Wed, Nov 21, 2018 01:09



होमपेज › Pune › राज्यातील आरटीई प्रवेशाचा मार्ग मोकळा

राज्यातील आरटीई प्रवेशाचा मार्ग मोकळा

Published On: Apr 25 2018 2:00AM | Last Updated: Apr 25 2018 2:00AM



पुणे : प्रतिनिधी

शुल्कप्रतिपूर्तीचे कारण देत शाळांना विद्यार्थ्यांचे प्रवेश नाकारता येणार नसल्याचे सांगत, आरटीई अंतर्गत शाळांनी प्रवेश दिलेच पाहिजेत, असा आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला असून, त्यामुळे राज्यातील आरटीई प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला असल्याची माहिती शिक्षण विभागातील सूत्रांनी दिली आहे. आरटीई प्रवेशासाठी शासनाकडून मिळणारी शुल्कप्रतिपूर्तीची रक्कम मिळाली नसल्याचे कारण देत, ‘इंडीपेंडंट इंग्लिश स्कूल असोसिएशन’ अर्थात ‘इसा’ या संघटनेच्या माध्यमातून राज्यातील 263 शाळा न्यायालयात गेल्या होत्या. यात पुणे जिल्ह्यातील 87 शाळांचा सहभाग होता. या शाळांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दणका दिला आहे.

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) 25 टक्के राखीव जागांसाठीच्या ऑनलाईन प्रवेशाच्या दुसर्‍या फेरीस सुरुवात होऊन तब्बल आठ दिवसांचा कालावधी लोटला. तरीही पुणे जिल्ह्यात दुसरी लॉटरी (सोडत) जाहीर झाली नाही. कारण जिल्ह्यातील तब्बल 87 शाळांनी विद्यार्थ्यांना आरटीईचे प्रवेशच दिले नाहीत, तर राज्यातील तब्बल 263 शाळांनीदेखील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे पहिल्या फेरीतील अनेक विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाले नव्हते. त्यामुळे दुसर्‍या फेरीच्या प्रवेशाबाबतदेखील संभ्रम निर्माण झाला होता. 

दरम्यान, आरटीई प्रवेशाचे प्रतीपूर्ती शुल्क मिळत नसल्याच्या कारणावरून ‘इंडीपेंडंट इंग्लिश स्कूल असोसिएशन’, अर्थात ‘इसा’ या संघटनेच्या माध्यमातून अगोदर 41 शाळा न्यायालयात गेल्या होत्या. परंतु संघटनेने ही यादी न्यायालयात अद्ययावत केल्यानंतर न्यायालयात जाणार्‍या शाळांची संख्या तब्बल 263 झाली होती. या शाळांची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात मंगळवारी झाली. यामध्ये शासनाकडून शाळांना मिळणारी शुल्कप्रतीपूर्तीची रक्कम ही शासनाला द्यावीच लागणार आहे. परंतु केवळ याच कारणासाठी विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणे चुकीचे आहे, असे सांगत शाळांनी ताबडतोब विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावा, असा निर्णय खंडपीठाने दिला. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करत सर्वच शाळा विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणार आहेत, अशी माहिती संघटनेचे सचिव राजेंद्र सिंग यांनी दिली. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पालक आणि विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, आता आरटीई प्रवेशामुळे होत असलेली विद्यार्थ्यांची हेळसांड थांबणार आहे. दरम्यान लॉटरीमध्ये प्रवेश मिळूनही शाळा विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारत असल्यामुळे शिक्षण आयुक्त कार्यालयासमोर आरटीई कृती समितीचे समन्वयक डॉ. शरद जावडेकर यांच्या नेतृत्वाखाली मंगळवारी धरणे आंदोलन करण्यात आले.

विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावाच लागणार....

पुणे जिल्ह्यात तब्बल 87 शाळांनी आरटीई प्रवेश नाकारल्याचे समोर आले आहे. या शाळांचा प्रस्ताव शासनाकडे आज बुधवार दि.25 रोजी पाठविण्यात येणार आहे. परंतु आरटीई प्रवेशाचा निर्णय शासनाच्या बाजूने लागला आहे. त्यामुळे शाळांना आता विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावाच लागणार आहे.
शरद गोसावी, उपसंचालक, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय. 
 

न्यायालयाने विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्या, असा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे 263 शाळा विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणार आहेत. त्याचबरोबर शुल्क प्रतिपूर्तीसाठीची न्यायालयीन लढाईदेखील सुरूच राहणार आहे. शासन 2016-17 पर्यंतचे आरटीई शुल्क प्रतिपूर्ती दिली असे सांगत आहे. मात्र वस्तुस्थिती वेगळी असून केवळ 2016-17 ची रक्कम देण्यात आली असून अगोदरची काही रक्कम शासनाकडून येणे बाकी आहे.
राजेंद्र सिंग, सचिव, ‘इसा’