Fri, Sep 21, 2018 15:54



होमपेज › Pune › सेवाज्येष्ठता एकत्रित यादीस न्यायालयाची स्थगिती

सेवाज्येष्ठता एकत्रित यादीस न्यायालयाची स्थगिती

Published On: May 24 2018 1:33AM | Last Updated: May 24 2018 1:03AM



पिंपरी : प्रतिनिधी 

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या स्थापत्य विभागाच्या अभियंत्यांची सेवाजेष्ठता यादी एकत्रित करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे पालिकेतील पदवी व पदविकाधारक अभियंत्यांच्या पदोन्नतीचा वाद चिघळला आहे. त्यामुळे अभियंत्यांच्या पदोन्नतीची प्रक्रिया आणखी रेंगाळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. 

पालिकेतील केवळ स्थापत्य विभागामधील अभियंत्यांची सेवाज्येष्ठता यादी पदवी व पदविका या शैक्षणिक पात्रतेवर वेगवेगळ्या पद्धतीने केली जाते. ती यादी एकत्रित करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य शासन व पालिकेस 12 मार्चला दिले. त्यावर दोन महिन्यांत कार्यवाही पूर्ण करण्याचे आदेशात म्हटले आहे. या संदर्भात सहायक अभियंता आबासाहेब ढवळे व धनंजय गवळी यांनी न्यायालयात 2015मध्ये याचिका दाखल केली होती. सदर निर्णयास न्यायालयाने 11 एप्रिलला स्थगिती दिली आहे.  

राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या (पीडब्ल्यूडी) नियमानुसार पालिकेत निविदा प्रक्रिया व खरेदी आदींसह सर्व पद्धत राबविली जाते. पीडब्ल्यूडीच्या अभियांत्रिकी संवर्गानुसारच पालिकेत अभियंत्यांना पदोन्नती दिली जाते. पीडब्ल्यूडीमध्ये सहायक अभियंता व शाखा अभियंता असे दोन पदे आहेत. त्याप्रमाणे पालिकेत कनिष्ठ व सहायक अभियंता असे दोन पदे पदवी व पदविका शैक्षणिक अर्हतेनुसार आहेत. त्यामुळे अभियंत्यांची एकत्रित सेवाजेष्ठता यादी तयार करून पदोन्नती देण्यास पालिकेचे अभियंते संजय साळी यांनी  न्यायालयात आक्षेप घेतला आहे. अभियंत्यांची पदोन्नती पीडब्ल्यूडी खात्याच्या अभियांत्रिकी संवर्गातून होते.

त्यासाठी राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे नियम लागू होत नाहीत, असे तक्रारदार साळी यांच्या वकीलाने न्यायालयात मुद्दा उपस्थित केला. तसेच, निर्णय देताना तक्रारदाराचे मत व बाजू विचारात घेतली गेली नाही. त्यामुळे त्याचा नैसर्गिक हक्क डावलला गेला आहे. त्यामुळे सदर निर्णयास स्थगिती देण्याची मागणी साळी यांनी केली होती. ती मागणी मान्य करीत एकत्रित सेवाजेष्ठता यादी तयार करण्याचा निर्णयाला न्यायालयाने 11 एप्रिलला स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणी जुलै महिन्यात पुढील सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशानंतर पालिका प्रशासनाने तयार केलेल्या एकत्रित सेवाजेष्ठता यादीची कार्यवाही थांबविली आहे. न्यायालयाच्या पुढील निर्णयानुसार प्रशासन कार्यवाही करणार आहे. यामुळे पालिका अभियंत्यांतील वाद चिघळला आहे.