Wed, Nov 14, 2018 20:52



होमपेज › Pune › बांधकाम उद्योग गाळात !

बांधकाम उद्योग गाळात !

Published On: Apr 09 2018 1:31AM | Last Updated: Apr 09 2018 1:15AM



पुणे : दिगंबर दराडे

पुणे जिल्ह्यात बांधकाम व्यवसाय ठप्प झाला असून, बुकिंग नसल्यामुळे बिल्डर हवालदिल झाले आहेत. वाढती महागाई, रेरा, नोटाबंदी, जीएसटीमुळे जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहारही थंडावले आहेत. गुंतवणूकदार आणि ग्राहकांनी पाठ फिरवल्याने बाजारपेठेवर मंदीचे सावट आहे.

पुणे जिल्ह्यात जमीन खरेदी विक्री व्यवहार तेजीत होता. यामुळे गुंतवणूकदारांचा ओढा पुणे, हवेली, बारामतीच्या दिशेने होता. बडे बांधकाम व्यावसायिकही या परिसरात नवनवीन गृहसंकुल प्रकल्प घेऊन येत होते. त्यामुळे मालमत्तांच्या किमतीत गेल्या काही वषार्र्ंत मोठी वाढ झाली होती. मालमत्तांच्या किमतीत झपाट्याने होणारी वाढ पाहून गुंतवणूकदार आकर्षित होत होते. मात्र, जागतिक मंदी आणि त्यापाठोपाठ रेरा, नोटाबंदी, जीएसटी आणि वाढती महागाईमुळे गुंतवणूकदार धास्तावले आहेत.

दिवस उजाडला की दुकान उघडायचे आणि ग्राहकांची वाट बघत बंद करायचे. काही ठिकाणी तर कामगार पत्त्याचे डाव टाकून आला दिवस ढकलत असल्याचे चित्र आहे. गेले वर्षभर या व्यवसायात असलेल्या मंदीच्या झळा, आता चांगल्याच जाणवू लागल्या आहेत. वसुलीसाठी बँकांचा तगादा वाढला आहे. त्यामुळे एरवी लाखोंची उलाढाल होणार्‍या या व्यवसायातील व्यापारी हजाराची उधारीही जिकिरीने वसूल करीत आहेत. 

बिल्डर्सची इतकी केविलवाणी अवस्था याआधी कधीच झाली नव्हती. या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या सिमेंट विक्रेते, हार्डवेअर, वीज, रेती यांसह अनेक छोट्या-मोठ्या व्यावसायिकांच्या अक्षरशः गळ्याशी आले आहे. काम नसल्याने कामगार गावाला गेले आहेत. जागांच्या व्यवहार नोंदणीसाठी नोंदणी कार्यालयातील गर्दीही ओसरली आहे.निराशेचे हे वातावरण आणखीन काही काळ कायम राहिल्यास, जिल्ह्यात जमिनीला आलेला सोन्याचा भाव अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.

बांधकाम व्यवसायात अनेक प्रकारचे आणि नाना तर्‍हेचे बिल्डर कार्यरत आहेत. यामध्ये काही सचोटीने व्यवसाय करतात, तर काहींचे व्यवसाय करण्यामागचे उद्देश वेगवेगळे असतात. काही बिल्डर स्वतःचे नाव जपण्यासाठी आणि ग्राहकांना चांगली घरे देण्यासाठी कार्यरत असतात, तर काही ग्राहकांकडून येणार्‍या पैशाच्या माध्यमाने स्वतःची वेगाने प्रगती करण्यासाठी नको ते उद्योग धंदे करत असतात. मग अशावेळी स्वतःची प्रगती करण्याच्या विचारात ग्राहकांचे नुकसान काही बिल्डर विचारात घेत नाहीत. 

नागरिकांनी देखील प्रकल्पाला बांधकाम परवानगी कोणत्या संस्थेची किंवा कोणत्या खात्याची मिळालेली आहे, हे तपासण्याची गरज आहे. उदाहरणार्थ पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरामध्ये बांधकाम परवानगी ही महानगरपालिकेची असली पाहिजे आणि ग्रामपंचायत परिसरामध्ये किंवा हद्दीमध्ये बांधकाम परवानगी टाऊन प्लॅनिंग किंवा पीएमआरडीए यांची असणे आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त जर कोणता बिल्डर ग्रामपंचायत परवानगीवर बांधकाम करत असेल तर सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ग्रामपंचायतीला बांधकाम परवानगी देण्याचे अधिकार नाहीत.

प्रकल्पाला किती बँकांकडून मान्यता मिळालेली आहे हे देखील तपासा यामध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बँक यांनी जर परवानगी दिलेल्या असतील तर बहुतांशी जमिनीच्या मालकी हक्कांच्या कागदपत्रांची तपासणी झालेली असू शकते; तसेच एका वेळेला त्या बिल्डरचे एकूण किती प्रोजेक्ट किंवा प्रकल्प चालू आहेत हे देखील जाणून घ्या. शक्य झाल्यास त्या चालू असलेल्या प्रकल्पांची काय परिस्थिती आहे हे देखील तपासा; कारण खूप सारे प्रकल्प चालू असल्यास बिल्डरकडून एका प्रकल्पातील पैसा दुसर्‍या प्रकल्पात वळवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, आणि अशा वेळेस एखादा प्रकल्प अडचणीत आल्यास इतर प्रकल्प देखील अडचणीत येऊ शकतात. त्यामुळे वेळेवर गृहप्रकल्पाचा ताबा मिळवू शकणार नाही किंवा ताब्यात विलंब होऊ शकतो अशा अडचणी येऊ शकतात.

अजून किमती कमी होणे अपेक्षित

बांधकाम व्यावसायिकांनी घरांच्या किमती भरमसाठ वाढविल्या आहेत. यामुळे गृहखरेदी करणे अजिबात परवडत नाही. पाच ते सहा हजार रुपये उपनगरामध्ये स्वेअर फूटचा दर झाला आहे. मिळणारा पगार आणि घराच्या कर्जाचा हप्ता यांचा मेळ घालणे अतिशय कठीण झाले आहे. मनमानीपणे बिल्डर किमती वाढवत आहेत. शासनाने लावलेले नियम ते ग्राहकांच्यावर लादत आहेत. अजून दर कमी होणे अपेक्षित आहे. तेव्हा घरखरेदी करणे किफायतशीर ठरणार आहे. - सुहास लोणकर, ग्राहक 

 

Tags : pune, pune news, Construction, Construction work block,