Sat, Sep 22, 2018 04:48



होमपेज › Pune › ‘एकलव्य’वर कारवाईची मागणी

‘एकलव्य’वर कारवाईची मागणी

Published On: Jan 12 2018 1:55AM | Last Updated: Jan 12 2018 1:04AM

बुकमार्क करा




पुणे : प्रतिनिधी 

तंत्रशिक्षण संचालनालयाने (डीटीई) केलेल्या तपासणीत एकलव्य शिक्षण संस्थेच्या एकलव्य पॉलिटेक्निकच्या कारभारामध्ये अनेक प्रकारच्या गंभीर त्रुटी आढळल्या आहेत. त्यामुळे या पॉलिटेक्निकवर फौजदारी कारवाई करण्याबाबतचा अहवाल विभागीय डीटीई कार्यालयाने डीटीई संचालकांकडे पाठविला आहे. दरम्यान, अहवालानुसार पॉलिटेक्निकवर तातडीने फोजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी सिटीझन फोरम सँक्टिटी फॉर एज्युकेशन या संस्थेतर्फे करण्यात आली आहे.

नियमाप्रमाणे शिक्षक संख्या नाही, वेतन नाही, कर्मचार्‍यांच्या सेवापुस्तिका अद्यायावत नाहीत, संस्थेने मान्यतेसाठीच्या प्रस्तावामध्ये खोटी माहिती अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद (एआयसीटीई), डीटीई, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ (एमएसबीटीई) आणि शासनाला खोटी माहिती दिली म्हणून त्यांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी सिटीझन फोरमने केली होती. 

फोरमतर्फे प्रा. वैभव नरवडे आणि प्रा. राहुल आंबेकर यांनी पाठपुरावा केला होता, त्यानंतर डीटीईच्या पुणे विभागीय कार्यालयाने  कराडच्या शासकीय तंत्रनिकेतनचे प्राचार्य डॉ. विठ्ठल बांदल यांच्या अध्यक्षतेखाली आनंद पेंढारकर, संजय साळवी अशा एकूण तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने एकलव्यच्या कारभाराची चौकशी केली. या चौकशीमध्ये आरोपांमध्ये तथ्य आढळले आहे.

त्यामुळे डीटीईच्या पुणे विभागीय कार्यालयाने हा अहवाल स्वीकारला असून तो पुढील कार्यवाहीसाठी डीटीईचे संचालक डॉ. अभय वाघ यांच्याकडे पाठवला आहे. एकलव्य पॉलिटेक्निकमध्ये कर्मचार्‍यांच्या सेवापुस्तिका अद्ययावत करणे, वेतन व भत्ते देणे, पुरेशा प्रमाणात कर्मचार्‍यांच्या नेमणुका करणे, पदांना शासकीय मान्यता घेणे अशा गोष्टींकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे. शैक्षणिक कामातील त्रुटी दुरुस्त करण्यात वेळोवेळी अपयशी ठरले आहेत.

पॉलिटेक्निकमध्ये तीन अध्यापकांची नियुक्ती होऊन देखील त्यांची शासनमान्यता घेण्यासाठी तब्बल पंधरा वर्षांचा कालावधी लागला आहे. तर, पॉलिटेक्निकमध्ये प्रयोगशाळांचे नूतनीकरण केले नसून अद्यायावत उपकरणे खरेदी केलेली नाहीत, असा ठपका अहवालात ठेवला आहे. खोटी माहिती शपथपत्रावर गुणवत्तेबाबत एआयसीटीई आणि एमएसबीटीईला दिल्याने पॉलिटेक्नीकवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची गरज असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.