Tue, Sep 25, 2018 06:50



होमपेज › Pune › विद्यार्थ्यांऐवजी पुन्हा जोपासणार ठेकेदारांचेच हित

विद्यार्थ्यांऐवजी पुन्हा जोपासणार ठेकेदारांचेच हित

Published On: May 16 2018 1:39AM | Last Updated: May 16 2018 1:33AM



पुणे : प्रतिनिधी

महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे हित जोपासण्याऐवजी सत्ताधारी भाजपाने पुन्हा एकदा ठेकेदारांचे हित जोपासण्याचा घाट घातला आहे. महापालिका प्रशासनाने यावर्षी शालेय साहित्य व गणवेश खरेदीसाठी थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर पैसे जमा करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मंगळवारी (दि. 15) ठेवला, मात्र, विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर पैसे न जमा करता पुन्हा एकदा डीबीटी योजना राबविण्याचा पवित्रा स्थायी समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यावर आता पुढील आठवड्यात अंतिम निर्णय होणार आहे.

राज्य शासनाने वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी निविदा प्रक्रिया न राबविता थेट लाभार्थ्यांला निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिका प्रशासनाने शासनाच्या या आदेशानुसार कर्मचार्‍यांना साहित्य व गणवेश खरेदीसाठी थेट त्यांच्या बँक खात्यावर पैसे जमा केले. मात्र, शाळांमधील विद्यार्थ्यांना साहित्य पुरविण्यासाठी थेट हस्तांतरण योजना (डीबीटी) राबविली. मात्र, या योजनेत ठेकेदारांनी निकृष्ट साहित्य पुरविल्याचे प्रकार समोर आले होते, त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेल्या कॅशकार्डमध्ये अनेक गोंधळ निर्माण झाला होता, त्यामुळे प्रशासनाने यावर्षी थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर शालेय साहित्य आणि गणवेशाचा निधी देण्याचा निर्णय घेतला होता. मंगळवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत यासंबंधीचा प्रस्ताव प्रशासनाने मंजुरीस आणला होता, मात्र तो दाखल करून घेण्यात आला नाही.

त्यावर सत्ताधारी भाजपासह विरोधी पक्षातील काही सदस्यांनी विद्यार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यावर पैसे टाकण्यास विरोध दर्शविला. विद्यार्थ्यांना थेट निधी दिला तर त्याचा योग्य विनीमय होईल, अशी शंका उपस्थित करण्यात आली, त्यासाठी पुन्हा डीबीटी योजनाच राबवा असा पवित्रा घेतला. त्यामुळे पुन्हा ठेकेदारांमार्फतच विद्यार्थ्यांना साहित्य पुरविणे शक्य होणार आहे. दरम्यान या प्रस्तावावर कोणत्याही निर्णय घेण्यात आलेला नसून पुढील आठवड्यात प्रस्ताव रितसर दाखल झाल्यानंतर त्यावर निर्णय घेतला जाईल, असे स्थायी समिती अध्यक्ष योगेश मुळीक यांनी स्पष्ट केले.