Mon, Nov 19, 2018 21:03



होमपेज › Pune › सेवाज्येष्ठता याद्यांसंदर्भात अभियंत्यांचा आक्षेप

सेवाज्येष्ठता याद्यांसंदर्भात अभियंत्यांचा आक्षेप

Published On: May 22 2018 1:16AM | Last Updated: May 22 2018 1:08AM



पिंपरी : प्रतिनिधी

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमध्ये केवळ शैक्षणिक आधारावर स्थापत्य विभागाच्या अभियंत्यांची वेगळी सेवाज्येष्ठता यादी तयार केली आहे. ही यादी रद्द करून शासनाच्या नियमानुसार एकत्रित सेवाज्येष्ठता यादी तयार करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच, राज्य शासनानेही त्यापूर्वी स्पष्ट सूचना पालिका प्रशासनाला दिल्या आहेत. मात्र, पालिकेचा प्रशासन विभाग त्यांची अंमलबजावणी करण्यास जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करीत आहे, अशी तक्रार पालिकेच्या अभियंत्यांनी सहीनिशी राज्याच्या नगरसचिव विभागाकडे केली आहे. 

पालिकेतील अभियंत्यांना सेवाजेष्ठता तसेच, पदोन्नती संदर्भात राज्य शासनाने वेळोवेळी आदेश दिले आहेत. तसेच, मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिले आहेत. अभियंत्यांची शैक्षणिक पात्रतेनुसार दोन वेगवेगळ्या सेवाजेष्ठता यादी न करता, ती एकत्रित करावी. मात्र, पालिकेचे प्रशासन विभाग त्यानुसार अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ करीत आहे. शासनाची दिशाभूल करणे, खोटे खुलासे करणे, पदाचा गैरवापर करून पदोन्नती देण्याचे प्रकार प्रशासन विभागाच्या वतीने करण्यात येत आहेत, असे अभियंत्यांनी केलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे. 

या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करावी. यामुळे अनेक सेवाजेष्ठ अभियंत्यांवर अन्याय झाला आहे. त्यामुळे अभियंत्यांमध्ये असंतोष पसरला आहे. प्रशासन विभागाचे प्रमुख सहायक आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे यांची शासनाने बदली केली आहे. त्यास 31 मे रोजीपर्यंत नगरविकास विभागाने स्थगिती दिली आहे. सदर स्थगिती आदेशाला पुन्हा मुदतवाढ न देता डोईफोडे यांची बदली करावी, अशी मागणी अभियंत्यांनी केली आहे. 

अधिकार्‍यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईचा आदेश

राज्य शासनाने वेळोवेळी आदेश देऊनही त्याप्रमाणे सेवाजेष्ठता व पदोन्नतीची कार्यवाही केली जात नसल्याचे राज्य शासनाच्या नगरसचिव विभागाच्या निर्देशानास आले आहे. त्यामुळे पालिकेच्या संबंधित विभागाच्या अधिकार्‍यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे निर्देश नगरसचिव विभागाने दिले आहेत. तरीही, पालिका प्रशासन मनमर्जी कारभार करीत असल्याचे समोर येत आहे. कायदे व नियमानुसार कारभार करणे सक्तीचे असताना, प्रथा व परंपरेनुसार कारभार करण्यावर पालिका भर देत असल्याबद्दल आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे. अधिकार्‍यांच्या या मनमानी कारभाराला आळा घालण्याची गरज असल्याचे अभियंत्यांचे मत आहे.