Tue, Sep 25, 2018 14:57



होमपेज › Pune › पुण्यात इव्हेंट कंपन्या ‘मालामाल’

पुण्यात इव्हेंट कंपन्या ‘मालामाल’

Published On: Dec 04 2017 1:35AM | Last Updated: Dec 04 2017 1:28AM

बुकमार्क करा





पुणे :  दिगंबर दराडे/ समीर सय्यद

इव्हेंट कंपन्यांनी पुण्यात आता नुसतेच पैसे कमविण्याचे ‘इव्हेंट’ सुरू केले आहेत. शासनाच्या नियमांना धाब्यावर बसवत मनमानी पध्दतीने तिकिट छापून 28 टक्के जीएसटी चुकवून स्वत:चे उखळ पांढरे करण्याचा धडाका लावला आहे.   

देशात 1 एप्रिलपासून वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली लागू करण्यात आली. त्यामध्ये करमणूक कराचे विलिनीकरण करण्यात आले. जीएसटी लागू होण्यापूर्वी मनोरंजनाच्या कार्यक्रमाचे तिकीट दर 200 रुपयांच्या पेक्षा अधिक असतील तर 20 टक्के करमणूक कर आकारला जात होता. तर ग्रामीण भागात हाच कर 15 टक्के आकारण्यात येत होता. मात्र जीएसटी करप्रणालीमध्ये मनोरंजन कार्यक्रमांतून मिळणार्‍या उत्पन्नावर 28 टक्के कर आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला.  

पुणे, मुंबई, नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद, कोल्हापूर आदी शहरामध्ये विविध इव्हेंट कंपन्याकडून मनोरंजनाचे कार्यक्रम घेतले जातात. यापूर्वी हे कार्यक्रम घेण्याकरिता जिल्हा प्रशासनाच्या करमणूक कर विभागाची परवानगी घेणे बंधनकारक होते. मात्र जीएसटीमुळे या कंपन्यावर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा कोणती या विषयी संभ्रम निर्माण झाला आहे. याचाच फायदा घेत पुण्यात नुकत्याच झालेल्या एका संगीताच्या कार्यक्रमाच्या तिकिटावर जीएसटी क्रमांक नसल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.

यापूर्वी ही पुण्यात एका मोठ्या इव्हेंटच्या तिकिटावर जीएसटी क्रमांक नसल्याची बाब करमणूक विभागाच्या अधिकार्‍यांना निर्दशनास आणून देण्यात आली होती. मात्र त्यांच्या अखत्यारित हा विषयी नसल्याने त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले होते. मात्र अनेक कार्यक्रमांच्यामध्ये अशाच प्रकारचा वांरवार प्रत्यय येत असल्याचे दिसून येत आहे. जीएसटीतून मनोरंजनाला  वगळण्याची मागणी एका संगीत कार्यक्रमाच्या आयोजकांनी केली होती. 

रात्रीस ‘खेळ’ चाले... इव्हेंट कंपन्यांचा

पुण्यात शनिवार, रविवार तर कोरगावपार्क, कल्याणीनगर, मुंढवा या ठिकाणी अनेक पबमध्ये लाखो रुपयांची तिकिट विक्री होते. या ठिकाणी रात्रीस चालणार्‍या कार्यक्रमांवर कितपत कर आकारण्यात येतो, त्याची नोंद होते का, तपासणी होते का, हाही विषय या निमित्ताने पुढे आला आहे.

154 कोटी रुपये जाणार तिजोरीत की खिशात?

जिल्हा प्रशासनाला दरवर्षी मिळणारा 154 कोटी रुपयांचा करमणूक कर आता जीएसटीमुळे बंद झाला आहे. मात्र, नव्या यंत्रणेचा फायदा घेत इव्हेंट कंपन्या मालामाल होत आहेत. हा महसूल जीएसटीच्या रुपाने शासनाला मिळायला  हवा. मात्र मध्येच इव्हेंट कंपन्यांनी हात धुऊन घेतल्यास नेमका किती पैसा शासनाच्या तिजोरीत जाणार हा प्रश्‍न आहे.