Tue, Sep 25, 2018 14:53



होमपेज › Pune › निवडणुकीतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी आयोगाचे पाऊल

गैरप्रकार रोखण्यासाठी निवडणूक आयोगाचे पाऊल

Published On: Jun 18 2018 1:20AM | Last Updated: Jun 18 2018 1:20AM



पुणे : प्रतिनिधी

महापालिकेपासून नगरपरिषदापर्यंत प्रभाग रचनेत होणारा हस्तक्षेप आणि निवडणुकीतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी निवडणूक आयोगाने आता पाऊल उचलले आहे. त्यानुसार प्रभाग रचनेपासून प्रत्यक्ष मतदानापर्यंत निवडणुकीशी संबंधित अधिकार्‍यांच्या बदल्या आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना याबाबत आयोगाकडून धोरण तयार करण्यात येत असून त्यासंबंधीचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे.

महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका प्रामुख्याने या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगामार्फत घेण्यात येतात. मात्र, या निवडणुकांमध्ये प्रभाग रचना व मतदार याद्या तयार करण्याच्या कामात अधिकार्‍यांच्या पक्षपातीपणाच्या तक्रारी सातत्याने येत असतात. गतवर्षी झालेल्या पुणे महापालिका निवडणुकीत यासंबंधीचे प्रकारही समोर आले होते.  त्याचबरोबर निवडणुकीत गैरप्रकार टाळण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची कार्यवाही प्रत्यक्ष निवडणूक होईपर्यंत होत नसल्याचे आढळून येते. या सगळ्या प्रकारांवर आणि निवडणुकीतील गैरप्रकारांबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकवेळा चिंता व्यक्त केली आहे. या सगळ्या पार्श्‍वभूमीवर हे गैरप्रकार रोखण्यासाठी आयोगाकडून धोरण तयार करण्यात येत आहे. 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांची प्रभाग रचनेची कार्यवाही सुरू होईल, त्यावेळी प्रामुख्याने दोन विषयांची धोरणाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित संस्था आणि यंत्रणांवर सोपविण्यात येणार आहे. दरम्यान आयोगाने या धोरणांवर पुणे जिल्हाधिकारी, महापालिका अतिरिक्त आयुक्त आणि पालघर जिल्हाधिकारी आणि नाशिकचे मुख्य कार्यकारी यांच्याकडून अभिप्राय मागविला आहे.

धोरणातील उपाययोजना पुढीलप्रमाणे बदलीचे धोरण : 

प्रभाग रचना करणारा अधिकारी अथवा कर्मचारी वर्ग हा ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक असेल त्या जिल्ह्यातील रहिवाशी असू नयेत.

ज्या अधिकारी व कर्मचार्‍यांना त्यांच्या सध्याच्या पदावर संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेची मुदत संपण्याच्या दिनांकास 3 वर्ष पूर्ण होत असतील त्यांची बदली प्रभाग रचना सुरू करण्यापूर्वी केली जावी.

निवडणुकींशी संबधित अधिकारी आणि कर्मचारी यांची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर कमीत कमी 2 महिने बदली करू नये.

प्रतिबंधात्मक व इतर : 

सराईत गुन्हेगार, फरार घोषित करण्यात आलेले व परागंदा गुन्हेगार व इतर संशयितांची यादी तयार करण्यात यावी, प्रलंबित वॉरंट अथवा चलन बजाविण्याची तसेच तडीपारी करणे इत्यादी संबंधीची कार्यवाही सुरू करणे. 

संनियंत्रण समित्यांनी तालुक्यातील बँका, सहकारी बँका, पतपेढ्यांशी समन्वय साधून मोठ्या प्रमाणावर होणार्‍या पैशांच्या व्यवहारावर लक्ष ठेवणे.

विमानतळ, रेल्वे, उत्पादन शुल्क, वन विभाग, कोस्टगार्ड इत्यादी विभागांशी समन्वय साधून पैशांची व मद्याची अवैध मार्गाने होणारी वाहतूक व अन्य संशयास्पद हालचालींवर लक्ष ठेवणे.