Sun, Sep 23, 2018 16:16



होमपेज › Pune › साखर निर्यात, राखीव साठ्याचा निर्णय आवश्यक !

साखर निर्यात, राखीव साठ्याचा निर्णय आवश्यक !

Published On: Feb 24 2018 1:13AM | Last Updated: Feb 24 2018 12:17AM



पुणे : प्रतिनिधी

केंद्राकडून कारखान्यांवर साखर विक्रीवर बंधन आणले गेले असताना उसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमत तथा एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी साखर आयुक्तालयाकडून कारखान्यांना नोटिसा दिल्या जात आहेत. त्यामुळे कारखान्यांनी शेतकर्‍यांच्या उसाचे पैसे कोठून द्यायचे, असा प्रश्‍न करत केंद्र सरकारने साखर उद्योगाला कात्रीत पकडल्याचा आरोप राज्याचे माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी केला आहे. 

साखरेच्या निविदा क्विंटलला 3200 रुपयांपर्यंत गेल्यामुळे कारखान्यांमध्ये वातावरण चांगले होते. मात्र, या भाववाढीमागे ज्या व्यापार्‍यांनी कमी भावात साखर खरेदी केली त्यांनीच भाव वाढवून त्या मालाची विक्री होईपर्यंत ही तेजी टिकविल्याचा आरोप करून याबाबत ‘पुढारी’शी बोलताना ते म्हणाले की, साखर उद्योगाला जगू द्यायचे नाही आणि मरूही द्यायचे नाही, असा खेळ चालला आहे. केंद्र सरकारकडे राज्याच्या साखर उद्योगाच्या शिष्टमंडळाने आणि साखर संघाच्या प्रतिनिधींनी काही उपाययोजना करण्याची मागणी केली होती. त्या शिष्टमंडळात मीसुद्धा होतो. त्यामध्ये साखरेवरील आयातशुल्क 150 टक्क्यांपर्यंत वाढवावे, हा एक मुद्दा होता. प्रत्यक्षात आयातशुल्क शंभर टक्केच केलेले आहे.

साखर निर्यातीला प्रति टनास पाचशे रुपये अनुदान देऊन 20 लाख टन साखर निर्यातीची मागणी केली होती. त्यावर कोणताच निर्णय झालेला नाही.  दुसरीकडे केंद्राने साखरेचा राखीव साठा (बफर स्टॉक) करावा आणि व्याज सरकारने देण्याची महत्त्वपूर्ण मागणी केली होती. तसेच साखरेचे बाजारभाव पडल्यामुळे तत्काळ हस्तक्षेप करण्याची गरज होती. तशी कोणतीही उपाययोजना करण्यात आलेली नसल्यामुळे साखरेचे भाव घसरले आहेत. कारखान्यांवर साखर विक्रीचे बंधन लावल्यामुळे तेवढीच मालविक्री करावी लागणार आहे. त्यामुळे असा निर्णय साखर हंगाम सुरू होतानाच घ्यायला हवा होता. मग शेतकर्‍यांच्या उसाचे पैसे आता द्यायचे कोठून, अशा विवंचनेत साखर उद्योग अडकला आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारनेही साखरेच्या घसरत्या बाजारभावाच्या प्रश्‍नात तत्काळ लक्ष घालून उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणीही पाटील यांनी केली आहे.