होमपेज › Pune › सायकल योजनेच्या करारनाम्यात त्रुटी

सायकल योजनेच्या करारनाम्यात त्रुटी

Published On: Jan 20 2018 1:41AM | Last Updated: Jan 20 2018 12:44AM



पुणे : प्रतिनिधी

शहराला पूर्वीप्रमाणे सायकलचे शहर अशी ओळख नव्याने मिळवून देण्यासाठी आणि पर्यावरण राखण्यासाठी सार्वजनिक सायकल धोरण राबविले जाणार आहे. यासाठी चार कंपन्यांशी करारनामे करण्यात आले आहे. या करारनाम्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात त्रुटी असून करारनाम्यांसाठी लागणारे मुद्रांक पेपर पालिका प्रशासनानेच खरेदी केल्याचा आरोप करत विरोधकांनी त्रुटींचा पाऊस पाडला. तर, सत्ताधार्‍यांनी या योजनेचे समर्थन करत प्रशासनाला अभय देण्याचा प्रयत्न केला.  

सार्वजनिक सायकल धोरणासंबंधीचे सादरीकरण यापूर्वी फक्त सत्ताधारी नगरसेवकांसमोर करण्यात आले होते. यावरून सर्वसाधारण सभेत विरोधकांनी चांगलेच रान उठविले होते. गुरुवारी महापालिकेच्या सभागृहात सभासदांसमोर या योजनेचे सादरीकरण पालिका प्रशासनाकडून करण्यात आले. यावेळी उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, पालिका आयुक्त कुणाल कुमार, सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले, विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे उपस्थित होते. 

योजनेच्या सादरीकरणानंतर विरोधकांनी या योजनेतील आणि करण्यात आलेल्या करारनाम्यांमधील विविध त्रुटींचा पाऊस पाडला. पंतप्रधान स्वदेशी वस्तू वापरण्याचे आवाहन करत असताना, या योजनेसाठी परदेशी कंपन्यांबरोबर करारनामे करण्यात आले आहे. संबंधीत कंपन्यांनी करारनाम्यांसाठी लागणारे मुद्रांक पेपर खरेदी करणे अपेक्षीत असतानाही हे मुद्रांक पेपर पालिका प्रशासनानेच खरेदी केले आहेत. करारासाठी 12 हजार 500 रुपयाचे किंमतीचे मुद्रांक आवश्यक असताना, फक्त 500 रुपये किंमतीच्या मुंद्रांक पेपरवर करार करण्यात आले आहेत. मुद्रांक पेपर 2016 मध्ये खरेदी केले आहेत, अणि त्यावर करण्यात आलेले करार मात्र 2015 मधील आहेत. करारनाम्यांवर दिनांक आणि साक्षीदारांच्या सह्या नाहीत. हे प्रकार पुणेकरांना फसवणूक करणारे आहेत, असा आरोप विरोधकांनी केला. 

पूर्वीच्या सायकल ट्रॅकची आवस्था दयनिय आहे. शहरातील रस्त्यांची पुरेशी रुंदी नसताना, नव्याने सायकल ट्रॅक कोठे केले जाणार आहेत. सायकली कोठे पार्क केल्या जाणार आहेत. ही योजना स्मार्ट सिटी कंपनी राबविणार आहे, की महापालिका प्रशासन, निवीदा प्रक्रीया न राबवता स्थायी समितीला डावलून कंपन्यांशी करार करण्याचे कारण काय अशा असंख्य प्रश्‍नांचा भडिमार विरोधकांनी यावेळी केला. राष्ट्रवादीचे चेतन तुपे, सुभाष जगताप, भैय्यासाहेब जाधव, वैशाली बनकर, गफुरअली पठाण, प्रकाश कदम, काँग्रेसचे अरविंद शिंदे, अविनाश बागवे, शिवसेनेचे संजय भोसले, विशाल धनवडे, बाळा ओसवाल, पल्लवी जावळे आदींनी सायकल योजना आणि करारनाम्यांमधील त्रुटींवर बोट ठेवले.

प्रशासनाचा समाधानकारक खुलासा नाही

नगरसेवकांनी  उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नांवर समाधानकारक खुला न करता, पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी या योजनेस सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. प्रशासनाने घेतलेल्या निर्णयांचे समर्थन करताना आयुक्त म्हणाले, 880 किलो मिटरचा सायकल ट्रॅक तयार केले जाणार आहेत. यासाठी साडेतीन कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. रस्त्यासाठी वर्षाला 500 कोटी प्रमाणे पाच वर्षात अडीच हजार कोटी खर्च केले जातात. नागरिकांना ठोस पर्याय उपलब्ध करून दिल्याशिवाय वाहने वापरणे बंद करणार नाही. निवीदा प्रक्रीया राबविली असती तर एकाच कंपनीला हे काम द्यावे लागले असते. तसे झाले असते तर बदल करता आले नसते.