Tue, Sep 25, 2018 15:09



होमपेज › Pune › ‘असोसिएशन फॉर एडिंग जस्टिस’ची उच्च न्यायालयात याचिका 

राज्यात अग्निसुरक्षा कायदा लागू करा

Published On: Jan 18 2018 1:46AM | Last Updated: Jan 18 2018 12:08AM

बुकमार्क करा




भवानी पेठ : वार्ताहर 

सुरक्षाविषयक नियम सर्रास धाब्यावर बसविल्यामुळे घडणार्‍या जळिताच्या प्रकरणांना आळा बसावा आणि अशा गलथानपणाला जबाबदार असलेल्यांवर  कठोर कारवाई केली जावी यासाठी राज्य सरकारने प्रभावी कायदा करावा, या मागणीसाठी असोसिएशन फॉर एडींग जस्टिस या स्वयंसेवी संस्थेच्या वतीने  अध्यक्ष अ‍ॅड. रितेश मेहता  यांनी  मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. 

नैसर्गिक व मानवनिर्मित आपत्तीच्या काळात बचावकार्य आणि आपत्तीनिवारण कार्यात सुसूत्रता यावी यासाठी विविध महापालिका आणि नगरपालिका यांच्या अग्निशमन दलाचे एकत्रीकरण करून राज्य पातळीवर ‘अग्निशमन आणि आपत्ती निवारण यंत्रणा’ उभारली जावी. त्यासाठीही न्यायालयाने सरकारला निर्देश द्यावे, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.  सध्याच्या काळात राज्यात; विशेषतः राजधानी मुंबईत वारंवार आगीच्या दुर्घटना घडत आहेत. राज्यात दरवर्षी सरासरी 160 जण आगीत बळी पडत आहेत. सन 2008 ते 12 या कालावधीत आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडलेल्यांची सर्वाधिक संख्या (236) मुंबईत असून आगीच्या घटनांमध्ये महाराष्ट्र देशात दुसर्‍या स्थानावर आहे याकडे याचिकाकर्त्यांनी लक्ष वेधले आहे. 

राज्यात आग व अन्य आपत्तींना आळा बसावा; जीवित व वित्तहानी टाळावी; यासाठी सरकारने अग्निशमन व आपत्तीनिवारण धोरण निश्‍चित करावे.  हॉटेल्स, मॉल्स, रुग्णालये, व्यावसायिक, औद्योगिक आस्थापना आणि निवासी भागात व्यवस्थापनांनी अग्निशमन अधिकारी, निरीक्षक यांची नियुक्ती करणे बंधनकारक करावे; विशेष अग्निसुरक्षा निधी स्थापन करून त्याचा समावेश अंदाजपत्रकात असावा. आपत्तीच्या ठिकाणी कोणत्याही स्रोत्रातून पाणी उपलब्ध करून घेऊन ते आवश्यकतेनुसार पुरविण्याचे अधिकार यासंबंधित अधिकार्‍यांना देण्यात यावेत. याचिकेची सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत विविध अग्निशामक दलातील रिक्त पदे भरली जावीत. त्यासाठी न्यायालयाने सरकारला निर्देश द्यावे, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला केली आहे.