Mon, Sep 24, 2018 22:44



होमपेज › Pune › लोकप्रतिनिधींही ‘एचए’ कडे  फिरवली पाठ

लोकप्रतिनिधींही ‘एचए’ कडे  फिरवली पाठ

Published On: Dec 09 2017 1:45AM | Last Updated: Dec 08 2017 11:32PM

बुकमार्क करा





पिंपरी : प्रदीप लोखंडे

पिंपरीतील हिंदुस्थान अ‍ॅण्टीबायोटिक्स (एचए) कंपनीतील कामगारांना न्याय देण्याची फसवी आश्‍वासन लोकप्रतिनिधी देत आहेत. त्यामुळे कामगारांमधून तीव्र नाराजीचा सुर आहे. सध्या नऊ महिने कामगारांचे वेतन थकित आहे. तरी अद्याप या बाबत लोकप्रतिनिधी केंद्राकडे पाठपुरावा करताना दिसत नाही. लोकप्रतिनिधींनी ‘एचए’ कामगारांच्या प्रश्‍नाकडे पाठ फिरवली असल्याचे चित्र आहे.  

‘एचए’ कंपनीचा प्रश्‍न नेत्यांच्या आश्‍वासनापुरताच मर्यादित राहिला आहे. अनेकजण येतात आणि पाठपुरावा करण्याचे आश्‍वासन देतात. नंतर कामगारांच्या प्रश्‍नाकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे चित्र आहे. ‘एचए’ कंपनीतील कामगारांच्या थकित वेतनाचा प्रश्‍न नित्याचाच झाला आहे. कामगारांना एप्रिल ते डिसेंबर असे सुमारे नऊ महिने वेतनापासून वंचित रहावे लागले आहे. पुन्हा वेतन रखडू लागल्यामुळे कामगारांमधून तीव्र संताप व्यक्‍त केला जात आहे. सध्या कंपनीचे उत्पादनही सुरू आहे. उत्पादनातून येणार्‍या पैशाने कंपनीची देणीच दिली जात आहे. त्यामुळे उत्पादन होऊनही कामगारांना पगारासाठी वाट पहावी लागत आहे. 

कंपनीच्या पुनरुज्जीवनाची सातत्याने चर्चा सुरू असते. केंद्र सरकारकडूनही सध्या कोणतेच आश्‍वासन दिलेले नाही. केंद्रीय मंत्री गडकरी यांच्या ‘पीपीपी’ तत्त्वाची चर्चाच बंद झाली आहे. पुर्वी ‘एचए’ कंपनीच्या कामगारांचे थकीत वेतन देण्याबाबतचा प्रस्ताव अर्थ खात्याकडे प्रलंबित होता. तो प्रस्ताव मान्य करण्याचे आश्‍वासन मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिले होते. त्यानंतर कंपनीतील शिष्टमंडळाने दिल्‍लीला अनेक हेलपाटे मारल्यानंतर केंद्राकडून कामगारांना थकीत वेतन देण्यासाठी शंभर कोटी रुपये अदा केले. त्यामधून कामगारांचे सुमारे 20 महिन्यांपेक्षा अधिक रखडलेले थकित वेतन देण्यात आले. 

‘एचए’ कंपनीच्या भूखंडाची विक्री करून कामगारांची थकित देणी व कंपनीवरील कर्जाची फेड करण्याच्या विचाराधीन शासन होते. त्यासाठी निविदा काढण्यात आल्या. दोन   वेळा निविदा काढूनही याला कोणीच प्रतिसाद दिला नाही. हा भूखंड विक्रीची प्रक्रिया खुली ठेवण्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविण्यात आल्याचे समजते; मात्र त्याचे पुढे काय झाले असा सवाल कामगार उपस्थित करत आहेत. 

कामगारांच्या हक्‍काची रक्‍कमही मिळत नाही

कंपनीतील कामगार निवृत्त झाल्यानंतर त्यांच्या हक्‍काची ‘पीएफ’ची रक्‍कम त्वरित मिळणे गरजेचे आहे. कंपनीमधील अनेक कामगार सध्या निवृत्त झाले आहेत. यांपैकी काही कामगारांना हक्‍काच्या ‘पीएफ’ची रक्‍कम मिळविण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. त्यामुळे कामगारांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.