Wed, Nov 21, 2018 22:23



होमपेज › Pune › ऐन पावसाळ्यात ‘तापली’ वाळू

ऐन पावसाळ्यात ‘तापली’ वाळू

Published On: Aug 28 2018 1:44AM | Last Updated: Aug 28 2018 12:36AM



पुणेः दिगंबर दराडे

गौण खनिजांच्या व्यवहारासंदर्भात सरकारने कारवाईचा फास आवळल्याने जिल्ह्यातील हा व्यवसाय जवळपास ठप्प पडला आहे.  त्याचा फटका केवळ बांधकाम व्यवसायालाच बसत नसून, या व्यवसायावर अवलंबून असणार्‍या हजारो लोकांच्या रोजीरोटीचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे; तर दुसरीकडे चोरून आणलेली वाळू मनमानी किंमतीत विक्री होत असून त्याचे मोठे रॅकेट कार्यरत असल्याने वास्तव समोर आले आहे.

वाळूची मागणी अधिक व पुरवठा कमी होत असल्याने भर पावसाळ्यात वाळूचे भाव आकाशाला भिडले आहेत. एक ट्रकमधील पाच ब्रास वाळूसाठी 30 हजार रुपये मोजावे लागत आहेत.  गेल्या काही वर्षापासून भाव उतरले नसून ते वाढत चालले आहेत. वाळूचा तुडवडा असल्याने दर आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. 

पर्यावरणाचा होत असलेला  र्‍हास लक्षात घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने 21 डिसेंबर रोजी वाळू उपशावर स्थगितीचे आदेश दिले. आदेशाप्रमाणे महसूल विभागास वाळूच्या लिलावापूर्वी न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करावे लागणार आहे. येथून पुढे जिल्हाधिकारी कार्यालयास अथवा गौण खनिज विभागास पर्यावरण विभागाची रितसर अनुमती घ्यावी लागणार आहे. त्याचप्रमाणे मायनिंग प्लॅन करने बंधनकारक आहे.  

सध्या  महसूल विभागाने जप्त करण्यात आलेल्या वाळूचे लिलाव करण्यात येत आहेत. मोठ्या प्रमाणावर हा वाळूसाठा असला तरी ग्राहकांची याहून मोठी मागणी आहे. मात्र पुरेशी वाळू मिळत नसल्याने दर देखील वाढत आहेत.  किमती तिप्पटीने वाढून आठ ते नऊ हजार रुपये प्रति ब्रास विक्री होत असल्याचे बांधकाम व्यवसायिक तसेच ज्यांचे घरगुती बांधकाम सुरू आहे त्यांचे म्हणणे आहे.   
कृत्रिम वाळूचा पर्याय

बांधकामांत कृत्रिम वाळूचा वापर सुरू झाला आहे. शहरांतील पूल, फ्लायओव्हर्स, काँक्रिट रस्ते, मोठमोठे बिल्डिंग प्रोजेक्टस्, रेडिमिक्स प्लँट, प्रिस्ट्रेस्ड पाईप्स यांच्या निर्मितीत अनेक ठिकाणी कृत्रिम वाळूचा पर्यायी वापर सुरू झाला आहे. शिवाय या कृत्रिम वाळूच्या वापराने बांधकामाची गुणवत्ता कमी न होता ती वाढते, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. कारण नैसर्गिक वाळू गोलाकार असते तर कृत्रिम वाळूचे कण साधारण त्रिकोणाकृती असतात. ‘कोनिकल अँगल’मुळे या बांधकामात घट्टपणा येतो. तो चुरा अधिक मजबुतीने चिकटला जातो, असे तज्ज्ञ सांगतात. 

दरावर नियंत्रण नाही

वाळू ठेकेदार त्यांच्या मर्जीनुसार दर ठरवितात. त्यावर प्रशासनाचे कोणतेही नियंत्रण नसल्याने वाळू व्यावसायिकांचे फावते. प्रशासन जसा वाळू गटाचा लिलाव करण्यापूर्वी त्या गटाची ‘अपसेट प्राईज’ काढते, तसा वाळू विक्रीचा दरही ठरविला पाहिजे, असे मत बांधकाम व्यवसायिकांनी व्यक्त केले आहे.

रात्री वाहतूक

जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी सध्या अवैध वाळूसाठे असल्याचे दिसून येते.  वाळू माफिया रात्रीच्या वेळी वाळू आणून ती दिवसा शहरात छोट्या वाहनाने विक्री करतात. सध्या वाळू घाट ठेका नसल्याने अवैध उपसा मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. गेल्या काही वर्षांपासून या धंद्याला राजकीय वरदहस्तही काही प्रमाणात मिळू लागला आहे. शहरातील आणि परिसरातील वाळूची वाढती गरज लक्षात घेता उजनी नदी क्षेत्रात अवैध उपसा सुरूच आहे. मागणी प्रचंड असल्याने वाळूची अवैध वाहतूक मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे.