Sun, Sep 23, 2018 10:16



होमपेज › Pune › निवडणुकीच्या तोंडावर क्‍लस्टर पॉलिसीचे गाजर

निवडणुकीच्या तोंडावर क्‍लस्टर पॉलिसीचे गाजर

Published On: Jul 30 2018 1:31AM | Last Updated: Jul 30 2018 12:34AM



-पांडुरंग सांडभोर

शहरातील जुन्या वाड्यांचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी क्‍लस्टर डेव्हलपमेंट पॉलिसीला अखेर चालना मिळाली आहे. या पॉलिसीमुळे होणार्‍या परिणामांचा मूल्यांकन अहवाल (इम्पॅक्ट ऍसेसमेंट रिपोर्ट) तयार करून तो महापालिकेने राज्य शासनाकडे पाठविला आहे. मात्र, या पॉलिसीत अनेक त्रुटी आहेत. त्या वेळीच दूर केल्या तर वाड्यांचा आणि दाट लोकवस्तीच्या गावठाणांमधील वसाहतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्‍न सुटू शकेल अन्यथा ही पॉलिसी केवळ आगामी निवडणुकांच्या तोंडावर पुणेकरांना दाखविलेले गाजर ठरेल.

पुणे आणि वाडे हे एकेकाळी समीकरण होते. मात्र, गेल्या काही दशकात मध्यवस्तीपुरते मर्यादित असलेले पुणे आता चहुबाजूंना पसरले आहे. उपनगरात टोलेजंग टाऊनशीप उभ्या राहिल्या आहेत. मात्र, मध्यवस्तीमधील पुण्याचा मात्र विकास काहीसा रखडला आहे. त्याला कारण ठरले आहे, ते शहरातील जुने वाडे आणि त्याभोवती असलेले विविध प्रश्‍न. गेल्या काही वर्षात वाड्यांच्या पुनर्विकासाचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी चर्चाच जास्त झाल्या. मात्र, ठोस पावले उचलली गेली नाहीत. शहराच्या जुन्या हद्दीच्या विकास आराखड्यात त्यावर खर्‍या अर्थाने पावले उचलली गेली.

पालिका प्रशासनाने या आराखड्यात क्‍लस्टर डेव्हलपमेंट पॉलिसीचा समावेश केला, मात्र, शासनाने ती वगळून या आराखड्यास मंजुरी दिली, त्यानंतर जवळपास सहा महिन्यांनी शासनाने या पॉलिसीमुळे होणार्‍या परिणामांचा मूल्यांकन अहवाल (इम्पॅक्ट ऍसेसमेंट रिपोर्ट) तयार करून तो पाठविण्याची सूचना केली. त्यावर आता वर्षभरानंतर यासंबंधीचा अहवाल केला आहे. आता तो शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. या धोरणानुसार क्‍लस्टरसाठी एक हजार चौरस मीटर असावी, त्यासाठीचा प्रवेश रस्ता 9 मीटर असावा, जास्तीत जास्त चार एफएसआय दिला जावा, भाडेकरूंसाठी तीनशे चौरस फुटाचे क्षेत्र असावे. क्‍लस्टरमध्ये 10 टक्के मोकळी जागा व 15 टक्के सेवा क्षेत्र असावे, अशा तरतुदींचा समावेश आहे. हे धोरण सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करून केले असल्याचा दावा पालिका प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे. मात्र, तरीही त्यात अनेक त्रुटी असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे धोरण झाले तरी वाड्यांचा आणि गावठाणांमधील वसाहतींचा प्रश्‍न सुटणार नाही.  

ज्या जागामालकांकडे स्वतंत्र 1 हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्र असेल त्यांना पुनर्विकासासाठी जास्तीत जास्त 1.5 एफएसआय आणि भाडेकरू तसेच प्रीमियम एफएसआय असा 2.37 एफएसआयच 
मिळणार आहे. त्याचबरोबर काही ठिकाणी पाचशे चौरस फुटाचे क्षेत्र क्‍लस्टरसाठी तयार असेल तर त्यांना याचा फायदा होऊ शकणार नाही. त्याचाही विचार करण्यात आलेला नाही. याशिवाय मध्यवस्तीत पार्किंगची समस्याही मोठी आहे, त्याबाबत ठोस असे या पॉलिसीत नाही. त्यामुळे ही पॉलिसी म्हणजे कागदी घोडे नाचविण्याचा प्रकार होऊ नये याची काळजी घेण्याची गरज आहे, अन्यथा पहिले पाढे पंचावन्न असे म्हणण्याची वेळ येईल.

धोरणाचा फायदा होणार नाही

ज्या वाड्यांसाठी हे धोरण तयार केले गेले आहे. त्या मध्यवस्तीमधील भागात जवळपास 90 टक्के ठिकाणी कुठेही 9 मीटरचे रस्ते नाहीत, मध्यवस्तीमधील पेठांमध्ये तसेच 23 गावांच्या गावठाणांत रस्त्यांची रुंदी ही प्रामुख्याने 4 ते 6 मीटर आहे. यामुळे याठिकाणी या धोरणाचा फायदा होणार नाही असे जाणकारांचे मत आहे. त्याचबरोबर एखाद्या जागा मालकाकडे स्वतंत्र 1 हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्र असेल तर त्याला या पॉलिसीचा लाभ मिळणार नाही. कारण तो क्‍लस्टरमध्ये मोडत नाही असा अजब दावा करण्यात येत आहे. शहरात असे काही मोजकेच वाडेधारक असतील. मात्र, त्यांचा विचार या पॉलिसीत करणे गरजेचे होते.