Fri, Sep 21, 2018 11:27



होमपेज › Pune › ‘एल्गार’ला फंडिंग माओवाद्यांकडून 

‘एल्गार’ला फंडिंग माओवाद्यांकडून 

Published On: Jun 08 2018 1:23AM | Last Updated: Jun 08 2018 1:05AM



पुणे : प्रतिनिधी 

पुण्यातील शनिवारवाड्यावर दि. 31 डिसेंबर रोजी झालेल्या एल्गार परिषदेच्या आयोजकांचे, थेट माओवाद्यांसोबत संबंध असल्याचे व माओवाद्यांकडून या परिषदेसाठी आर्थिक रसद पुरविली गेल्याचे पुरावे पोलिसांना मिळाले आहेत. त्या सोबतच कोरेगाव भीमा येथे झालेल्या हिंसाचाराशी त्यांचा काही संबंध आहे का, याचा तपास सुरू आहे, अशी माहिती सहपोलिस आयुक्त रवींद्र कदम यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिली. पुणे पोलिसांनी बुधवारी मुंबई, नागपूर व दिल्ली येथे एकाच वेळी छापे टाकून एल्गार परिषदेचे आयोजक सुधीर ढवळे, अ‍ॅड. सुरेंद्र गडलिंग, रोना विल्सन, शोमा सेन, महेश राऊत यांना अटक केली होती. 

या कारवाईबाबत माहिती देताना ते म्हणाले,  31 जानेवारी रोजी झालेल्या एल्गार परिषदेत केलेल्या प्रक्षोभक भाषणांमुळे कोरेगाव भीमा येथील हिंसाचार झाला, त्यामुळे जातीय तेढ निर्माण झाली, अशा आशयाची तक्रार तुषार दामगुडे यांनी दिली होती. त्यानुसार  दि. 8 जानेवारी 2018 रोजी विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात एल्गार परिषदेचे आयोजक सुधीर ढवळे व इतरांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आयोजकांचा यापूर्वीही माओवाद्यांशी संबंध आला असून, त्यांच्यावर कारवाई झाल्याचेही समोर आले होते. त्यावरून 17 एप्रिल रोजी संबंधितांच्या घर व कार्यालयांवर छापे टाकण्यात आले होते.

यादरम्यान रोना विल्सन आणि गडलिंग यांच्या संगणकाची हार्डडिस्क जप्त करून, तिचे ‘फॉरेन्सिक कॉपी क्लोनिंग’ करण्यात आले होते. त्याची छाननी केल्यावर त्यांचे ‘सीपीआय माओवादी’ (कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट) या प्रतिबंधित संघटनेशी घनिष्ठ संबंध असल्याचे पुरावे मिळून आले; तसेच त्यांच्या घरात या  संघटनेची पत्रके व साहित्य मिळून आले. त्यानंतर तपासाचे धागेदोरे सुधीर ढवळेपर्यंत गेले. शोमा सेन व महेश राऊत हे रोना विल्सन याला मदत करत असल्याचे व एल्गार परिषदेच्या आयोजनात सहभागी होते. या गुन्ह्यात यूएपीएची (अनलॉफुल अ‍ॅक्टिविटीज अ‍ॅक्ट) कलमे लावून त्यांना अटक करण्यात आली. 

- माओवाद्यांचे फंडिंग तपासादरम्यान मिळालेल्या कागदपत्रांवरून एल्गार परिषदेला माओवाद्यांकडून फंडिंग करण्यात आली असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. 

- अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर व काँग्रेसचा पत्रात उल्लेख 

रोना विल्सन हा पूर्णवेळ माओवादी कार्यकर्ता आहे. सरकारने पकडून देण्यासाठी बक्षीस ठेवलेल्या मिलिंद तेलतुंबडे याने रोना विल्सनला जानेवारी महिन्यात लिहिलेल्या पत्रात, भारिप बहुजन महासंघाचे अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर व काँग्रेस पक्षाचा उल्लेख आहे. हे पत्र रोना विल्सन याच्या संगणकातून मिळाले आहे. त्यात हा उल्लेख कोणत्या संदर्भाने आहे, याचा तपास आम्ही करीत आहोत, असे रवींद्र कदम यांनी सांगितले. 

- सुधीर ढवळे एल्गारपूर्वी माओवाद्यांशी संपर्कात एल्गार परिषदेचे आयोजक सुधीर ढवळे माओवादी कॉमरेड मंगलू व कॉमरेड दिपू या दोघांच्या संपर्कात असल्याचे पुरावे मिळाले आहेत. 

- पाचही जण माओवादाचे शहरातील चेहरे 

सुरेंद्र गडलिंग व रोना विल्सन हे दोघे पूर्णवेळ माओवादी आहेत. शोमा सेन यांचाही माओवादाशी थेट संबंध आहे, तर मनोज राऊत हा पीएमआरडीचा फेलो म्हणून गडचिरोली जिल्ह्यात काम करीत असताना त्याचा माओवाद्यांशी संबंध आला होता. त्याची पत्नी हर्षाली पोतदार हिला अटक करण्यात आली होती. सुधीर ढवळे याचेही माओवाद्यांशी थेट संबंध आले आहेत, त्यामुळे हे माओवाद्यांचे हे शहरी चेहरे आहेत, असेही रवींद्र कदम यांनी या वेळी सांगितले.

आत्मघाती हल्ल्याबाबत चाचपणी; 14 जूनपर्यंत पोलिस कोठडी

माओवादी संघटनेशी संबंध असल्याच्या कारणावरून अटक करण्यात आलेल्या संशयितांकडून जप्त करण्यात आलेल्या कागदपत्रे आणि ‘इलेक्ट्रॉनिक’ पुराव्यांमध्ये  एम-4 हे शस्त्र पुरविण्याचे, तसेच वार्षिक चार लाख राऊंड (काडतुसे) पुरवठा करण्यासंदर्भातील लेखी उल्लेख तपासात निष्पन्न झाला आहे. तसेच राजीव गांधी यांच्या हत्त्येप्रमाणे आत्मघातकी हल्ला पुन्हा करता येईल का, याबाबत वरिष्ठ नेते गांभीर्याने विचार करत असल्याचा अतिशय गंभीर आणि धक्कादायक उल्लेखही पुराव्यांमध्ये आढळून आला असल्याचे जिल्हा सरकारी वकील अ‍ॅड. उज्ज्वला पवार यांनी न्यालयात केलेल्या युक्तिवादात नमूद करताना, पाचही जणांना 14 दिवसांची पोलिस कोठडीची मागणी केली. 

कोरेगाव भीमा प्रकरणात वेगवेगळा न्याय 

कोरेगाव भीमा प्रकरणी मिलिंद एकबोटे यांच्यावर गुन्हा दाखल आहे, तर पोलिसांना नाव माहिती असतानाही अद्याप संभाजी भिडे यांच्यावर कारवाई करण्यात आलेली नाही. सरकार जाणूनबुजून या दोन वेगवेगळ्या प्रकरणात वेगळा न्याय देताना दिसत आहे, असे बचाव पक्षाच्या वतीने पोलिस कोठडी देण्यास विरोध करताना सांगण्यात आले. या प्रकरणात आरोपींना ‘युएपीए अ‍ॅक्ट’ लागू होत नाही. हा अ‍ॅक्ट लावला तर तपास एनआयएकडे जातो. स्थानिक पोलिसांना याचा तपास करता येत नाही. या प्रकरणात दोन महिन्यांपासून तपास सुरू आहे. कागदपत्रे जप्त करण्यात आली आहेत. मोबाइल संभाषणाचे सीडीआर जप्त करण्यात आले आहेत. लॅपटॉप जप्त करण्यात आले आहेत. आता परत पोलिस काय तपास करणार आहेत, असा युक्तिवाद बचाव पक्षाच्या वतीने करण्यात आला. अ‍ॅड. बी. ए. आलूर, अ‍ॅड. सिद्धार्थ पाटील, अ‍ॅड. राहुल देशमुख, अ‍ॅड. शाहीद अख्तर, अ‍ॅड. तौसिफ शेख यांनी बचाव पक्षाच्या वतीने काम पाहिले.

दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर विशेष न्यायाधीश एस. भैसारे यांनी या पाचही आरोपींना 14 जूनपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचा आदेश दिला. यातील गडलिंग याला गुरुवारी पहाटे पावणेसहा वाजता व इतर चौघांना दुपारी पावणेतीन वाजता न्यायालयात हजर करण्यात आले.