होमपेज › Pune › ‘पवना’ टेकड्यांवरील बांधकाम; ‘एनजीटी’मध्ये याचिका दाखल

‘पवना’ टेकड्यांवरील बांधकाम; ‘एनजीटी’मध्ये याचिका दाखल

Published On: Jul 02 2018 1:47AM | Last Updated: Jul 01 2018 10:37PM



पुणे : प्रतिनिधी 

पवना धरण क्षेत्रातील गावांजवळील टेकडी परिसरात करण्यात आलेल्या बांधकामाविरोधात पर्यावरण आणि वन विभाग, महाराष्ट्र, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता विभाग यांच्याविरुद्ध राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणामध्ये (एनजीटी) पर्यावरण हित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. 

पश्चिम विभाग न्यायालयामध्ये न्यायमूर्ती सोनू वांगडी आणि तज्ज्ञ सदस्य डॉ. नगिन नंदा यांच्यासमोर लवकरच या याचिकेवरील सुनावणी होणार आहे. गेली पाच महिन्यांपासून बंद असलेले न्यायाधिकरणाचे कामकाज सोमवारपासून (दि. 2) सुरू होणार आहे. आमदार बाळा भेगडे, कृषीतज्ज्ञ सचिन हिरामण मोहिते आणि बबन कालेकर यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. धरण क्षेत्रात झालेल्या बांधकाम व अतिक्रमणामुळे तेथील जंगले व हरित पट्टा यांच्या होणार्‍या नासधुसीमुळे जैव विविधतेला धोका पोहोचत आहे. या संबंधाने अ‍ॅड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे.

पवना धरण सभोवतालचे क्षेत्र हे जैवविविधता व टेकड्यांनी व्यापलेले आहे. पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल विभाग महाराष्ट्र मंत्रालय अंतर्गत 2000 साली डॉ. प्रणव सेन यांच्या अध्यक्षतेखालील स्थापित झालेल्या समितीने या भागाला पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित केले आहे. मावळ विभाग हा जैवविविधतेने व्यापलेला आहे. मात्र सध्या याठिकाणी सेकंड होम किंवा फार्म हाऊसच्या नावाखाली टेकड्यांवर बेकायदेशीर बांधकाम करण्यात येत आहे. त्यामुळे  पर्यावरणाचा नाश होत असून अतिक्रमणांमुळे पवनानगर क्षेत्रातील पर्यावरणाचा नाश होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. 

टेकड्यांवरील वृक्षतोड व बांधकामांमुळे केवळ निसगार्लाच नाही तर मानवी जीवनाला धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. याचिकेमध्ये आरोप करण्यात आला आहे की, अवैध बांधकामामुळे पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह बदलत चालला आहे. भूस्खलनाचा धोका निर्माण होत आहे. वनस्पती, प्राणी व पक्षी यांच्यावर परिणाम होत आहे, तसेच तेथील सांडपाणी पाण्याच्या प्रवाहात मिसळत असल्याचे याचिकेमध्ये नमूद करण्यात आल्याचे अ‍ॅड. सरोदे म्हणाले.