Fri, Nov 16, 2018 17:10



होमपेज › Pune › शास्तीकर वगळून मिळकतकर घेण्याबाबत मुख्यमंत्र्याना साकडे घालणार 

शास्तीकर वगळून मिळकतकर घेण्याबाबत मुख्यमंत्र्याना साकडे घालणार 

Published On: Jan 12 2018 1:56AM | Last Updated: Jan 12 2018 12:43AM

बुकमार्क करा




पिंपरी : प्रतिनिधी

पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकामधारकांकडून थकीत शास्तीकर भरल्याशिवाय मिळकतकर घेतला जात नसल्याने, महापालिकेने रहिवाशांना नोटिसा दिल्या आहेत. शास्तीकर वगळून मिळकतकर महापालिकेने स्वीकारावा आणि सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा द्यावा, यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना साकडे घालण्यात येईल, असे सत्तारूढ पक्षनेते एकनाथ पवार यांनी गुरूवारी (दि.20) सांगितले. 

शहरात महापालिकेकडे नोंद असलेल्या अनधिकृत बांधकामांची संख्या 75 हजारांच्या आसपास आहे. महापालिकेच्या करसंकलन कार्यालयाच्या वतीने थकीत शास्तीकर भरल्याशिवाय थकीत व मूळ मिळकतकराची रक्कम स्वीकारली जात नाही. त्यामुळे नागरिकांकडे मोठ्या रकमेची थकबाकी दिसत आहे. अशा रहिवाशांना महापालिकेने नोटिसा दिल्या असून, मिळकत जप्त करण्याचा इशारा दिला आहे. ही बाब अन्याय्य असल्याचा आरोप शिवसेनेचे खासदार श्रीरंग बारणे यांनी केला आहे. या संदर्भात विचारले असता एकनाथ पवार पत्रकारांशी बोलत होते. 

पवार म्हणाले की, शहरातील केवळ 75 हजार अनधिकृत बांधकामांची नोंद महापालिकेकडे आहे. त्यांना शास्तीकर लागू आहे. उर्वरित सुमारे पावणेतीन लाख अनधिकृत बांधकामांची नोंदच महापालिकेकडे नाही. मोठे मिळकतधारक व शैक्षणिक संस्थांकडे मोठ्या प्रमाणात थकबाकी आहे. ते न्यायालयात गेल्याने कर वसुली थंडावली आहे. सर्वसामान्य नागरिकांकडून शास्तीकर वसूल करू नये, असा आदेश शासनाकडून मिळत नाही, तोपर्यंत महापालिका प्रशासन त्याप्रमाणे कार्यवाही करू शकत नाही. रहिवाशांनी थकीत शास्तीकर न भरल्यास प्रशासन नोटीस देत आहे. हा त्यांच्या नियमानुसार कामकाजाचा भाग आहे.

सर्वसामान्य नागरिकांना थकीत शास्तीकरात सूट मिळावी, ही भाजपाची भूमिका आहे. तसे वचन आम्ही दिले आहे. पूर्वीप्रमाणे जसे शास्तीकर वगळून मिळकतकर घेतला जात होता, त्याप्रमाणे संगणकात बदल करून कार्यवाही करण्याबाबत भाजपाचा प्रयत्न सुरू आहे. या संदर्भात येत्या 16 तारखेस मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेण्यात येणार आहे. त्यात शास्तीकर वगळून मिळकतकर घेण्यास परवानगी देण्याबाबत त्यांना साकडे घालण्यात येणार आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी ते परवानगी देतील, असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला. 

प्रस्तावित रिंग रोडसंदर्भात महापालिकेची विशेष बैठक घेण्यात येणार होती, या संदर्भात बोलताना पवार म्हणाले की, रिंग रोडबाधित नागरिकांनी आमच्याकडे ही मागणी केली होती. दरम्यान, शासनाने 31 डिसेंबर 2015 नंतरचे अनधिकृत घरे नियमितीकरणाची घोषणा केल्याने त्या बांधकामांना अभय मिळाले आहे. नागरिकांनी अर्ज करून त्या योजनेचा लाभ घ्यावा. दुसरीकडे रिंग रोडबाधित शिष्टमंडळाने आमच्याकडे पुन्हा संपर्क साधला नाही. बाधित नागरिक थेट मुख्यमंत्र्यांना जाऊन भेटल्याने स्थानिक पदाधिकार्‍यांबाबत आता चर्चा करण्यात अर्थच उरलेला नाही.