Tue, Nov 20, 2018 23:04



होमपेज › Pune › बांधकाम कामगारांना होतोय शैक्षणिक खर्चाचा भुर्दंड

बांधकाम कामगारांना होतोय शैक्षणिक खर्चाचा भुर्दंड

Published On: Jan 26 2018 1:23AM | Last Updated: Jan 25 2018 10:24PM



पिंपरी : प्रदीप लोखंडे

महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने शैक्षणिक अर्थसाह्य योजना राबविली जाते. या शैक्षणिक लाभ योजनांतर्गत येणार्‍या कोर्सेससाठी असणारी तरतूद कामगारांच्या मुलांपर्यंत पोचत नाही. बांधकाम कामगारांना शिक्षणासाठी स्वतः पैसे भरावे लागत आहेत. त्यामुळे कामगारांवर शैक्षणिक खर्चाचा भुर्दंड पडत आहे. या योजनेचा उपयोगच काय, असा प्रश्‍न कामगारांतून विचारला जात आहे.

शासनाच्या वतीने आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना शिकता यावे म्हणून विविध योजना राबविल्या जात आहेत. त्यामध्येच शैक्षणिक अर्थसाह्य योजनेचाही समावेश आह. पूर्वी या योजनेमध्ये आयटीआयसारखे तांत्रिक शिक्षण व नर्सिंग कोर्सेसचा समावेश करण्यात आला नव्हता. कामगारांची अनेक मुले या कोर्सेससाठी प्रवेश घेत होती. शैक्षणिक अर्थसाह्य योजनेचा त्यांना लाभ होत नव्हता. कामगारांचे पाल्य तांत्रिक व नर्सिंग कोर्सेससाठी प्रवेश घेत आहेत.

या कोर्ससाठी दहा हजार ते तीस हजार रुपयांपर्यंत फी भरावी लागत होती. सध्या या कोर्सेससाठी अर्थसाह्य मिळत आहे; मात्र त्यामध्ये दिरंगाई होत आहे. यासह इतर कोर्ससाठी कामगारांना आपल्या पाल्यांच्या शिक्षणाचा खर्च स्वतःच्या खिशातून करावा लागत आहे. अनेक कामगारांचा उदरनिर्वाह रोजंदारीवर होणार्‍या उत्पन्नावर आहे. बारा तास राबून त्यांना घरखर्चाबरोबर मुलांचे शिक्षण करावे लागत आहे. त्यामध्येच शासनाच्या योजनांचा त्यांना लाभ होताना दिसत नाही.

त्यामुळे त्यांच्यावर शैक्षणिक खर्चाचा होणारा अतिरिक्त भुर्दंड थांबविण्याची मागणी कामगार संघटना करत आहेत. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या कल्याणकारी योजनेचा लाभ हा कामगारांपर्यंत कमी वेळेत आणि सुलभ पद्धतीने पोचत नसल्यामुळे कामगारांमध्ये असंतोषाचे वातावरण आहे. . एका कामगाराच्या पाल्याला शिष्यवृत्तीसाठी 1 हजार, 200 रुपये अर्थसाह्य मिळत असेल, तर त्याला 2 हजार रुपयांपर्यंत खर्च होईल, असे कामगार अधिकारी वागत असल्याची माहिती कामगार संघटना देत आहेत. 

80 लोकांचे अर्ज धूळखात

कल्याणकारी योजनांतर्गत बांधकाम कामगार सेनेकडे नोंदणीकृत असलेल्या 80 विद्यार्थ्यांचे अर्ज धूळखात पडून आहेत. वारंवार पाठपुरावा करूनही कामगार उपायुक्त कार्यालयाकडून या विद्यार्थ्यांना आर्थिकसाह्य मिळालेले नाही.