Tue, Nov 13, 2018 03:51



होमपेज › Pune › तावडेंच्या ओएसडींची पात्रता वादाच्या भोवर्‍यात

तावडेंच्या ओएसडींची पात्रता वादाच्या भोवर्‍यात

Published On: Jul 07 2018 1:36AM | Last Updated: Jul 07 2018 1:18AM



पुणे : देवेंद्र जैन

शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्या विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) म्हणून सध्या कार्यरत असलेल्या कविता नावंदे (निंबाळकर) यांच्या पदाच्या पात्रतेचे मोठे गौडबंगाल उघडकीस आले आहे. 2009 साली तात्पुरत्या पदावर असूनही आणि सातार्‍यात गुन्हा दाखल असतानाही त्यांनी केलेल्या अर्जानुसार अतिरिक्त क्रीडा संचालकांकडून त्यांना अनुभव प्रमाणपत्र देण्यात आले आणि त्यानंतर त्यांनी लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून क्रीडा अधिकार्‍याचे पद मिळविल्याची बाब उघड झाली आहे. उच्च न्यायालयाने 2012 साली सातार्‍यातील अपहाराप्रकरणी दाखल झालेल्या गुन्ह्यात नावंदे यांना दिलासा दिला होता, तसेच 2016 रोजी त्यांना मुक्तही केले; मात्र गुन्हा दाखल असताना आणि त्यासंदर्भात न्यायालयात खटला सुरू असताना, त्यांना असे प्रमाणपत्र देण्यात आलेच कसे, असा सवाल सामाजिक कार्यकर्ते शरद काळे यांनी उपस्थित केला आहे.

सन 1998 पासून नावंदे यांची क्रीडा विभागात तात्पुरते मार्गदर्शक म्हणुन कार्यरत होत्या. 2008-09 साली सातारा येथे सातारा जिल्हा परिषदेच्या, स्वयंसिद्धा प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत 10 लाख रुपयांचा अपहार केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर 18 नोव्हेंबर 2009 साली सातारा पोलीस ठाण्यात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. असे असतानाही त्यांनी महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परिक्षेसाठी आवश्यक असलेले अनुभव प्रमाणपत्र मीळावे म्हणून क्रीडा संचालनालया कडे अर्ज केला. महाराष्ट्र नागरी सेवा कायद्यानुसार तात्पुरत्या कामावर असणार्‍या व्यक्तीस असे अनुभव प्रमाणपत्र देण्यात येत नाही; तरीही ते द्यायचे ठरल्यास, पात्रतेसाठी आवश्यक असलेल्या नियम व अटीस आधिन राहूनच असे प्रमाणपत्र दिले जाते. त्या अटींमध्ये, अर्जदाराविरोधात कुठल्याही प्रकारची शासकीय चौकशी अथवा पोलीसांकडे गुन्हा प्रलंबीत नसावा, या महत्वाच्या अटीचा समावेश आहे, 

नावंदे यांच्यावर प्रलंबीत असलेला फौजदारी गुन्हा या कार्यालयाला माहीती असतानाही 23 जून 2011 रोजी, अतिरिक्त संचालक नरेंद्र सोपल यांनी त्यांना अनुभव प्रमाणपत्र दिले. सदर अनुभव प्रमाणपत्राच्या जोरावर नावंदे यांची राज्य लोकसेवा आयोगाने जील्हा क्रीडा अधिकारी म्हणुन निवड केली. त्यावेळी नावंदे यांना चारित्र्य प्रमाणपत्र देणे गरजेचे होते. यासाठी शासनाने सातारा पोलीसांबरोबर पत्र व्यवहार केला. पोलीसांनी नावंदे यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल असून, प्रकरण न्याय प्रविष्ट असल्याचे नमुद करीत योग्य तो निर्णय शासकीय पातळीवर घ्यावा असे कळवले होते.नावंदे यांच्या नियुक्तीमध्ये अनियमीतता व मोठा गौडबंगाल झालेला असताना, या बाबतची सर्व माहीती कागदोपत्री सरकारी यंत्रणांना उपलब्ध असताना, सर्व शासन निर्णयांना पायदळी तुडवून त्यांची नेमणुक करण्यात आली आहे. नावंदे यांची नेमणुक त्वरित रद्द करुन, योग्य उमेदवाराची निवड करण्याची मागणी सामाजीक कार्यकर्ते शरद काळे यांनी केली आहे. आज नावंदे या शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्या विशेष कार्य अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत, त्यामुळे सर्व सामान्य उमेदवारांवर मोठा अन्याय झालेला आहे, नावंदे यांच्या चुकीच्या नियुक्तीची कबुली शासनाने त्यांच्या पत्राद्वारे दिली आहे. या नियुक्तीमध्ये ज्या शासकीय अधिकार्‍यांनी शासनाची दिशाभुल केली, त्यांच्यावरही फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी काळे यांनी केली.