Sun, Nov 18, 2018 18:21



होमपेज › Pune › शरद पवारांनी कर्जमाफीचा ढोल वाजविला : रावते

'शरद पवारांनी कर्जमाफीचा ढोल वाजविला'

Published On: Feb 10 2018 1:53AM | Last Updated: Feb 10 2018 11:23AM



पुणे : प्रतिनिधी

केंद्रीय कृषिमंत्री असताना शरद पवारांनी 72 हजार कोटींच्या कर्जमाफीचा फक्‍त ढोल वाजविला आहे. प्रत्यक्षात राज्याच्या वाट्याला 4 हजार कोटींची कर्जमाफी मिळाली होती. राज्य सरकारने सध्याच्या घडीला शेतकर्‍यांची 35 हजार कोटींची कर्जमाफी केली आहे. तरीही सरकारवर टीका केली जात आहे, असा घणाघात परिवहन मंत्री दिवाकर रावतेंनी शरद पवारांवर केला आहे. झेंडेवाडीत (सासवड) नवीन वाहन ट्रॅकच्या उद्घाटन समारंभात ते बोलत होते.

रावते म्हणाले, “काँग्रेसच्या राजवटीत देशभरातील शेतकर्‍यांसाठी 72 हजार कोटींची कर्जमाफी करण्यात आली. त्याचा केवळ डांगोरा पिटण्यात आला. देशाला लाभलेल्या माजी कृषिमंंत्री पवारांनी संपूर्ण 72 हजार कोटींच्या कर्जमाफीचे श्रेय घेतले. प्रत्यक्षात मात्र, महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांच्या वाट्याला तुटपुंज्या 4 हजार कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीचा लाभ देण्यात आला. तरीही मोठा गाजावाजा करीत कर्जमाफी वाजली गेली. सध्या महाराष्ट्रातील सरकारने तब्बल 35 हजार कोटींची कर्जमाफी शेतकर्‍यांना दिली आहे. तरीही सरकारवर टीका करून नाचक्‍की केली जात असल्याचा आरोप रावतेंनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी पक्षावर केला.

राज्यातील शेतकर्‍यांना सर्रासपणे दीड लाख रुपयांची कर्जमाफी देण्याबाबत शिवसेनेची भूमिका आहे. त्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी नुकतीच चर्चा करण्यात आली आहे; तसेच नित्यनियमाने कर्ज भरणार्‍या शेतकर्‍यांना 25 हजारांची सूट देण्याची आग्रही भूमिका घेण्यात आली आहे. मात्र, कर्जमाफीच्या जाचक अटींचा अर्ज शेतकर्‍यांची डोकेदुखी वाढविणारा आहे. कर्जमाफी अर्जावर शेतकर्‍यांची जात कशाला पाहिजे, असा सवाल विचारत रावतेंनी सरकारला घरचा आहेर दिला आहे.

वैचारिक पातळीवर सर्वोच्च नकार सरकारी यंत्रणेत असल्यामुळे कामांची वेळेत पूर्तता होत नाही. 13 वर्षांपूर्वी परिवहन खात्यात अधिकारी भरती झाली पाहिजे होती. मात्र, दर तीन वर्षांनी बदलणार्‍या प्रशासकीय सेवेतील वरिष्ठ अधिकार्‍यांना परिवहन खात्यात अधिकारी आणि कर्मचारी कशाला पाहिजेत, अशा भूमिकेमुळे परिवहन खात्याची वाट लागली आहे, असा घणाघात परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी केला आहे.

रावते म्हणाले, परिवहन विभागांतर्गत विविध प्रादेशिक आणि उपप्रादेशिक कार्यालयात तुलनेत कर्मचारी नसल्याने खाते लुळेपांगळे झाले आहे. 13 वर्षांपूर्वी एका प्रशासकीय अधिकार्‍याने परिवहन विभागात 1 हजार कर्मचार्‍यांची भरती झाली पाहिजे, असे लिहिले होते. त्यावर तीन वर्षे वैचारिक चर्चा झाली. चर्चेअंती मोठ्या मुश्किलीने 100 अधिकारी मिळाले होते. त्यानंतर बदललेल्या प्रशासकीय अधिकार्‍याने कर्मचारी कशाला पाहिजे? असे म्हणत वाहन तपासणीसाठी मेकॅनिक भरतीची सूचना केली. अशा तर्‍हेने परिवहन विभागातील अधिकारी, कर्मचारी भरतीचे घोंगडे भिजत पडले आहे, तर दुसरीकडे परिवहन विभागातील उच्चपदस्थ अधिकार्‍यांचा ऑटोमोबाईलशी काहीही संबंध नसताना ते वरिष्ठ पातळीवर काम करत असल्याचा टोला रावतेंनी अधिकार्‍यांना लावला.

उच्च न्यायालयाच्या आरक्षण मुद्द्यामुळे एक हजार अधिकार्‍यांच्या भरतीला स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे परिवहन खाते उठता उठता बसत आहे अन् बसता बसता उठत असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. आरटीओ कार्यालयात ऑनलाईन सेवा उपलब्ध झाल्यामुळे दलाल दुःखी झाले आहेत. रिक्षांच्या पासिंगबद्दल दलाली करणार्‍या रिक्षा तपासणी न करण्याचे आदेश त्यांनी आरटीओला दिले आहेत. वाहनचालकांनो अनावश्यक हॉर्न वाचवू नका, आरटीओकडून दर शनिवारी आणि रविवारी शाळांच्या बसची फिटनेस तपासणी सूचनेसह रावतेंनी पुण्यात वाहनांची संख्या जास्त असल्यामुळे आणखी एक नवीन ब्रेक टेस्ट ट्रॅक देण्याची घोषणा केली आहे.

सातवा वेतन आयोगाची मुख्यमंत्र्यांकडून सहाव्यांदा घोषणा

केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्यातील कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची मुख्यमंत्र्यांनी सहाव्यांदा घोषणा केली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांची सातव्या आयोगाबाबतची भूमिका सहाव्यांदा ऐकल्याच्या कानपिचक्या परिवहन मंत्री दिवाकर रावतेंच्या भर कार्यक्रमात दिल्यामुळे नागरिकांमध्ये चर्चा रंगली होती.