Sun, Nov 18, 2018 22:30



होमपेज › Pune › दापोडी-निगडी ‘बीआरटी’बाबत जूनअखेर न्यायालय निर्णय अपेक्षित

दापोडी-निगडी ‘बीआरटी’बाबत जूनअखेर न्यायालय निर्णय अपेक्षित

Published On: Jun 23 2018 1:22AM | Last Updated: Jun 22 2018 11:44PM



पिंपरी : नंदकुमार सातुर्डेकर

दापोडी निगडी ‘बीआरटी’बाबत जूनअखेर न्यायालयाचा निर्णय अपेक्षित आहे; मात्र न्यायालयाने निर्णय दिला तरी पुणे मेट्रोने या मार्गात पिंपरी चौकात उभे केलेले पिलर हा ‘बीआरटी’ मार्गावर बस सेवा सुरू करण्यास मोठा अडथळा ठरणार आहे.जलद बस वाहतुकीचा उद्देश ठेवून बीआरटी प्रकल्प हाती घेण्यात आला, यातील दापोडी निगडी ‘बीआरटी’ मार्ग 25 किलोमीटर आहे. मात्र, दापोडी-निगडी मार्गावर ‘बीआरटी’ सुरू करणे वाहतूक सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक असल्याचा आरोप शिवसेनेने केला. याबाबतचे सादरीकरणही केले. त्याची दखल घेऊन महापालिकेने आयआयटी पवई यांच्याकडून या मार्गाचे सुरक्षा ऑडिट करून घेतले. 

दरम्यान, हिंमतराव जाधव यांनी या मार्गावर ‘बीआरटी’च्या सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित करत उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने उपाययोजनांबाबत जानेवारीमध्ये अहवाल मागवला. पालिकेने अहवाल पाठवला. सुरक्षेच्या दृष्टीने ग्रेड सेपेरेटर मर्ज इन, मर्ज आउट च्या ठिकाणी दिशादर्शक फलक, रम्बल्ड स्ट्रिप्स, गतिरोधक रबर मोल्डेड पट्ट्या या केलेल्या उपाययोजनांची माहिती त्यात देण्यात आली.केलेल्या उपाययोजना प्रत्यक्ष पाहता याव्यात, अशी विनंती याचिकाकर्त्याने न्यायालयाकडे केली. न्यायालयाच्या आदेशानुसार दि. 24 आणि दि 25 एप्रिल रोजी या मार्गावर ट्रायल घेण्यात आली. याचिकाकर्ते व त्यांच्या सहाकार्‍यांसमवेत या मार्गावर सहा फेर्‍या मारण्यात आल्या.

‘बीआरटी’च्या प्रत्येक बस स्टेशनला अशी एकूण 36 बस स्टेशनला बस थांबवली गेली. बस कशी थांबते, प्रवासी कसे उतरतात, सुरक्षारक्षक काय भूमिका बजावतात याचे प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिक दाखवण्यात आले. मे महिन्यात तारीख होती तेव्हा याचिकाकर्ते जाधव यांनी पालिकेने केलेल्या उपाययोजनांच्या अहवालाचीही मागणी केली. न्यायालयाने पाहणीचा अहवाल व उपाययोजना याची एकत्रित माहिती सादर करण्याचे आदेश पालिकेला दिले. पालिकेने याबाबतची माहिती न्यायालयास सादर केली आहे, येत्या जूनअखेर  न्यायालयाकडून निर्णय अपेक्षित आहे.मात्र बीआरटी मार्गावरील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा चौक, फिनॉलेक्स चौक, महाराष्ट्र बँक व शॉपिंग मॉलसमोर पुणे मेट्रोने उभे केलेले पिलर हा ‘बीआरटी’ सुरू करण्यात अडथळा ठरणार आहे. हे पिलर काढण्यात येणार असल्याचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी सांगितले आहे; मात्र त्यासाठी काही काळ लागणार आहे.

शिवसेनेचा फुसका बार

एकीकडे दापोडी निगडी ‘बीआरटी’चा विषय न्यायालयात असताना दुसरीकडे शहर शिवसेनेने ‘बीआरटी’च्या खर्चाबाबत विसंगत माहिती मिळाल्याच्या मुद्द्यांवर बोट ठेवून या प्रकल्पात 114.39 कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप पत्रकार परिषदेत केला. मात्र  ‘बीआरटी’च्या कामात झालेल्या खर्चाची आकडेवारी वगळता या पत्रकार परिषदेत काहीच राम नव्हता. ‘बीआरटी’ नेमका कुठे झालाय हे सांगण्यात सेना अपयशी ठरल्याने हे सारे आरोप म्हणजे फुसका बार ठरला आहे.