Thu, Sep 20, 2018 00:00



होमपेज › Pune › व्हिडिओ अ‍ॅपवरून पहिला घटस्फोट

व्हिडिओ अ‍ॅपवरून पहिला घटस्फोट

Published On: Jul 21 2018 1:32AM | Last Updated: Jul 21 2018 1:07AM



पुणे : स्काईप, व्हॉट्सअ‍ॅप अशा सोशल मीडियातून सुनावणी होऊन परदेशातून घटस्फोट होत असताना आता शासनाने स्वतःचे अ‍ॅप विकसित केले असून त्याद्वारे आता परदेशातील व्यक्‍तीशी संपर्क साधून त्याला खटल्यासाठी हजर राहण्याची सोय राज्य शासनाने उपलब्ध केली आहे. कौटुंबिक न्यायालयासाठी एक व्हिडिओ अ‍ॅप विकसित करण्यात आले असून नुकताच एका दाम्पत्याचा घटस्फोट समुदेशनाद्वारे करण्यात आला आहे. 

ज्याच्या मोबाईलवरून बोलण्यात येते त्याचे नावही या अ‍ॅपवर दिसणार आहे. नुकताच कौटुंबिक न्यायालयात जर्मनीतील एका आय. टी. इंजिनिअरशी संवाद साधून परस्पर संमतीने घटस्फोट मंजूर करण्यात आला. अ‍ॅपवरून देशात अथवा परदेशात कोठेही असलेल्या व्यक्तीशी मोबाईलवरून न्यायाधीशांशी संवाद साधता येणार आहे. या प्रकरणात पती आय.टी. क्षेत्रात इंजिनिअर आहे, तर पत्नी एका खासगी कंपनीत नोकरी करते. तिचे पहिले लग्न झाले आहे. पहिल्या पतीपासून तिला एक मुलगी आहे. तरीही त्याने 2011 मध्ये तिच्याशी विवाह केला. तिच्या मुलीलाही स्वीकारले. सुमारे सहा ते सात वर्षे दोघांचा संसार व्यवस्थित चालला होता. त्यानंतर दोघात इगो आणि वैचारिक कारणामुळे वाद होऊ लागले. वाद असह्य झाल्याने दोघांनी सहा महिन्यांपूर्वी दि फॅ मिली कोर्ट लॉयर्स असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष अ‍ॅड. गणेश कवडे यांच्यामार्फत येथील कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता. पत्नी सध्या पुण्यात आहे, तर तो नोकरीनिमित्त इंग्लड, लंडन येथे असतो. तेथून तो जर्मनी येथे काही कामानिमित्त गेला होता. त्यावेळी व्हिडिओ अ‍ॅपची लिंक त्याला पाठविण्यात आली. त्यावरून समुपदेशक आठवले यांनी त्याच्याशी संवाद साधला. त्यानंतर कौटुंबिक न्यायालयाचे न्यायाधीश सुभाष कापरे ऑनलाईन मराठीतून त्याच्याशी बोलले. 

स्क्रीनवर कळणार पुढील सुनावणी

सध्या कौटुंबिक न्यायालयातील व्हिडिओ रूममध्ये जाऊन न्यायाधीशांना पक्षकारांशी संवाद साधावा लागतो. मात्र, येत्या काही दिवसांत कौटुंबिक न्यायालयातील प्रत्येक दालनात स्क्रीन बसविण्यात येणार आहे. त्याद्वारे न्यायाधीशांना डायसवर बसूनच संवाद साधता येणार आहे. तर प्रत्येक न्यायालयाच्या बाहेर स्क्रीन बसविण्यात येणार आहे. त्यावर कोणती सुनावणी सुरू आहे, पुढील कोणती असणार आहे, हे कळेल, अशी माहिती दि फॅ मिली कोर्ट लॉयर्स असोसिएशनच्या अध्यक्ष अ‍ॅड. वैशाली चांदणे यांनी दिली.