Tue, Sep 25, 2018 08:35



होमपेज › Pune › ‘सिम’साठी आधार सक्ती रद्द केल्याने सायबर गुन्हे वाढणार

‘सिम’साठी आधार सक्ती रद्द केल्याने सायबर गुन्हे वाढणार

Published On: May 03 2018 1:31AM | Last Updated: May 03 2018 12:29AM



पिंपरी : नंदकुमार सातुर्डेकर

दूरसंचार सेवा पुरवणार्‍या कंपन्यांनी मोबाइल सिम घेण्यासाठी आधारकार्ड असणे सक्तीचे केले होते. त्यामुळे दुसर्‍याच्या कागदपत्रांच्या झेरॉक्स वापरून सिम घेण्यास चांगलाच प्रतिबंध बसला होता मात्र, दूरसंचार विभागाने ही सक्ती रद्द केली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा सायबर गुन्हे वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. आधारकार्ड नसल्याने दूरसंचार सेवा पुरवणार्‍या कंपन्या सिमकार्ड नाकारत होत्या. केंद्र सरकारच्या दूरसंचार विभागाने आता या कंपन्यांसाठी अ‍ॅडव्हायजरी प्रसिद्ध केली आहे. त्यात त्यांना आधारकार्ड नसल्याच्या कारणावरून सिम कार्ड नाकारू नये असे सांगण्यात आले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने आम्ही दूरसंचार कंपन्यांना आधार सक्तीचे करण्याबाबत कोणताही अंतिम निर्णय दिलेला नाही. जोपर्यंत न्यायालय आपले अंतिम मत सांगत नाही तोपर्यंत दूरसंचार कंपन्यांना आधार सक्ती करता येणार नाही, असे सांगितले आहे. त्यानंतर दूरसंचार मंत्रालयाने दूरसंचार कंपन्यांना आधार सक्ती न करण्याच्या सूचना केल्या आणि या सूचनांचे तत्काळ पालन करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे ज्यांच्याकडे आधारकार्ड नाही त्यांना इतर ओळखपत्रांच्या साहाय्याने सिमकार्ड घेता येणार आहे.  त्यामुळे मोबाईलचा वापर करून केले जाणारे सायबर गुन्हे चांगलेच वाढणार आहेत.

सायबर गुन्ह्यांबाबतचे संशोधक संदीप गादिया यांच्या म्हणण्यानुसार गेल्या तीन वषार्ंत सायबर क्राईम मध्ये साडेतीनशे टक्के वाढ झाली आहे. मोबाइल वापरण्यास सोपा आणि स्वस्त असल्याने अनेक गुन्ह्यांमध्ये मोबाइलचा वापर होतो. धमकीचे फोन, खंडण्या मागणे, ब्लॅकमेल करणे, नायजेरियन फ्रॉड, दुसर्‍याच्या डेबिट, क्रेडिट कार्डमधून पैसे लांबविणे असे प्रकार घडतात. आर्थिक गुन्ह्यांमधून दरवर्षी 1 लाख 20 हजार करोड रुपये भारतातून बाहेर जातात.

भारत सरकारने असे गुन्हे रोखण्यासाठी मोबाइल सिमकार्ड घेताना आधारकार्डची सक्ती केली होती. त्यामुळे दुसर्‍याच्या डॉक्युमेंटच्या झेरॉक्स वापरून सिम घेणार्‍या व त्याद्वारे सायबर गुन्हे करणार्‍या गुन्हेगारांना वचक बसला होता. आधारमुळे बोटांचे ठसे, बुब्बुळ हे सारे पारदर्शकतेसाठी उपयुक्त ठरत होते ; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत दूरसंचार विभागाने हा निर्णय मागे घेतला आहे. आधारशिवाय सिमकार्ड मिळणार असल्याने आता सायबर गुन्हे वाढण्याची चिन्हे आहेत.

आज सरकारने नागरिकंना प्रत्येक ठिकाणी आधारची सक्ती केली आहे.  सरकारकडे आधारसाठी सक्षम यंत्रणा नसल्याने लोकांना त्याचा त्रास होत आहे तरीही लोक काही प्रमाणात का होईना आधारची उपयुक्तता जाणून हे सारे मुकाटपणे  सहन करत आहेत. मात्र, जिथे खूप आवश्यक आहे अशा ठिकाणी म्हणजेच मोबाइलसाठी सिम घेताना आधारची सक्ती रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे सामान्य माणूस अस्वस्थ झाला आहे.

Tags : Pimpri, Cyber, Crime, Increase, Support, SIM