होमपेज › Pune › राज्य शासनाकडून कायद्यात दुरुस्ती

पालिका अधिकार्‍यांवर हल्ला केल्यास पाच वर्षांची शिक्षा

Published On: Jun 14 2018 1:35AM | Last Updated: Jun 14 2018 12:56AM



पिंपरी : प्रतिनिधी

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेसह शासकीय अधिकार्‍यांवर विविध प्रकारे हल्ले करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. त्या प्रकरणी गुन्हा दाखल केल्यानंतरही राजकीय दबाव वाढल्यानंतर ते मागे घेतले जातात किंवा ते प्रलंबित राहतात. मात्र, या पुढे अशाप्रकारे पोलिसांत तक्रार नोंद झाल्यास त्यावर 6 महिन्यांच्या आत निकाल द्यावा लागणार आहे. तसेच, दोषी आढळल्यास 2 व 3 वर्षेऐवजी 5 वर्षांचा तुरुंगवासाची शिक्षा होणार आहे. हा गुन्हा अजामीन पात्र ठरणार आहे. राज्य शासनाने कायद्यामध्ये तसा फेरबदल करून नुकतेच राजपत्र प्रसिद्ध केले आहे.  

पालिका तसेच, सरकारी अधिकार्‍यांना विविध कारणाने ‘टार्गेट’ केले जाते. प्रसंगी क्षुल्लक कारणाने मारहाण, शिवीगाळ, हल्‍ले व दमबाजी केल्याचा घटना वारंवार घटत आहे. हे प्रकार कमी होण्याऐवजी वाढत आहेत. त्यामुळे पालिकेसह सर्वच सरकारी अधिकारी असुरक्षित असल्याचे वातावरण निर्माण झाले आहे. यासंदर्भात राजपत्रित अधिकारी महासंघ गेल्या 10 वर्षांपासून पाठपुरावा करीत आहे.  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन या घटनेतील गुन्ह्यातील आरोपींना अधिकाधिक शिक्षा होण्यासाठी वेगळा कायदा करण्याची मागणी केली होती.  

त्यास सकारात्मक प्रतिसाद देत मुख्यमंत्र्यांनी नवीन कायदा न करता पूर्वीचे कायदे अधिक कडक करीत त्यात बदल्यास सहमती दिली. त्यानुसार विधीमंडळाने त्यास मंजुरी दिली आहे. त्यानंतर त्यास केंद्र शासनानेही मान्यता दिली आहे. नुकताच या नवा कायदा राज्य शासनाने राजपत्राद्वारे प्रसिद्ध केला आहे.  पालिका व सरकारी अधिकार्‍यांवर हल्ला किंवा मारहाण केल्यास भारतीय दंड कायदा 1860 मध्ये (महाराष्ट्र राज्य अंतर्गत) कलम 332 व 353 मध्ये 2 व 3 वर्षे शिक्षा होती. ती आता 5 वर्षे केली आहे.  तसेच हा गुन्हा पूर्वी जामीनपात्र होता. आता तो अजामीनपात्र करण्यात आला आहे. तसेच, या गुन्हाचा निकाल 6 महिन्यांमध्ये लावण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे.