Mon, Nov 19, 2018 02:26



होमपेज › Pune › जिओला कोट्यवधीच्या करमाफीचा घाट

जिओला कोट्यवधीच्या करमाफीचा घाट

Published On: Jul 11 2018 1:38AM | Last Updated: Jul 11 2018 1:35AM



पुणे : प्रतिनिधी

सामान्य पुणेकरांनी पालिकेचा कर भरण्यास थोडा उशीर केला तर महापालिका प्रशासनाकडून त्याच्या घरासमोर बॅन्ड वाजविला जातो, आणि दुसरीकडे आंबाणी यांच्या रिलायन्स जिओ कंपनीचा तब्बल साडेआठरा कोटीचा कर माफ करण्याची प्रस्ताव प्रशासनाकडूनच ठेवला जातो. पालिका प्रशासनाचा हा दुटप्पीपणा आहे, असा आरोप पालिकेतील विरोधी पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसने केला आहे. सत्ताधारी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहांचा पुणे दैरा झाल्यानंतर दोन दिवसात रिलायन्स जिओ कंपनीचा कर माफ करण्याचा प्रस्ताव मांडला जातो. शिवाजी महाराजांनी सुरतेची लुट केली होती, त्याचा बदला घेण्यासाठी भाजपचे नेते पुण्याची लुट करण्यासाठी शहरात येतात की काय असा प्रश्‍न काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे यांनी उपस्थित केला आहे. 

महापालिका आयुक्तांनी रिलायन्स जिओ कंपनीसह काही इतर चार मिळकतदारांचे कर माफ करण्याचा प्रस्ताव मंगळवारी स्थाती समितीसमोर मांडला आहे. रिलायन्स जिओ कंपनीचे तब्बल साडेआठरा कोटी रुपये तर इतरांचे हजार-दोनहजार रुपये माफ करण्याचा हा प्रस्ताव आहे. शहरातील रिलायन्सच्या 177 टॉवरपैकी 43 टॉवरला तीनपट कर आकारणी केली जात होती. ती एक पच करण्यात आली. तसेच 15 टॉवर वीज कनेक्शवन आढळत नसल्याने ते अस्तित्वात आहेत की नाहीत हे स्पष्ट होत नाही. त्यामुळे या कंपनीचे तब्बत साडेआठरा कोटी रुपये माफ करण्याचा प्रस्ताव आयुक्तांनी ठेवला आहे. रिलायन्स कंपनीलाच हा नियम पालिका आयुक्तांनी का लागू केला आहे, हाच नियम इतर मोबाईल कंपन्यांना का लागू केला जात नाही.

पालिका प्रशासनाचा हा प्रस्ताव पुणेकरांवर अन्याय करणारा आहे. आम्ही सहाशे स्वेअर फुटाच्या आतील घरांना मिळकत करातून सुट देण्याचा दिलेला प्रस्ताव उत्पन्नाचे कारण देऊन फेटाळला जातो, मग एका कंपनीला कोट्यावधीची सूट देऊन पालिकेच्या उत्पन्नात कसली वाढ होणार आहे, असा प्रश्‍न पालिकेतील विरोधीपक्षनेते चेतन तुपे आणि काँग्रेसचे अरविंद शिंदे यांनी उपस्थित केला आहे. दरम्यान प्रशासनाच्या या प्रस्तावाला विरोध करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी स्थायी समितीच्या सभागृहासमोर मंगळवारी जोरदार घोषणाबाजी करत आंदोलन केले. मात्र स्थायी समितीची बैठक तहकूब झाल्याने आंदोलन थांबविण्यात आले. 

महापालिकेने केलेल्या पाहणीत अनेक त्रुटी निघाल्यानंतर रिलायन्स जिओ कंपनीने वारंवार या त्रुटी पालिका प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्या. रिलायन्स जिओ आणि महापालिका प्रशासन यांनी संयुक्तरित्या केलेल्या पाहणीत आणि त्रयस्थ संस्थेकडून करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणामध्ये बंद करण्यात आलेल्या टॉवरला कर लावण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे हा कर माफ करण्यासंबंधी निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार कर माफ करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला. यामध्ये कायद्याला विसंगत असे काहीही करण्यात आले नाही, अशी माहिती रिलायन्स जिओ कंपनीकडून देण्यात आली आहे.