Fri, Nov 16, 2018 03:11



होमपेज › Pune › आघाडीचे राजकीय अड्डे उद्ध्वस्त करण्याची युतीची रणनीती

आघाडीचे राजकीय अड्डे उद्ध्वस्त करण्याची युतीची रणनीती

Published On: Aug 28 2018 1:44AM | Last Updated: Aug 28 2018 12:50AM



पुणे ः प्रतिनिधी

राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे वर्चस्व आहे. त्यांच्या कार्यकाळात विशेषतः 2001 ते 2014 या कालावधीमध्ये शेतकरीहिताला किती प्राधान्य दिले, याची माहिती श्‍वेतपत्रिकेच्या माध्यमातून पुढे आणण्यासाठी सहकार व पणन विभागाने कंबर कसली आहे. त्यासाठी बाजार समित्यांची खडान्खडा माहिती पणन संचालनालयाकडून मागविण्यात आली. बाजार समित्यांमधील राजकीड अड्डे उद्धवस्त करण्याबरोबरच आघाडीच्या काळातील गैरव्यवहारांची पाळेमुळे खणून काढण्यासाठी भाजप-सेना युतीने रणनीती आखल्याचे सांगण्यात येत आहे.

हमी भावापेक्षा कमी दराने शेतमालाची विक्री होऊ न देणे, शेतकर्‍यांसाठी पणन व्यवस्थेत पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, शेतमालास रास्त भाव मिळणे, पारदर्शक लिलाव होणे, खरेदी-विक्रीमध्ये होणारी लूट थांबविणे, शेतमालाचे चुकारे वेळेत न मिळणे अशा बाबींमुळे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची स्थापना करण्यात आलेल्या आहेत. राज्यात 307 कृषी उत्पन्न बाजार समित्या कार्यरत असून उप बाजारांची संख्याही मोठी आहे. 1963 साली कायदा अस्तित्वात आला. त्यानंतरच्या 20 वर्षे उद्देशाप्रमाणे काम करण्याचा प्रयत्न आला. ज्यामध्ये लिलाव गृह, गोदामांची उभारणी अशा सुविधा उभारण्यात आलेल्या असल्या तरी सद्य:स्थितीत निम्म्या बाजार समित्यांची आर्थिक अवस्था तोट्यातच सुरू असल्याचे पणन विभागाकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे अशा तोट्यातील बाजार समित्यांची यादी, त्यामागील कारणांसह माहिती पणन संचालनालयाकडून मंत्रालय स्तरावरुन मागविण्यात आली आहे.

रुमालाखालचा व्यापार चितेंची बाब

शेतकर्‍यांची बाजारभावात होणारी लूट, बाजार फीमध्ये (सेस) होणार्‍या चोर्‍या, आवक झालेल्या शेतमालाची एकूण किंमत व त्या अनुषंगाने गोळा होणारा सेस यांची तुलनात्मक माहिती मागविण्यात आलेली आहे. बाजार समित्यांमध्ये आजही शेतमालाची लिलावाद्वारे विक्री न करता रुमालाखालून होत असलेला व्यापार ही चिंतेची बाब आहे. त्याला अटकाव करण्यात बाजार समित्या अपयशी ठरल्या असून यामागचे आर्थिक गणितातून शेतकर्‍यांचे होणारे नुकसानीबाबतही माहिती मागविण्यात आलेली आहे. 2001 ते 2014 या कालखंडात बाजार समित्यांमध्ये अनावश्यक व प्रचंड नोकरभरती झाली आहे काय? याचाही लेखाजोखा मागविण्यात आला आहे. पायाभूत सुविधांमधील गोदामे, व्यापारी गाळे हे शेतीपूरक व्यवसायाला न देता इतर व्यवसायांसाठी दिले आहेत काय, शेतमाल तारण योजनेची अंमलबजावणी करण्यात अपयश, कर्जांची नियमित परतफेड का नाही, ई-नाम योजनेची अंमलबजावणी करण्यात दिरंगाईबाबत बाजार समित्यांनिहाय माहिती मागविण्यात आलेली आहे.