Mon, Nov 19, 2018 02:54



होमपेज › Pune › दोघांची न्यायालयीन कोठडी तर एकाची सीबीआय कोठडीत रवानगी

दाभोलकर हत्या प्रकरण : सीबीआयवर नामुष्कीची वेळ !

Published On: Sep 11 2018 1:40AM | Last Updated: Sep 11 2018 1:00AM



पुणे ः प्रतिनिधी 

अंधश्रध्दा निर्मूलन समितीचे कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येप्रकरणी अटकेत असलेल्या शरद कळसकरच्या सीबीआय कोठडीत न्यायालयाने 15 सप्टेंबरपर्यंत वाढ केली आहे. तर अमित दिगवेकर आणि राजेश बंगेरा, शरद कळसकर यांच्या दहा दिवसांच्या सीबीआय कोठडीत तपासातील प्रगती न दाखवता आल्याने व पुढे काय तपास करणार हे सीबीआयला पटवूनही देता न आल्याने दोघांची प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी एस. एम. ए. सय्यद यांनी न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली आहे. तपासासाठी आणखी चार दिवस सीबीआय कोठडी घेण्याचा वाव असतानाही ती न घेता आल्याने सीबीआयवर नामुष्कीची वेळ आली आहे. 

या तिघांना न्यायालयात हजर करण्यात आल्यानंतर डॉ. दाभोलकर यांच्या हत्येतील शुटर कळसकर आणि अंदुरेला पिस्तुल चालविण्याचे प्रशिक्षण बंगेराने दिले आहे. दिगवेकर याचा डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे यांच्याशी त्याचा जवळचा संबंध होता. त्याने याप्रकरणात रेकी केली आहे. कळसकर याने डॉ. दाभोलरकरांवर दोन गोळ्या झाडल्या असून, काळे आणि कळसकर यांची एकत्रितपणे चौकशी करायची असल्याने पोलिस कोठडीत वाढ करण्याची मागणी विशेष सरकारी वकील विजयकुमार ढाकणे यांनी केली. त्याला बचाव पक्षाचे वकील धर्मराज चंडेल यांनी विरोध केला. तपासात कोणतीही प्रगती  नसल्याने तिघांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्याची मागणी केली. 

कोल्हापूर एसआयटीकडून मारहाणाची तक्रार  

सीबीआयच्या कोठडीत असताना आरोपी राजेश बंगेरा याने कोल्हापूर एसआयटीच्या अधिकार्‍यांनी कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येचा तपास करताना मारहाण केल्याचा आरोप न्यायालयात केला़  परंतु, त्याची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली आहे, तो अहवालही न्यायालयासमोर सादर केल्याचे अ‍ॅड. ढाकणे यांनी स्पष्ट केले. 

सीबीआयने दिशाभूल केल्याचा आरोप 

उच्च न्यायालयाने रिमांड अहवालावर युक्‍तिवाद करायचा नाही, असे मागील पोलिस कोठडी दरम्यान सांगितल्याचे सीबीआयच्या वकिलांनी सांगितले. परंतु, बचाव पक्षाचे वकील धर्मराज चंडेल यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत सादर करताना त्यामध्ये तसा कुठेही उल्‍लेख नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. सीबीआय न्यायालयाला खोटी माहिती पुरवत असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.

तपासावर न्यायालयाची नाराजी 

रिमांड अहवालावर युक्तिवाद न करता सीबीआयकडून थेट केस डायरी न्यायाधीशासमोर ठेवण्यात आली. त्यावर न्यायालयाने सीबीआयच्या वकिलांना काय तपास केला, असा उलट सवाल करतानाच या प्रकारावर नाराजी व्यक्त केली.