Fri, Nov 16, 2018 06:35



होमपेज › Pune › शाळाबंद प्रकरणी बालहक्क संरक्षण आयोगाकडे तक्रार

शाळाबंद प्रकरणी बालहक्क संरक्षण आयोगाकडे तक्रार

Published On: Jan 22 2018 1:23AM | Last Updated: Jan 22 2018 12:28AM



पुणे : प्रतिनिधी 

कमी पटसंख्या आणि खालावलेली गुणवत्ता याची कारणे देत राज्यातील तब्बल 1 हजार 292 शाळा बंद करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यातील सहाशेच्या आसपास शाळादेखील बंद करण्यात आल्या आहेत.परंतु शासनाच्या या निर्णयामुळे सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्याचे उल्लंघन झाले आहे. त्याची पुराव्यानिशी तक्रार बालहक्क संरक्षण आयोगाकडे केली असल्याची माहिती आम आदमी पार्टीचे समन्वयक  मुकुंद किर्दत यांनी दिली आहे.

राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाने काही दिवसांपूर्वी कमी गुणवत्तेमुळे पटसंख्या खालावलेल्या 1 हजार 292 शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचे तीव्र पडसाद राज्यभरात उमटले असून, सरकारच्या विरोधात नागरिकांमध्ये संतापाची लाट आहे. देशातील शिक्षणतज्ज्ञ आणि सामाजिक संस्थाच्या प्रतिनिधींनी या निर्णयाचा कडाडून विरोध केला आहे. दरम्यान, शाळा बंद करण्याच्या निर्णयाहून राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (एनएचआरसी) सरकारला नोटीस पाठविली असून, त्यावर उत्तर देण्यासाठी चार आठवड्यांचा कालावधी देखील दिला आहे.

‘आप’चे मुकुंद किर्दत म्हणाले, शासनाने शाळा बंदबाबत केलेल्या सर्वेक्षणात आणि शाळांच्या प्रत्यक्ष परिस्थितीत खूप तफावत आहे. तसेच, समायोजन करण्यात आलेल्या शाळांचा आणि विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचा ‘आप’च्या  संदीप सोनावणे, किशोर मुजुमदार, सईद अली यांनी अभ्यास केला आहे. या संदर्भात शिक्षणमंत्री विनोद तावडे व प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाचे संचालक सुनील चौहान यांना आक्षेप पत्र देऊन हा आदेश मागे घेण्याची विनंती केली होती. मात्र, अद्याप कोणतेही लेखी अथवा तोंडी उत्तर मिळालेले नाही. त्यामुळे आता राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाकडे तक्रार दाखल केली आहे.

‘आप’ने केलेल्या पाहणीनुसार नगर जिल्ह्यातील यादीत 49 शाळांचा समावेश असून, आतापर्यंत 24 शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. श्रीगोंदा तालुक्यातील गुंडेगाव येथील जगदंबमळा-चौरेवस्ती येथील शाळा बंद झाली असून प्रामुख्याने मजुरांची मुले येथे शिकत होती. शाळेचा पट 11 मुलांचा होता व शाळेस ‘अ’ श्रेणी होती. या मुलांचे पुरुष पालक रोजंदारीवर कामास जातात; तर महिला पालक शेतात काम करतात. घर ते शाळा हे अंतर खूप जास्त असल्याने यातील पाच मुले नवीन समयोजित शाळेत जात नाहीत. मुलांच्या आयांना शेतावर जायला लागत असल्याने त्या मुलांना घेऊन शेतात जात असल्याने, शासनाच्या शाळा बंद निर्णयामुळे ही मुले शाळाबाह्य होणार आहेत.

या मुलांसाठी शिक्षण हक्क कायद्याप्रमाणे ‘नजीकची शाळा’ उपलब्ध करून देण्यास शासन अपयशी ठरले आहे. आरटीईप्रमाणे पहिली ते पाचवीच्या बालकास वस्तीनजीक एक किलोमीटर चालत जाता येण्यायोग्य अंतराच्या आत शाळा उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. चोरघेवाडी (मुळशी) शाळेतील मुलांना इंग्रजीतील शब्द, वाक्य वाचता येतात, इंग्रजीतून कविता, गाणी येतात. समायोजन करावयाची शाळा चोरघेवाडी येथे असून, समायोजित शाळा उरावडे येथे आहे. चोरघेवाडी व उरावडे या शाळातील अंतर 3.5 किलोमीटर आहे.

तसेच, यादीतील शिक्षकसंख्या व पटावरील शिक्षकसंख्या यात तफावत आढळली. आमलेवाडी येथील विद्यार्थी पटसंख्या व प्रत्यक्षातील पटसंख्या यात तफावत आढळली. आमलेवाडीची शाळा पहिली ते चौथीपर्यंत असून, शाळेत सात विद्यार्थी यादीत दाखवण्यात आले आहेत. प्रत्यक्षात 10 विद्यार्थी आढळून आले असून, या शाळेला आयएसओ मानांकन असून, शाळा डिजिटल आहे. तर, शिंदेवाडीची शाळा बंद झाल्याने देखील मुले शालाबाह्य होत आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी शाळा बंदच्या निर्णयामुळे शिक्षणहक्क कायद्याचा (आरटीई) भंग होत आहे. त्यासाठीच बालहक्क सरंक्षण आयोगाकडे तक्रार केली असल्याचे किर्दत यांनी सांगितले.