Wed, Sep 26, 2018 10:10



होमपेज › Pune › विकासप्रकल्प केवळ कागदावरच 

विकासप्रकल्प केवळ कागदावरच 

Published On: Apr 30 2018 1:45AM | Last Updated: Apr 30 2018 12:58AM



पिंपरी : प्रतिनिधी

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने मंजूर विकास आराखड्यानुसार (डीपी) विविध प्रकल्पासाठी आरक्षित आहेत. मात्र, वर्षे-वर्षे जागा ताब्यात न घेतल्याने त्या ठिकाणी अनधिकृत बांधकामे होऊन मोठ्या प्रमाणात नागरीवस्ती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आता प्रकल्प राबविताना अनेक अडचणी निर्माण होत आहे. त्यावर मात करण्यासाठी पालिकेस चक्क आरक्षणाचा हेतूच बदलण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू केल्या आहेत. तसे निर्णयही घेतले जात आहेत. 

शहराचा मंजुर विकास आराखड्यानुसार विविध भागात जागा आरक्षित केली आहे. त्या ठिकाणी प्रशस्त रस्ते, सांस्कृतिक भवन, अग्निशामक दल, भाजी मंडई, शाळा, पार्कींग, दवाखाना, मैदान असे विविध आरक्षणे आहेत. त्यातील बहुतेक जागा या खासगी मालकीच्या आहेत. संबंधित जागा मालकास वेळीच मोबदला न दिल्याने आणि पालिकेच्या अधिकार्यांनी जागा ताब्यात घेण्यासाठी तत्परतेने प्रयत्न न केल्याने सदर जागा अद्याप पालिकेच्या ताब्यात आलेल्या नाहीत. जागा ताब्यात नसल्याने पालिकेस विकास प्रकल्प राबविता येत नाहीत. या मोकळ्या जागेवर नागरिकांनी घरे बांधून अतिक्रमण केले आहे. परिणामी, नागरी वस्ती वाढली आहे. त्यामुळे नागरिकांसह स्थानिक नगरसेवकही आरक्षित जागेत विकासकामे करण्यास विरोध करीत आहेत. त्यातून काम काढण्यासाठी पालिका प्रशासनाने सदर आरक्षणाचा हेतूच बदलण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. चक्क आरक्षण रद्द करून सोईस्कर फेरआरक्षणाचे निर्णय घेतले जात आहेत. 

बोपखेल येथील सर्व्हे क्रमांक 148 आरक्षण क्रमांक 2/154 येथे खेळाच्या मैदानाचे आरक्षण आहे. त्या भागात लोकांनी घरे बांधली असून तेथे त्यांचा वहिवाटीचा रस्ता आहे. सदर आरक्षण विकसित केल्यास तेथील नागरिक बेघर होणार आहेत. बोपखेलमध्येच आरक्षण क्रमांक 2/167 येथे खेळाच्या मैदान विकसित करण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे सर्व्हे क्रमांक 148 येथे खेळाच्या मैदानाची गरज नाही. त्यामुळे सदर आरक्षण बाधीत क्षेत्र आरक्षणातून वगळून रहिवाशी विभागात समाविष्ट करण्यास सर्वसाधारण सभेने नुकतीच मंजुरी  दिली आहे. 

पिंपळे गुरव येथील सर्व्हे क्रमांक 90 मध्ये आरक्षण क्रमांक 357 वर एचडीपीचे आरक्षण आहे. हे आरक्षण निळ्या पुररेषेमध्ये येत आहे. सदर ठिकाणी बांधकाम करता येणार नाही. त्यामुळे सदर ठिकाणी खेळाचे मैदान किंवा उद्यान विकसित करण्याचा निर्णय सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला आहे. 

आरक्षण क्रमांक 2/93 मैला शुद्धिकरण प्रकल्पासाठी आरक्षित आहे. या प्रकल्पास सर्व्हे क्रमांक 33 मध्ये स्थलांतर करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. आरक्षण क्रमांक 2/95 हे जकात नाक्यासाठी आरक्षित होते. जकात बंद केल्याने त्या ठिकाणी पाण्याची टाकी बांधण्यास सभेने मान्यता दिली आहे. याच पद्धतीने विविध परिसरातील आरक्षणे बदलली जात आहेत. त्यामुळे पालिकेने मंजुर केलेला शहर आराखड्यास बाधा पोहचत आहे. तर, दुसरीकडे अनधिकृत बांधकामांचे पेव वाढतच चालले आहे.