Fri, Nov 16, 2018 04:53



होमपेज › Pune › सहकारी दूध संघांवर युतीच्या कार्यकर्त्यांच्या नेमणुकीची धास्ती

सहकारी दूध संघांवर युतीच्या कार्यकर्त्यांच्या नेमणुकीची धास्ती

Published On: Jul 15 2018 1:30AM | Last Updated: Jul 15 2018 1:20AM



पुणे : किशोर बरकाले

सहकारी संस्थांवर दोन तज्ज्ञ संचालक व उपनिबंधक दर्जाचा अधिकारी नेमण्याबाबतचे विधेयक नुकतेच विधानसभेत मंजूर झाले आहे. त्यामुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अधिपत्याखालील सहकारी दूध संघांवर भाजप-सेना युतीच्या कार्यकर्त्यांचा प्रवेशही सुकर होणार आहे. ही धास्ती निर्माण झाल्याने दूध आंदोलनाला उघडपणे पाठिंबा देऊन सरकारच्या कोणत्याही कारवाईचा आणखी एक ससेमिरा मागे नको म्हणून सहकारी संघांनी सावध पवित्रा घेतला आहे. याबाबत उच्च न्यायालयात दाद मागण्याच्या तयारीत सहकारी संघ असल्याचे समजते.

राज्य सरकारने गाईच्या दुधाला लिटरला पाच रुपये अनुदान देण्याच्या मागणीसाठी सोमवारपासून (दि.16) पासून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे दूध संकलन बंद करून मुंबईचा दूध पुरवठा रोखण्याचे आंदोलन घोषित केले आहे. हीच मागणी सहकारी आणि खासगी दूध उत्पादकांच्या दूध उत्पादक व प्रक्रिया व्यावसायिक कल्याणकारी संघांच्या व्यासपीठावरून गेली आठ महिने सातत्याने केली आहे. दूध पावडर निर्यातीला अनुदानाचा उपयोग शेतकर्‍यांना  होणार नसल्याने थेट अनुदानाची मागणी सुरू आहे. 

शासनाने गाईच्या दुधाचा खरेदी दर लिटरला 27 रुपये केला. तो दर न दिल्याने राज्याच्या दुग्ध विभागाने सहकारी दूध संघांचे संचालक मंडळ बरखास्तीच्या नोटिसा मध्यंतरी काढल्या होत्या. त्यास न्यायालयातून स्थगिती मिळविल्यानंतर हा विषय थांबला. दूध आंदोलनामध्ये दूध टँकर अडविणे आणि नुकसानीच्या शक्यतेनेही सहकारी संघाचा अघोषित पाठिंबा राहणार असल्याचे काही सहकारी संघाच्या प्रतिनिधींनी सांगितले.

सहकार चळवळीला मर्यादा घालण्याचे प्रयत्न ः विखे-पाटील

“दूध दराच्या प्रश्‍नात राज्य सरकारचे धरसोडीच्या धोरणाने दूध उत्पादक शेतकर्‍यांना कोणताही दिलासा मिळणार नाही. दूध निर्यात होत नसताना नुसती अनुदानाची घोषणा आहे. त्यामुळे दुधाच्या शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यावर लिटरला पाच रुपये अनुदान सरकारने देण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी आमची मागणी आहे. केंद्राचे आधार लिंकचे धोरण राज्यानेही अवलंबिले. शिवाय ऑनलाईनद्वारे अर्ज आधार लिंक असलेल्या शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचा लाभ दिला.

मग दुधाचे अनुदान त्याच पद्धतीने देण्यात काहीच अडचण येणार नाही. सहकारी दूध संघांबाबत सरकारचे काही आक्षेप असतील आणि कोणी चुकीचे करीत असेल तर तुम्ही कारवाई करा. पंरतु तज्ज्ञ संचालकांच्या नियुक्तीने सहकार चळवळ सक्षम होण्याऐवजी आणि तिला स्वायत्तता देण्याऐवजी मर्यादा घालण्याचे काम युती सरकारकडून होत आहे. सरकारने अधिकाराचा दुरूपयोग करू नये, असे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सांगितले.