Sun, Nov 18, 2018 05:03



होमपेज › Pune › सार्वजनिक इमारतींचे होणार ’फायर ऑडिट‘

सार्वजनिक इमारतींचे होणार ’फायर ऑडिट‘

Published On: Dec 31 2017 1:47AM | Last Updated: Dec 31 2017 1:43AM

बुकमार्क करा




पुणे : प्रतिनिधी

मुंबई येथील कमला मिल कंपाऊंडला दोन दिवसांपूर्वी लागलेल्या भीषण आगीच्या पार्श्‍वभूमीवर शहरातील सर्व सार्वजनिक इमारतेंचे फायर ऑडिट लवकरच केले जाणार आहे. याबाबतचे आदेश महापालिका आयुक्तांनी प्रशासनाला दिले आहेत. या इमारतींचे ऑडिट करण्यासाठी पंधरा दिवसाची मुदत आयुक्तांनी प्रशासनास दिली आहे. दरम्यान, टेरेसवरील अवैध हॉटेल्स आणि अतिक्रमणे काढण्याचे आदेश उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी दिले आहेत. 

मुंबई येथील घटनेची पुरावृत्ती पुन्हा घडू नये यासाठी महापालिका प्रशासनाने विशेष खबरदारी घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पालिकेने ज्या ठराविक वापरासाठी परवानगी दिलेली आहे, मात्र त्याऐवजी प्रत्यक्षात इतर गोष्टींसाठीच जागांचा वापर होत असेल तर तातडीने त्यांच्यावर कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. शहरातील हॉटेल्स, रेस्टॉरन्ट यांना दिलेल्या एनओसीची तपासणी करून फायर सेफ्टी ऑडिट करावे.

यासाठी अग्निशमन दलाच्या प्रमुखांनी आवश्यकतेनुसार विशेष पथकांची नेमणूक करून कार्यवाही सुरू करावी. बांधकाम विभागातील कार्यकारी अभियंता यांनी त्यांच्या अंतर्गत येत असलेल्या निवासी आणि व्यावसायिक मिळकतींची पाहणी करून मान्य नकाशाप्रमाणेच बांधकाम झाले आहे की नाही, याची पाहणी करावी. पालिकेची परवानगी न घेता व्यावसायिक कारणांसाठी मिळकतींचा वापर होत असल्याचे लक्षात आल्यास त्यावर कडक कारवाई करावी, अशा सूचना आयुक्त कुमार यांनी शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांना केल्या आहेत.

पालिकेतील आरोग्य विभागातील सहाय्यक आरोग्यप्रमुखांनी ज्या उद्देशाने नागरिकांनी पालिकेकडून परवानगी घेतली आहे. त्या व्यतिरिक्त त्या इमारतीमध्ये हॉटेल्स, नर्सिंग होम, हॉस्पिटल सुरू असल्यास तातडीने त्यावर कारवाई करत हा वापर तातडीने थांबवावा. पालिकेतील या तीनही विभागाच्या प्रमुखांनी केलेल्या कारवाईचा अहवाल 15 जानेवारीपर्यंत पालिका आयुक्तांसमोर सादर करावा, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

परवाने रद्द करा : मनसे

शहरातील सर्व हॉटेल्स, रेस्टॉरन्ट, बार, पब आणि हुक्का पार्लर यांना नवीन वर्षानिमित्त करमणुकीच्या कार्यक्रमांना अर्जानुसार ना - हरकत प्रमाणपत्र दिले जाते. फायर ऑडिट, मनपाचे सर्व परवाने, अनधिकृत अतिक्रमण, अन्न व औषध कार्यालयाचे परवाने, करमणूक अधिकार्‍याचे सर्व अटी व नियम, सर्व पर्यावरणीय ना-हरकत पत्रे आणि राज्य उत्पादन सेवा शुल्क कार्यालयाचे परवाने आदींची तपासणी करून कागदपत्रांमध्ये त्रुटी आढळल्यास दिलेल्या परवाने रद्द करावेत, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने पालिका आयुक्त आणि पोलिस आयुक्तांकडे केली आहे.