगी पत्र तयार केले तर?
कर्मचारी वर्ग आणि यंत्रणेचा अभाव
नोंदणीचे काम ठप्प होण्याची भीती