Tue, Sep 25, 2018 00:46



होमपेज › Pune › अधीक्षक मेमन यांच्या निलंबनाची शिफारस

अधीक्षक मेमन यांच्या निलंबनाची शिफारस

Published On: Mar 19 2018 1:48AM | Last Updated: Mar 19 2018 12:31AM



पुणे : प्रतिनिधी

बारामती तालुक्यात प्राथमिक शालेय पोषण आहार योजनेतील गॅस अनुदानाचे वितरण अनियमितपणे केल्याप्रकरणी प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या अधीक्षक शिल्पा मेमन यांचे निलंबन करण्याची शिफारस चौकशी समितीने केली आहे. तर तत्कालीन गटशिक्षणाधिकारी पी. व्ही. गुरव निवृत्त झाल्यामुळे त्यांच्यावर नागरी सेवा नियम तरतुदीनुसार कारवाई करण्याची सूचना समितीने शिक्षण आयुक्तांकडे केली आहे. 

प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांचा पोषण आहार शिजविण्यासाठी शासनाच्या वतीने गॅस अनुदान वितरित करण्यात येते. त्यानुसार बारामती तालुक्यातील 104 शाळांना गॅसचे अनुदान वितरित करण्यात येत होते. दरम्यान ऑगस्ट 2016 मध्ये पोषण आहराच्या गॅस अनुदानात अफरातफर झाल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. त्यानुसार गॅस अनुदानाची चौकशी करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती नेमण्यात आली. समितीच्या आदेशानुसार बारामतीचे तत्कालीन गटशिक्षणाधिकारी पी. व्ही. गुरव आणि अधीक्षक शिल्पा मेमन यांच्याकडून खुलासा मागविण्यात आला. दरम्यान मेमन यांनी असमाधानकारक तसेच कार्यालयाची दिशाभूल करणारा खुलासा सादर केल्याचा निष्कर्ष समितीने काढला आहे.  

तसेच 104 शाळांपैकी 77 शाळांना गॅस अनुदान वितरित करण्यात आले. उर्वरित 27 शाळांना अनुदानापासून वंचित ठेवण्यात आले. दरम्यान जे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे, त्याचा विनियोग शाळांनी केला की नाही याबाबत खातरजमा करण्यात आली नाही. तर काही शाळांनी पोषण आहार गॅसवर शिजविला नाही, असे लेखी पत्र प्रशासनाला दिले होते. तरीही या शाळांना मोठ्या प्रमाणावर गॅसचे अनुदान वितरित करण्यात आल्याची नोंद समितीने केली आहे. 

गॅसचे अनुदान वितरित करण्यात आलेल्या 77 शाळांपैकी फक्त 23 शाळांची तपासणी करण्यात आली आहे. त्यामध्येही तफावत आढळून आली आहे. तर 54 शाळांची खातरजमा करण्यात आली नाही. तसेच 77 शाळांपैकी 45 शाळांमध्ये 5 लाख 91 हजार 913 लाभार्थी संख्या जास्त दाखविण्यात आली आहे. तसेच 16 शाळांमध्ये 72 हजार 214 लाभार्थी संख्या कमी दाखविली आहे. शासन आदेश आणि जिल्हा स्तरावरील आदेश विचारात न घेता अत्यंत मोघम स्वरूपात चुकीच्या पद्धतीने गॅसचे अनुदान वितरित करण्यात आल्याची नोंद समितीने केली आहे.

त्यास बारामती पंचायत समितीमधील शालेय पोषण आहाराच्या तत्कालीन अधीक्षक शिल्पा मेमन आणि गटशिक्षणाधिकारी पी. व्ही. गुरव जबाबदार असल्याचे मत समितीने नोंदविले आहे. मेमन सध्या जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागात अधीक्षक असून त्यांच्यावर गॅस अनुदान वितरण प्रकरणी समितीने अधिकारांचा गैरवापर करणे, महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांचा भंग केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे मेमन यांचे निलंबन करण्याची शिफारस समितीने केली आहे. यासंदर्भात जिल्हा परिषदेचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश डोके यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.