Sat, Sep 22, 2018 17:20



होमपेज › Pune › स्पर्धा परीक्षा क्लासेस कायद्याच्या कचाट्यात

स्पर्धा परीक्षा क्लासेस कायद्याच्या कचाट्यात

Published On: Jan 16 2018 2:15AM | Last Updated: Jan 16 2018 1:39AM

बुकमार्क करा




पुणे : प्रतिनिधी 

शिक्षणाचे व्यापारीकरण करणार्‍या खासगी क्लासेसवर नियंत्रण आणण्यासाठी महाराष्ट्र खासगी शिकवणी (विनियमन) अधिनियम-2018 या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात आला असून यामध्ये केवळ बारावीपर्यंतच्या खासगी शिकवणीचा अंतर्भाव करण्यात आला होता. परंतु सोमवारी खासगी क्लासचालक संघटना पीटीए आणि शिक्षण विभागाच्या झालेल्या बैठकीत छंद आणि क्रीडासंबंधित शिकवणी वगळता सर्वच शिकवण्या कायद्याच्या कचाट्यात आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे सध्या शहरात पेव फुटलेले स्पर्धा परीक्षा क्लासेस देखील कायद्याच्या कचाट्यात सापडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

शिक्षणाचे व्यापारीकरण हे आपल्या देशाची नीती व परंपरेच्या विरोधात आहे, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे. व्यापक लोकहित साध्य करण्यासाठी शिक्षणाच्या व्यापारीकरणास परवानगी देता येणार नाही. त्यामुळेच संबंधित कायदा करण्यात येत असल्याचे अधिनियमात नमूद करण्यात आले आहे. खासगी क्लासेसवर नियंत्रण आणण्यासाठीच्या कायद्याच्या मसुद्यानुसार, आता शालेय, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यार्थ्यांसाठीच्या खासगी कोचिंग क्लाससह बारावीनंतरच्या अभ्यासक्रमांसाठीचे खासगी क्लासेस आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खासगी क्लासेसचाही समावेश करण्यात येणार आहे. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षा क्लासेसना नोंदणी करण्यासोबतच कायद्यातील सर्व तरतुदींची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक होणार आहे. परिणामी स्पर्धा परीक्षा क्लासेसकडून विद्यार्थ्यांच्या होणार्‍या पिळवणुकीला आळा बसणार आहे. 

प्रस्तावित खासगी क्लासेस नियंत्रण कायद्याचा मसुदा निश्‍चित करण्यासाठी शासनाने शिक्षण आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली बारा सदस्यांची एक समिती नेमली आहे. या समितीचे सचिव माध्यमिकचे संचालक गंगाधर म्हमाणे आहेत. त्यांच्याबरोबर सोमवारी झालेल्या बैठकीत सर्व स्पर्धा परीक्षा क्लासेसवर नियंत्रण आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यभरात गल्लोगल्ली यूपीएससी, एमपीएससी स्पर्धा परीक्षांचे प्रशिक्षण देणारे क्लासेस सुरू झाले आहेत. या क्लासचालकांकडून विद्यार्थ्यांची मोठी लूट होत असल्याचे धक्कादायक वास्तव आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर प्रस्तावित खासगी क्लासेस नियंत्रण कायद्यात स्पर्धा परीक्षा क्लासेसचाही समावेश असावा, अशी मागणी केली जात होती. मात्र, या कायद्याच्या मसुद्यात केवळ बारावीपर्यंतच्या क्लासेसचा समावेश होता. त्यावर समितीच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. प्रस्तावित कायद्याद्वारे सर्वच क्लासेसवर नियंत्रण आणणे आवश्यक असल्याच्या मुद्द्यावर समितीच्या सर्व सदस्यांचे एकमत झाले. त्यानुसार कायद्याच्या मसुद्यामध्ये बदल करण्यात आला असून बारावीपर्यंतच्या क्लासेससोबतच पदवी-पदव्युत्तर शिक्षणाचे, तसेच सर्व स्पर्धा परीक्षांचे खासगी क्लासेस या कायद्याखाली येणार आहेत, असे समितीचे सदस्य व प्रोफेशनल टीचर्स असोसिएशनचे प्रदेशाध्यक्ष बंडोपंत भुयार यांनी सांगितले.