Tue, Sep 25, 2018 07:16



होमपेज › Pune › शाळांचे चक्‍क 52 कोटी शिक्षणाधिकार्‍यांकडे पडून 

शाळांचे चक्‍क 52 कोटी शिक्षणाधिकार्‍यांकडे पडून 

Published On: Feb 27 2018 1:57AM | Last Updated: Feb 27 2018 1:35AM



पुणे : प्रतिनिधी 

राज्यात शिक्षण हक्‍क कायद्यानुसार दुर्बल व वंचित घटकांसाठी 25 टक्के प्रवेशाअंतर्गत देण्यात येणारे आरटीई प्रवेशाचे प्रतिपूर्ती शुल्क शासनाकडे प्रलंबित असल्यामुळे विविध शाळांनी यंदा विद्यार्थ्यांना प्रवेशच न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु, राज्यातील विविध शाळांना देण्यासाठीचे तब्बल 51 कोटी 68 लाख रुपये शिक्षणाधिकार्‍यांकडे पडून असून, शिक्षणाधिकारी हे शुल्क शाळांना देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याची माहिती शिक्षण विभागातील सूत्रांकडून मिळाली.

आरटीई प्रवेशाचे शाळांना शासनाकडून दिले जाणारे 2012 ते 2017 दरम्यानचे अनेक शाळांचे प्रतिपूर्ती शुल्क प्रलंबित आहे. त्यामुळेच ‘इंडिपेंडंट इंग्लिश स्कूल असोसिएशन’ अर्थात ‘इसा’ या संघटनेने न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. त्यावर औरंगाबाद उच्च न्यायालय खंडपीठाने सकारात्मक निर्णय दिला असून, प्रवेशास अंतरिम स्थगिती दिली असल्याचा दावा संघटनेने गुरुवारी पत्रकार परिषद घेऊन केला होता.

या वेळी संघटनेचे सचिव राजेंद्र सिंग यांनी राज्यात तब्बल 8 हजार 980 शाळांमार्फत 2012 पासून आरटीई प्रवेश प्रक्रियेअंतर्गत 25 टक्के आर्थिक दुर्बल; तसेच आरक्षित प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येत आहेत.