Thu, Nov 15, 2018 14:15



होमपेज › Pune › अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणास मुदतवाढ

अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणास मुदतवाढ

Published On: Jun 27 2018 1:56AM | Last Updated: Jun 26 2018 11:50PM



पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरातील 31 डिसेंबर 2015 पूर्वीच्या अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने पुन्हा अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात केली आहे. अनधिकृत बांधकामधारकांना 8 महिन्यांत म्हणजे 18 फेबु्रवारी 2019 पर्यंत अर्ज सादर करता येणार आहेत. नागरिकांनी या मुदतवाढीचा लाभ घेऊन अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरण करून घ्यावे, असे आवाहन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी केले आहे. 

अनधिकृत बांधकामधारकांकडून नियमितीकरणासाठी अर्ज स्वीकारण्याची पहिली मुदत 30 एप्रिल 2018 ला संपली. नियमितीकरणातील जाचक अटी व असंख्य कागदपत्रे तसेच, भरमसाट दंडामुळे केवळ 56 अर्ज त्या मुदतीमध्ये पालिकेस प्राप्त झाले होते. अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी राज्य शासनाने 7 ऑक्टोबर 2017 ला अधिसूचना जाहीर केली होती. तेव्हापासून पालिकेने स्वतंत्र कक्ष सुरू करून नागरिकांकडून अर्ज स्वीकारले जात होते. ती मुदत 30 एप्रिलला संपली. अर्ज स्वीकारण्यास राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने 19 जूनला मुदतवाढ दिली आहे. त्यानुसार 18 फेब्रुवारी 2019पर्यंत अर्ज स्वीकारण्यात येणार आहेत. 

पालिका हद्दीतील 31 डिसेंबर 2015 पूर्वीच्या अनधिकृत मिळकतधारकांनी बांधकाम नियमितीकरणासाठी पालिकेकडे अर्ज करावेत, असे आवाहन आयुक्त हर्डीकर यांनी केले आहे. नियमितीकरणासंदर्भात आवश्यक कागदपत्रे व शुल्कासंबंधित माहिती पालिकेच्या www.pcmcindia.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. त्यासाठी सविस्तर अर्जाचे नमुने, आवश्यक कागदपत्रे, वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न, शासन निर्णय या बाबतची सविस्तर माहिती वरील संकेतस्थळावर अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरण-Unauthorised Structure regularisations 

 या लिंकवर उपलब्ध आहे. 

सदर अर्ज पालिका भवनातील बांधकाम परवानगी विभागात अर्ज विहित नमुन्यात आवश्यक त्या कागदपत्रासह  18  फेबु्रवारी 2019 पर्यंत स्वीकारण्यात येणार आहेत. हे अर्ज ऑनलाईनद्वारेही भरता येणार आहेत. तरी संबंधित नागरीकांनी बांधकामे नियमित करण्यासाठी वरील मुदतीत पालिकेच्या नोंदणीकृत आर्किटेक्टमार्फत अर्ज करावेत. मुदतीनंतर प्राप्त झालेल्या अर्जाचा विचार केला जाणार नाही. अशी बांधकामे नियमानुसार कारवाईस पात्र राहतील याची सर्व संबंधित नागरीकांनी नोंद घ्यावी, असे आवाहन आयुक्त हर्डीकर यांनी केले आहे.