होमपेज › Pune › जातपडताळणीमुळे विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहण्याची भीती

जातपडताळणीमुळे विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहण्याची भीती

Published On: Jun 29 2018 12:56AM | Last Updated: Jun 29 2018 12:51AM



पुणे : प्रतिनिधी 

राज्यात गेल्या वर्षापर्यंत वैद्यकीय किवा अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाला जाणार्‍या विद्यार्थ्यांनाच जात वैधता प्रमाणपत्र अनिवार्य होते. परंतु यावर्षीपासून उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार व्यवसाय अभ्यासक्रमाला जाणारे व दहावीनंतर पदविका अभ्यासक्रमाला जाणार्‍या विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र अनिवार्य केल्यामुळे जात पडताळणी कार्यालयाचे काम वाढले आहे. परंतु राज्यातील 36 जिल्ह्यातील जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती अध्यक्षांचा कार्यभार पदभार आठ अधिकारी पाहत आहेत.तर 28 जिल्ह्यात प्रभारी अध्यक्ष आहेत. त्यामुळे अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांची संख्या कमी असल्यामुळे दिलेल्या मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र देणे कठीण झाले आहे.परिणामी जातपडताळणीअभावी अनेक पात्र विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाल्याची माहिती शिक्षण विभागातील सूत्रांनी दिली आहे.

राज्यात 36 जिल्ह्यात जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती कार्यालय आहे. आतापर्यंत इयत्ता बारावी विज्ञान शाखेनंतर वैद्यकीय किवा अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाला जाणार्‍या विद्यार्थ्यांनाच जात वैधता प्रमाणपत्र अनिवार्य होते. परंतु उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार आता व्यवसाय अभ्यासक्रमाला जाणारे व दहावीनंतर पदविका अभ्यासक्रमाला जाणार्‍या विद्यार्थ्यांना देखील जातवैधता प्रमाणपत्र अनिवार्य केले आहे. उच्च न्यायालयाने याबाबत सप्टेंबरमध्ये शासनास आदेश दिले होते. परंतु शिक्षण विभागाने समाज कल्याण विभाग, जात पडताळणी कार्यालय आणि विद्यार्थ्यांना याबाबत सूचना गेल्या महिन्यात दिल्या आहेत. त्यामुळे जातवैधता प्रमाणपत्र काढण्यासाठी एकच गर्दी राज्यातील सर्व कार्यालयात झाली आहे. मात्र केवळ आठ अधिकारी महाराष्ट्रातील 36 जिल्ह्यांच्या अध्यक्ष पदाचा कारभार पाहत आहे. 

एका अधिकार्‍याकडे चार ते पाच जिल्ह्यांचा कारभार आहे. त्यातच कार्यालयात इतर अधिकारी कर्मचार्‍यांची संख्या कमी असल्यामुळे मानधन तत्वावर कर्मचारी भरून कारभार सुरू आहे. छाननी व तपासणी ही किचकट प्रक्रीया जात पडताळणीची असते. त्यातच प्रत्येक अभ्यासक्रमाला प्रवेशासाठी दिलेल्या मुदतीपर्यंत जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याचा कार्यक्रम ठरवून दिला आहे. त्यामध्ये बी ई किंवा बी टेक, बी आर्किटेक्चर, बीएच एमसीटी, एमबीए, बीएफएच्या विद्यार्थ्यांना 14 ऑगस्टपयर्ंत तर बी फार्मसी अभ्यासक्रमाला 27 जून पॉलिटेक्नीकल अभ्यासक्रमाला 28 ऑगस्ट तर वैद्यकीय एमबीबीएस, बीएएमएस व अन्य वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला 2 जुलै 2018 पर्यत जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यात यावे, अशा प्रकारचे आदेश देण्यात आले आहेत. परंतु अपुरे मनुष्यबळ पाहता दिलेल्या मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र मिळेल याची शक्यता दिसत नाही.  परिणामी  जात वैधता प्रमाणपत्राअभावी अनेक पात्र विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे.