Wed, Nov 21, 2018 18:14



होमपेज › Pune › अनधिकृत बांधकामे करा नियमित

अनधिकृत बांधकामे करा नियमित

Published On: Jan 20 2018 1:41AM | Last Updated: Jan 20 2018 1:19AM



पुणे : प्रतिनिधी

शहराच्या हद्दीतील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची प्रक्रिया अखेर महापालिका प्रशासनाने सुरू केली आहे. राज्य शासनाने निश्‍चित केलेल्या नियमावलीनुसार अटी व शर्तीची पुर्तता करून आणि दंड आकारून अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी वास्तुविशारदामार्फत (आर्किटेक्ट) पुढील सहा महिन्यांत प्रशासनाकडे प्रस्ताव सादर करायचे आहेत. शहरातील जवळपास 60 ते 70 हजार अनधिकृत बांधकामांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. 

राज्यातील 2015 पुर्वीची अनधिकृत बांधकामे नियमीत करण्याचा निर्णय गतवर्षी ऑक्टोंबर महिन्यात घेतला आहे. त्यासाठीची नियमावली राज्य शासनाने निश्‍चित केली आहे. त्यानुसार महापालिकांमध्ये अनधिकृत बांधकामे नियमीत करण्याची प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश शासनाने दिले होते. त्यासंबधीची प्रकिया पुणे महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने सुरू आहे.

महापौर मुक्ता टिळक व शहराभियंता प्रशांत वाघमारे यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत यासर्व प्रकियेची माहिती दिली. त्यानुसार महापालिकेच्या जुन्या व नवीन हद्दीबरोबरच नव्याने समाविष्ट 11 गावांमधील  अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची संधी नागरिकांना मिळणारे आहे. महापालिकेच्या संकेतस्थळावर यासंबधीची नियमावली प्रसिध्द करण्यात आली आहे. वास्तुविशारद व आणि लायसेन्स इंजिनिअर यांच्यामार्फत यांनी सर्व कागदपत्रांसह ऑनलाईन पध्दतीने प्रस्ताव येत्या सोमवारपासून बांधकाम विकास विभागाकडे दाखल करायचे आहेत.

याबाबत वाघमारे म्हणाले, शासनाच्या नियमानुसार 31 डिसेंबर 2015 पुर्वीची अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यात येणार आहे, त्यासाठी बांधकाम विकास नियमावलीचा आधार घेण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर राज्य सरकारने दिलेल्या सुचनांनुसार, सामासिक अंतर, जमीन वापर, इमारत उंची, पार्किंग, साईट मार्जीन, रस्त्यांची लांबी यामध्ये काही सवलती देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे जास्तीत जास्त बांधकामे नियमीत होण्यास मदत होईल. अनधिकृत बांधकामे नियमित करत असताना वाढीव चटई क्षेत्र, त्याचबरोबर टीडीआर यांचाही समावेश करुन जास्तीत जास्त बांधकाम नियमीत होतील अशी तरतूद नियमावलीमध्ये करण्यात आली आहे. अनधिकृत बांधकामाच्या  मर्यादा लक्षात घेता  निवासी आणि व्यापारी पार्किंगमध्ये सवलत देण्यात येणार असल्याचे वाघमारे यांनी सांगितले. 

ही अनधिकृत बांधकामे नियमत करण्यासाठी बांधकाम विकास शुल्क  भरावे लागणार असून त्याचबरोबर  जमिनीच्या रेडीरेकनगर दराच्या 10 टक्के रक्कम ही दंड (प्रशमित शुल्क) म्हणून आकारण्यात येणार आहे. याव्यतीरिक्त वाढीव बांधकाम असल्यास प्रमियम चटई क्षेत्र मालकाला घ्यावे लागनार आहे. त्याचबरोबर टीडीआर सुध्दा बांधकाम मालकाला घेता येईल. बांधकाम नियमावली व राज्यशासनाची नियमावलीमधील शिथिलता लक्षात घेवून बांधकामांना मंजूरी देण्यात येणार आहे.