Mon, Nov 19, 2018 19:07



होमपेज › Pune › देशभरातील शेतकरी जूनमध्ये संपावर (Video)

देशभरातील शेतकरी जूनमध्ये संपावर (Video)

Published On: May 18 2018 1:31AM | Last Updated: May 18 2018 1:31AM



पुणे : प्रतिनिधी

शेतकरी व पूरक व्यवसायाची कायद्याने संपूर्ण कर्जमुक्ती करावी आणि शेतमालास उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के हमीभाव मिळावा, या व अन्य मागण्यांसाठी दिनांक 1 ते 10 जून या कालावधीत देशभरातील शेतकरी संपावर जाणार आहेत. या संपकाळात महानगरांमध्ये अत्यावश्यक असलेले दूध आणि भाजीपाला गावातून पाठविला जाणार नसून, शहरातून कोणतीही खरेदी शेतकरी करणार नसल्याचा निर्णय संघटनांनी घेतला आहे. 

नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय किसान महासंघ आणि राज्य स्तरावरील किसान क्रांती संघटनेच्या पुढाकाराने देशव्यापी संपाची हाक देण्यात आली असून, महाराष्ट्रात संपाची तीव्रता वाढविण्यासाठी नियोजन करण्यात आले आहे. शेतकर्‍यांच्या मागण्यांबाबत स्थापन करण्यात आलेले समितीच्या अ‍ॅड. कमल सावंत (श्रीगोंदा-नगर) या समन्वयक आहेत. याशिवाय समितीमध्ये प्रकाश पोहरे (अकोला), लक्ष्मण वंगे (लातुर), आनंद कोठाडिया (सोलापूर), श्रीकांत तराळ (अमरावती), महिपतराव फडतरे (आष्टा-सांगली), एस. बी. नाना पाटील (जळगांव), प्रदिप बिलोरे (बुलढाणा), विजय काकडे (औरंगाबाद), धर्मराज जगदाळे (सातारा), शंकरराव दरेकर (नाशिक), सतिश कानवडे (संगमनेर-नगर) यांचा समावेश आहे. 

ज्येष्ठ कृषितज्ज्ञ डॉ. बुधाजीराव मुळीक हे शेतकरी संपाचे सल्लागार असून., डॉ. तानाजीराव चोरगे  व विजय जावंधिया सह सल्लागार आहेत.  खासदार उदयनराजे भोसले यांचाही संपात सहभाग आणि पाठिंबा आहे.या संपाबाबत ‘पुढारी’शी बोलताना डॉ. बुधाजीराव मुळीक म्हणाले की, दहा दिवसांच्या संपकाळात मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर अशा महानगरांमध्ये शेतकरी दुध व भाजीपाला पाठविणार नाहीत. शेतकरी विविध मागण्यांसाठी देशभर धरणे आंदोलन करणार असून, सर्वपक्षिय लोकप्रतिनिधी व शासनास निवेदन देऊन मागण्यांकडे लक्ष वेधतील. सर्व पक्षांनी संपाला पाठिंबा देऊन शेतकर्‍यांच्या अडचणी सोडवाव्यात अशी आमची मागणी आहे. शेतकरी संपात सहभागी न होणार्‍या लोकप्रतिनिधींना गावबंदी करण्याचा निर्णय संघटनांनी घेतला आहे. शेतकरी विरोधी तो देशविरोधी, अशा पध्दतीने आंदोलन हाताळण्यात येईल. सर्व शेतकरी आणि पक्षांना विनंती आहे की, सर्वांनी शेतकरी संपाला साथ दयावी. शेतीवर तुम्ही अवलंबून आहात, शेतकरी तुमच्यावर नाही. गैरफायदा घ्याल आणि शेतकर्‍यांच्या आधाराचा हात काढाल, तर सर्व कोलमडून पडेल, त्यामुळे संप यशस्वी करण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे.”

शेतकर्‍यांच्या काही प्रमुख मागण्या ...

* 60 वर्षानंतर शेतकरी पती पत्नीला कायद्याने निवृत्ती वेतन द्यावे.
* अस्मानी व सुलतानी संकटांपासून शेती उत्पन्नाचे संरक्षण करण्यासाठी, ‘इन्कम रिस्क मॅनेजमेंट इन अ‍ॅग्रिकल्चर’ तथा इर्मा कायदा करुन, तो अर्थसंकल्पीय तरतुदींसह स्वतंत्र वैधानिक यंत्रणेद्वारे पाच वर्षात संपुर्ण राज्यांत राबविण्यात यावा.
* शेतकर्‍यांच्या पारंपारिक सांस्कृतिक खेळांमधील बैलगाड्यांच्या शर्यतींना कायद्याने संरक्षण मिळावे.
* दुधाला प्रति लिटरला किमान 50 रुपये भाव मिळावा.
* शेतकर्‍याचे वीज बिल ताबडतोब माफ करावे.
* शेती कायमची अनुदान मुक्त करण्यासाठी, सर्व अनुदान बंद करुन शेतीमालाची मूळ किंमत व उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के हमीभाव कायद्याने मिळावा.