Wed, Nov 21, 2018 17:27



होमपेज › Pune › उरुळी देवाची-फुरसुंगी कचरा व्यवस्थापनप्रकरणी पालिका आयुक्‍तांना एनजीटीचे आदेश

दोन कोटींची बँक गॅरंटी जमा करा

Published On: Jul 20 2018 1:12AM | Last Updated: Jul 20 2018 12:37AM



पुणे : प्रतिनिधी

उरुळी देवाची-फुरसुंगी कचरा डेपो येथील कचर्‍याच्या व्यवस्थापनाबाबत बँक गॅरंटी म्हणून महापालिका आयुुक्तांनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे (एमपीसीबी) दोन कोटी रुपये जमा करावे, असे आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) दिले आहेत. कृती आराखड्यात नमूद केल्याप्रमाणे कचर्‍याच्या व्यवस्थापनाबाबत प्रगती न दिसल्यास संबंधित रक्कम जप्त करण्यात येणार असल्याची तंबी देखील न्यायाधिकरणाने आदेशाद्वारे दिली आहे.    

उरुळी येथील 2.5 मेट्रीक टन कचर्‍याचे व्यवस्थापन कसे करणार, यासंदर्भात पालिकेने कृती आराखडा दाखल करावा, असे आदेश 15 नोव्हेंबर 2017 रोजी देऊनही त्याचे पालन केले नाही. आदेश देऊनही आराखडा सादर न केल्याने एनजीटीने 11 जुलैला आयुक्तांना कारणे दाखवा नोटीस  बजावली होती. त्यात आयुक्तांना 2 कोटी रुपयांचा दंड का करण्यात येऊ नये, अशी विचारणा करण्यात आली होती. त्यानुसार पालिका प्रशासनाने बुधवारी आराखडा सादर केला आहे. त्यात कचरा व्यवस्थापनाबाबत अनेक बाबी नमूद करण्यात आल्या आहेत. याप्रकरणी गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती एस. पी. वांगडी आणि डॉ. नगीन नंदा यांनी आयुक्तांना एमपीसीबीकडे दोन कोटी रुपये जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच कचर्‍याच्या व्यवस्थापनात प्रगती न दिसल्यास संबंधित रक्कम जप्त करण्यात येईल, असे देखील न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले आहे. 

कचरा डेपोतील अडीच लाख मेट्रीक टन कचर्‍याचे व्यवस्थापन कसे करणार या संदर्भात महानगरपालिकेने कृती आराखडा दाखल करावा, असे आदेश एनजीटीने 15 नोव्हेंबर 2017 रोजी दिले होते. याप्रकरणी भगवान भाडाळे, विजय भाडाळे आणि ग्रामपंचायत उरुळी देवाची यांनी अ‍ॅड. असिम सरोदे यांच्या मार्फत याचिका दाखल केली आहे. याप्रकरणी सुनावणी दरम्यान, न्यायाधिकरणाने दोन कोटींची बँक गॅरंटी भरण्यास सांगितल्यानंतर ही रक्‍कम भरण्याबाबत पालिकेनी नकारात्मकता दाखविल्यानंतर न्यायाधीकरणाने तुम्ही कचरा व्यवस्थापनाचे हे काम करणार असाल तर बँक गँरंटी जमा करण्यास हरकत नसल्याचा प्रश्‍न उपस्थित करताना दोन कोटी एमपीसीबी कडे जमा करण्याचे आदेश दिले असल्याचे सरोदे म्हणाले.  

कचर्‍यांचे फक्त ढीग

शहराचा कचरा प्रश्न आणि उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी येथील नागरिकांच्या जगण्याच्या हक्कांवर मार्ग काढण्यासाठी एनजीटीने बैठक आयोजित केली होती. त्यावेळी मिश्र कचरा, उरळी-फुरसुंगी येथे जाणारा कचरा, कचर्‍यावर प्रक्रिया करण्यासाठी लागणारा कालावधी याबाबत कालबद्ध नियोजन करावे. त्याचा आराखडा सादर करावा असे सांगण्यात आले होते. तसेच घन कचरा व्यवस्थापन, शहरातून निर्माण होणार्‍या घन कचर्‍याचे अधिकतम प्रमाण, त्यादृष्टीने करावे लागणारे कचरा प्रकल्प आणि त्यासाठी उपलब्ध जागेची स्थिती असा सर्वंकष आराखडा एनजीटीने मागितला होता. महापालिकेद्वारे सत्यस्थिती लपविण्याचा अथवा न्यायाधीशांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळे 2015 पासून याचिकेबाबत कोणतीही प्रगती होऊ शकलेली नाही. वर्गीकरण न केलेला कचरा  मनपाद्वारे नुकताच ढिगांच्या स्वरुपात साठविण्यात आल आहे, असे आरोप ग्रामस्थ करीत असल्याची माहिती, अ‍ॅड. सरोदे यांनी दिली.