Mon, Sep 24, 2018 00:25



होमपेज › Pune › पालिकेच्या शाळांमध्ये सुरू होणार दहावी ते बारावीचे वर्ग

पालिकेच्या शाळांमध्ये सुरू होणार दहावी ते बारावीचे वर्ग

Published On: Apr 27 2018 1:08AM | Last Updated: Apr 27 2018 12:02AM



पुणे : प्रतिनिधी

महापालिका शिक्षण विभागाच्यावतीने चालविल्या जाणार्‍या शहरातील शाळांमध्ये सेवाभावी संस्थांच्या सहकार्याने 2018-19 या शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता दहावी ते बारावीचे वर्ग सुरू केले जाणार आहेत. या शाळा स्वयं अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत सुरू केल्या जाणार असल्याची माहिती पालिका प्रशासनाने दिली आहे. 

पालिकेकडून सध्या इयत्ता 1 ली ते 8 वी पर्यंतचे वर्ग चालविले जातात. काही शाळांमध्ये इयत्ता 8 वी ते 10 वी पर्यंतचे वर्ग चालविले जातात. मात्र, अशा शाळांची संख्या नगण्य आहे. तसेच पालिकेकडून इयत्ता 9 वी, दहावीसाठी मराठी, उर्दू व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा चालविल्या जातात. पालिकेच्याच शाळांमध्ये इयत्ता दहावी ते बारावीपर्यंतचे वर्ग सुरू करण्याची मागणी नगरसेवकांनी आयुक्तांसह शिक्षण विभागाकडे केली होती. तसेच 11 वी आणि 12 वी साठी कला, विज्ञान व वाणिज्य विभागाचे वर्ग सुरू करण्याचीही मागणी केली जात होती. 

त्यानुसार शिक्षण विभागाने सध्याच्या शैक्षणिक वर्ष (2018-19) पासून हे वर्ग सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी शहरातील सेवाभावी संस्थांकडून पालिका शाळांमध्ये इयत्ता दहावी, बारावीचे वर्ग सुरू करण्यासाठी प्रस्ताव मागवल्याची माहिती पालिका प्रशासनाने दिली. शिक्षण विभागाचे मनुष्यबळ आणि इयत्ता 11 ते 12 वीसाठी लागणारा खर्च मोठ्या प्रमाणात असल्याने सेवाभावी संस्थांच्या सहकार्य घेतले जाणार आहे.  हे वर्ग सुरू करण्यासाठी इच्छुक संस्थांना महापालिकेने 15 निकष घातले आहेत. त्यामध्ये बसणार्‍या संस्थांना हे वर्ग सुरू करण्याची परवानगी मिळणार आहे. त्यात 1860 व 1950 च्या संस्था नोंदणी कायद्याप्रमाणे संस्थेची नोंदणी असावी.

इयत्ता 8 वी ते 10 पर्यंतचे वर्ग चालविण्याचा 2 वर्षांचा अनुभव, संस्था आर्थिक दृष्टया सक्षम, संस्थेला महापालिकेकडे दहा लाख रुपयांची अनात रक्कम जमा करावी लागेल, 9 वी 10 वी आणि 11 वी 12 वीच्या मुलांना संस्थेला मोफत शिक्षण द्यावे लागेल, शाळेसाठी प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, इंटरनेट सुविधा द्यावी लागेल, संस्थेवर फौजदारी गुन्हा नसावा, संचालक मंडळात वाद नसावा, काम देण्यात येणार्‍या संस्थेशी महापालिका दहा वर्षांचा करार करेल, हा करार कोणत्याही स्तरावर रद्द करण्याचा अधिकार महापालिकेला राहिल, अशी अट घालण्यात आली आहे