Mon, Sep 24, 2018 15:26



होमपेज › Pune › शिक्षण समिती स्थापनेस आयुक्तांचा ‘ग्रीन सिग्नल’

शिक्षण समिती स्थापनेस आयुक्तांचा ‘ग्रीन सिग्नल’

Published On: May 07 2018 2:04AM | Last Updated: May 07 2018 1:33AM



पिंपरी : प्रतिनिधी 

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे शिक्षण मंडळ बरखास्त झाले आहे. त्याऐवजी 9 नगरसेवक सदस्यांची शिक्षण समिती स्थापनेस आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी शनिवारी (दि.5) ‘ग्रीन सिग्नल’ दिला आहे. त्यामुळे समिती स्थापना मे महिन्यात होणार हे जवळजवळ निश्चित झाले आहे. मात्र, स्वीकृत (नामनिर्देश) 8 सदस्यांच्या निवडीस बगल दिली गेली आहे. 

पिंपरी-चिंचवड महापालिका, मुंबई शहर प्राथमिक शिक्षण, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण, हैदराबाद सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण व मध्यप्रदेश प्राथमिक शिक्षण (निरसन) अधिनियम, 2013चे अर्थांतर्गत ‘बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, 2009’च्या  कलम 9 प्रमाणे पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी शिक्षण समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. शहरात असणार्या सर्व शाळांबाबत (सर्व व्यवस्थापन, सर्व माध्यम, सर्व परीक्षा मंडळ, खासगी अनुदानित, खासगी विनाअनुदानित आदी) जबाबदारी पार पाडण्यासाठी महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील कलम 30 नुसार ‘पिंपरी-चिंचवड शहराच्या महापालिकेच्या समित्यांच्या सभाचे संचालन करण्याविषयीचे जादा नियम’ अन्वये नियम 67 च्या अधिन राहून समिती स्थापन केली जाणार आहे.

समितीमध्ये 9 नगरसेवकांऐवजी 7 जणांची निवड करण्याचा ठराव सत्ताधार्यांनी 5 फेबु्रवारीच्या सर्वसाधारण सभेत उपसूचनेद्वारे केला होता. सदर ठरावाचा पुर्नविचार करून 20 एप्रिलच्या सर्वसाधारण सभेत शिक्षण समितीतीवर सभा कामकाज नियमावलीप्रमाणे 9 नगरसेवक सदस्यांची शिक्षण समिती स्थापनेस मंजुरी दिली. मात्र, 8 स्वीकृत सदस्यांची निवडीचा ठराव मागे घेण्यात आला. त्या ठरावानुसार आयुक्तांनी 9 नगरसेवक सदस्यांची नव्याने शिक्षण समिती स्थापनेस शनिवारी मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे शिक्षण समिती स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

दरम्यान, सत्ताधारी भाजपने 8 स्वीकृत सदस्य समितीवर निवडण्याचा निर्णय घेतला होता. या माध्यमातून पक्षाला मदत करणार्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची समितीवर वर्णी लावली जाणार होती. मात्र, महापालिका नियमानुसार समितीवर स्वीकृत सदस्य घेता येत नसल्याने सत्ताधार्यांची गोची झाली. स्वीकृत सदस्य निवडण्यासाठी राज्य शासनाची मंजुरी अत्यावश्यक असून, मान्यतेसाठी अनेक महिन्यांचा कालावधी जाणार आहे.  

स्वीकृत सदस्यांच्या आग्रहामुळे कालावधी वाया

शिक्षण समिती स्थापनेस एका वर्षांचा कालावधी वाया गेला आहे. शिक्षण मंडळ जून 2017 ला बरखास्त झाले. त्यानंतर तातडीने 9 नगरसेवकांची समिती स्थापन केली असती, तर त्याचा एका वर्षांचा कार्यकाळ संपुष्टात आला असता. मात्र, स्वीकृत सदस्यांचा आग्रह सत्ताधार्यांनी लावून धरल्याने समितीचा एका वर्षाचा कार्यकाळ वाया गेला आहे. समितीची स्थापन झाल्यानंतर राज्य शासनाकडून 8 स्वीकृत सदस्यांची निवडीचा प्रस्तावावर मंजुरी आणली जाणार असल्याचा दावा भाजपचे पदाधिकारी करीत आहेत.

येत्या सर्वसाधारण सभेत नावे ठरणार

आयुक्त हर्डीकर यांनी नव्याने शिक्षण समिती स्थापनेस मंजुरी दिल्याने या महिन्याच्या सर्वसाधारण सभेत समितीच्या 9 सदस्यांची नावे निश्चित होणार आहेत. पक्षीय नगरसेवकांच्या बलाबलानुसार सत्ताधारी भाजपचे 5, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 3 आणि शिवसेनेच्या 1 सदस्य समितीमध्ये असणार आहेत. समितीकडे पूर्वीच्या मंडळाप्रमाणे स्वतंत्र आर्थिक अधिकार नाहीत. समितीवर कोणाची सदस्य म्हणून निवड होणार याची उत्सुकता लागली आहे.